कातरखटाव : पुढारी वृत्तसेवा
अवैध वाळू उपसा त्या आडून शेतकर्‍यांवर दहशत माजवणे, शेतकर्‍यांच्या पिकांचे नुकसान करणे अशा अनेक प्रकरणांमुळे कायमच
चर्चेत असणार्‍या खटाव तालुक्यातील येरळा नदीतील वाळूचे सरकारी लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. सरकारी वाळू उपसा काही दिवसांत सुरू होणार आहे. परंतु या वैध वाळू ठेक्यांच्या आडून अवैध वाळू व्यावसायिक सक्रिय होण्याचा धोका निर्माण होणार आहे. त्यामुळे बेकायदा वाळू उपशाला आळा घालण्याचे आव्हान महसूल प्रशासनासमोर उभे राहणार आहे.
खटाव तालुक्यात गेली तीन वर्षे वाळूचे सरकारी लिलाव निघाले नव्हते. तीन वर्षांनंतर तालुक्यातील पिंपरी, सिद्धेश्‍वर कुरोली, भुरकवडी अशा लिलावाच्या निविदा निघाल्या होत्या. त्यानुसार पिंपरी येथील लिलाव बोलीनुसार पंचवीस लाखांना घेण्यात आला आहे. तर निमसोड, भुरकवडी येथील लिलाव बोली न आल्याने पुढच्या फेरीत होऊ शकतात. शासन निर्णयानुसार नदीतील वाळू उपसा करत असताना जेसीबी, पोकलॅन, बोट, यारी किंवा तत्सम वाहने यासह कोणत्याही यांत्रिक वाहनाचा वापर करता येणार नाही. त्याच प्रमाणे पावसाळा कालावधीत जून ते सप्टेंबर चार महिने लिलाव पूर्णपणे बंद ठेवायचे आहेत. त्याचप्रमाणे लिलावावर असणारे व्यवस्थापक कर्मचारी यांची नावे, नंबर महसूल विभागाकडे देण्याबरोबरच येथे वाहतुकीसाठी येणारे ट्रॅक्टर, छोटी वाहने यांना जीपीएस लावणे अशा विविध अटी घालून जिल्हाधिकारी यांच्या आदेशानुसार लिलाव काढण्यात आले आहेत.
खटाव तालुक्यातील अवैध वाळू व्यवसाय काही वर्षांपूर्वी चांगलाच गाजला होता. अगदी विधानसभेत देखील यावर आवाज उठवला गेला होता. त्यांनतर पोलिस व महसूल प्रशासनाने बेकायदा वाळू व्यावसायिकांच्या मुसक्या आवळल्या होत्या. त्यानंतर गेली 2 वर्षे तहसीलदार किरण जमदाडे आणि सहाय्यक पोलिस निरीक्षक मालोजीराव देशमुख यांनी बेकायदा वाळू व्यावसायिकांवर जरब बसवत वाळू व्यवसाय बंद पाडला आहे. या अवैध वाळू व्यवसायातून आठवड्याला लाखो रुपायांची उलाढाल होत होती. परंतु प्रशासनाने या वाळू उपसावर धडक कारवाया केल्याने तालुक्यातील अवैध वाळू उपसा थंडावला होता. परंतु सरकारी लिलावा सोबतच आसपासच्या भागातील वाळू अवैध रितीने प्रशासनातील काहींना हाताशी धरून केला जाऊ शकतो. सध्या ज्या पिंपरी या ठिकाणी लिलाव निघाला असून त्याच शेजारी काही मीटर अंतरावर असणार्‍या अंबवडे गावाच्या हद्दीत अवैध वाळूची मोठी आगारे आहेत. त्यामुळे याठिकाणी देखील मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळू उपसा सुरू होऊ शकतो. अशा रीतीने सरकारी लिलावाबरोबर आसपासच्या परिसरातून बेकायदा वाळू उपसा करण्यासाठी वाळू व्यावसायिक सक्रीय होण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. यावर महसूल प्रशासनाने सुरुवातीपासूनच जरब बसवून योग्य पद्धतीने वाळू उपसा प्रक्रिया सुरू ठेवावी, अशी अपेक्षा तालुकावासीयांकडून व्यक्‍त होत आहे.
जिल्हाधिकार्‍यांनी घालून दिलेल्या अटी शर्ती यांचे काटेकोरपणे पालन केले जाईल. तसेच या ठेक्याआडून कोणी वाळू, चोरी इतर गैरप्रकार करण्याचा प्रयत्न केल्यास कडक कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.
– किरण जमदाडे, तहसीलदार,खटाव