सोलापूर, पुढारी वृत्तसेवा : सोलापूरमध्ये हद्दवाढ भागातील कर्मचाऱ्यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. उच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय रद्द करत महानगरपालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे सोलापूर महानगरपालिकेस मोठा दिलासा मिळाला आहे. या निर्णयामुळे महापालिकेची कोट्यावधीची आर्थिक बचत झाली आहे.
सोलापूर महानगरपालिकेची 5 मे 1992 रोजी हद्दवाढ झाली. शहर लगतच्या 11 ग्रामपंचायतीचा महानगरपालिकेमध्ये समावेश करण्यात आला होता. या ग्रामपंचायतीमधील 300 कर्मचाऱ्यांना महापालिकेमध्ये समावेश करण्यात आले होते. महापालिकेकडून सन 2003 मध्ये शासन निर्णयानुसार 300 कर्मचाऱ्यांना कायमपदी नियुक्ती देण्यात आली होती. मात्र 33 कर्मचाऱ्यांनी सन 2003 आणि सन 2012 मध्ये उच्च न्यायालयात महानगरपालिकेच्या विरोधात याचिका दाखल केली होती.
या याचिकेत त्यांनी सन 1992 पासून कायमपदाचे तसेच 1992 ते 2003 या कालावधीचे संपूर्ण वेतन व फायदे द्यावेत, असे उच्च न्यायालयात दाखल केल्या याचिकेमध्ये मागणी केली होती. यावर उच्च न्यायालयात सुनावणी होऊन उच्च न्यायालयाने 5 मे 1992 पासून या कर्मचाऱ्यांना कायमपदाचे सर्व आर्थिक आणि इतर फायदे देण्याचे आदेश 31 जुलै 2013 रोजी दिले होते.
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाच्या विरोधात सोलापूर महानगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयात विशेष थेट याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने महानगरपालिकेतर्फे दाखल केलेली कागदपत्रे आणि युक्तिवाद तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सदर ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्त्या सन 1992 मध्ये तात्पुरते वा हंगामी स्वरूपात केल्याचे कागदपत्रावरून स्पष्ट दिसून येत असल्याचे, निदर्शनास आणत महानगरपालिका आणि पिटीशन दाखल केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या संपूर्ण कागदपत्रे उच्च न्यायालयाने पुन्हा एकदा विचारत घेऊन संपूर्ण गुणवत्ता आणि मेरिटवर तात्काळ निर्णय घेण्याबाबत आदेश पारित केला आहे.
तसेच उच्च न्यायालयाने 31 जुलै 2013 रोजी दिलेला आदेश रद्द केला आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेच्या विरोधात गेलेल्या या 33 कर्मचाऱ्यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली आणि महापालिकेच्या बाजूने निकाल दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालामुळे या कर्मचाऱ्यांना 19 वर्षा पासुन वेतन आणि इतर आर्थिक फायदे देता येणार नाहीत. त्यामुळे महापालिकेचे कोट्यावधी रुपयांचा आर्थिक फायदा झाला आहे.
"33 कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या पिटीशनचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला असता, 33 कर्मचाऱ्यांबरोबर इतर तीनशे कर्मचाऱ्यांना देखील 19 वर्षाचा पगार आणि इतर देणे द्यावी लागणार लागली असती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय महापालिकेच्या बाजूने लागल्या लागल्यामुळे मोठी आर्थिक बचत झाली आहे". (संध्या भाकरे, विधान सल्लागार महानगरपालिका)
हेही वाचा :