हरिश पाटणे
सातारा : मर्सिडीज-बेंझ, फोक्सवॅगन, स्कोडा, ह्युंदाई यांसारख्या जागतिक कंपन्यांमुळे औद्योगिक नकाशावर महत्त्वाचे स्थान निर्माण केलेल्या चाकण एमआयडीसीसमोर आता गंभीर आव्हान उभे राहिले आहे. चाकण एमआयडीसीतील सुमारे २० उद्योगांनी खंडाळा एमआयडीसीमध्ये शाखा विस्तारण्याची तयारी सुरू केली असून यासाठी संबंधित कंपन्यांनी संघटना स्थापन केली आहे. खंडाळा एमआयडीसीमध्ये जागा मिळवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर हालचालीही सुरू करण्यात आल्या आहेत. सातारा जिल्ह्यातील खंडाळा तालुक्याच्या औद्योगिकीकरणाच्या दृष्टीने ही ‘गुड न्यूज’ आहे. संबंधित कंपन्यांची एकत्रित उलाढाल सुमारे एक हजार कोटी रुपये असल्याचा दावा करण्यात येत आहे.
चाकण एमआयडीसीतील केवळ रस्ते आणि वाहतूक कोंडीची समस्या नाही, तर पाणी व वीज पुरवठ्यासारख्या मूलभूत सुविधांबाबतही कंपन्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. उद्योग सुरळीतपणे चालवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सुविधा सातत्याने आणि योग्य पद्धतीने उपलब्ध होत नसल्याने उत्पादनावर परिणाम होत असल्याचे संबंधित कंपन्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असलेल्या पर्यायी औद्योगिक क्षेत्राचा विचार करण्याची वेळ आल्याचे कंपन्यांकडून सांगण्यात येत आहे. या अडचणींच्या पार्श्वभूमीवर २० कंपन्यांनी एकत्र येत संघटना स्थापन केली आहे. या संघटनेच्या माध्यमातून खंडाळा एमआयडीसीमध्ये जागा मिळवण्यासाठी प्रशासकीय पातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत. कंपन्यांचे स्थलांतर अद्याप पूर्ण झालेले नसले, तरी त्यासाठीची प्रक्रिया आणि हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
या कंपन्यांनी चाकणमधून खंडाळ्याकडे विस्तार केल्यास त्याचा परिणाम केवळ संबंधित उद्योगांपुरता मर्यादित राहणार नाही. त्यांच्यावर अवलंबून असलेले पुरवठादार, वाहतूकदार, कंत्राटी कामगार, विविध सेवा देणारे छोटे व्यवसाय तसेच स्थानिक बाजारपेठेलाही त्याचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. सुमारे एक हजार कोटी रुपयांच्या उलाढालीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. तर चार हजार कर्मचाऱ्यांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो. या उलट खंडाळा तालुक्याची उलाढाल वाढणार आहे, तर स्थानिक ४ हजार कामगारांना रोजगार मिळू शकतो. खंडाळा, शिरवळ एमआयडीसीतील औद्योगिक वातावरण कंपन्यांना पूरक आहे. औद्योगिक शांततेमुळे व मूलभूत सुविधा मुबलक असल्याने कंपन्यांनी शिरवळ, खंडाळा व संपूर्ण तालुक्याला प्राधान्य दिले आहे.
कंपन्यांच्या स्थलांतराची प्रक्रिया सध्या प्राथमिक टप्प्यात असल्याने प्रत्यक्षात किती कंपन्या चाकणमधून बाहेर पडतात आणि त्याचा रोजगार व आर्थिक उलाढालीवर नेमका किती परिणाम होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे. दरम्यान, कंपन्यांच्या मागण्यांकडे प्रशासन किती गांभीर्याने पाहते, चाकणमधील रस्ते, वाहतूक, पाणी व वीजपुरवठ्याच्या समस्या तसेच जागेची कमतरता हे प्रश्न किती वेगाने सोडवले जातात आणि कंपन्यांचे संभाव्य स्थलांतर रोखण्यात तिथल्या प्रशासनाला यश येते का? याकडे उद्योग क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. त्याचवेळी सातारा जिल्ह्यातील प्रशासन येऊ घातलेल्या कंपन्यांकडे किती सकारात्मकतेने हेही पाहणे औत्सुक्याचे आहे.
