चाफळ : राजकुमार साळुंखे
चाफळ (ता. पाटण) विभागातील उत्तरमांड धरणामुळे बाधित ठरलेल्या प्रकल्पग्रस्त कुटुंबीयांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. प्रकल्पग्रस्तांच्या परिपूर्ण पुनर्वसनाकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष, पुनर्वसन झालेल्या परिसरातील अपुऱ्या नागरी सुविधा आणि मागणी करूनही त्याकडे होणारे दुर्लक्ष यामुळे शासनाकडून फसवणूक झाल्याची भावना धरणग्रस्तांमध्ये निर्माण झाली आहे.
एकीकडे अशी परिस्थिती असताना सध्यस्थितीत धरणग्रस्तांच्या उत्तरमांड परिसरातील जमिनींना पाणीही मिळत नाही. त्यामुळेच धरणग्रस्तांची अवस्था धरण उशाला अन् कोरड घशाला अशी विचित्र झाल्याचे पहावयास मिळत आहे. त्यामुळेच वेळप्रसंगी जलसमाधी घेण्याचा विचार धरणग्रस्तांकडून व्यक्त होताना दिसत आहे. चाफळ माजगावसोबतच कराड -पाटण तालुक्यातील हजारो हेक्टर धरण चाफळ विभागातील नाणेगाव गावच्या हद्दीत उत्तरमांड नदीवर उभारण्यात आले आहे. शिवसेना भाजपा युती शासनाच्या काळात मंजूरी सन १९९९ मध्ये सुरुवात झाली होती. आज तब्बल २६ वर्ष होऊन देखील धरणग्रस्तांचे प्रश्न सुटू शकलेले नाहीत, ही शोकांतिका आहे.
या विभागातील ज्या धरणग्रस्तांनी राज्य शासनावर विश्वास ठेवून घरादाराचा त्याग करत प्रकल्पासाठी जमिनी दिल्या, त्या धरणग्रस्तांना सन १९९९ पासून आजवरच्या २६ वर्षांच्या कालावधीत न्याय मिळालेला नाही. आजही आपल्या न्याय हक्कांसाठी त्यांना शासन दरबारी झगडावे लागत आहे. वारंवार अर्ज, विनंती तसेच आंदोलन करूनही धरणग्रस्तांच्या प्रश्नाकडे वेळ देण्यास कोणाला सवड नाही, हे दुर्दैवी असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
मागील २६ वर्षे धरणग्रस्तांचा केवळ मतापुरता वापर केला आहे. आश्वासनांची अक्षरशः खैरात करण्यात आली. वास्तवात मात्र धरणग्रस्तांच्या पदरी निराशाच पडली आहे. धरणग्रस्तांना योग्य न्याय मिळवून देण्यासाठी संजय गांधी निराधार योजनेचे अध्यक्ष भरत साळुंखे यांनी पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्याकडे पाठपुरावा करावा, अशी अपेक्षा धरणग्रस्तांना आहे.
अजूनही ३५ टक्के धरणग्रस्त वाऱ्यावरच...
नाणेगांव बुद्रूक, माथनेवाडीसह गमेवाडी, चाफळ, जाळगेवाडी, कडववाडी गावातील जमिनी या प्रकल्पामुळे बाधित झाल्या आहेत. धरणातील बाधित धरणग्रस्त २६ वर्षे घरदार व जमिनीसापासून वंचित असल्याने हाल सोसत न्यायासाठी झुंज देत आहेत. आजही धरणग्रस्तांचे १०० टक्के पुनर्वसन झालेले नाही. सध्या धरणात पाणीसाठा केला जात असताना बाधित शेतकऱ्यांच्या जमिनींना पाणी मिळू शकले नाही. अजूनही ३५ टक्के पुनर्वसन बाकी आहे.
मूळ मालकांकडून जमिनी कसण्यास अडथळे...
ज्या शेतकऱ्यांना जमिनींचे वाटप करण्यात आले आहे. त्यांना मूळ मालकांकडून जमिनी कसण्यास अडथळा केला जात आहे. ज्यांना घरासाठी नियोजित गावठानात जागा मिळाल्या आहेत, तिथे कोणत्याही प्रकारचे नियोजन नाही. गावठानातील अठरा नागरी सुविधा सुस्थितीत नाहीत. अनेकांना बाधित घरांचे पैसे असो अथवा जमिनी मिळू शकलेल्या नाहीत.