परळी : सातारा तालुक्यातील अंबवडे खुर्द येथील गट क्रमांक १८३/२ मध्ये गौण खनिज उत्खननास महसूल विभागाने परवानगी दिली असताना, प्रत्यक्षात परवानगीपेक्षा मोठ्या प्रमाणात उत्खनन झाल्याचा आरोप होत आहे. संबंधित कागदपत्रांनुसार, कुबेर प्रथम डेव्हलपर्सतर्फे भागीदार सुरेखा हरणगुडे व अजित सैल यांना मुरूम-माती उत्खनन करून जमीन सपाटीकरण करण्यासाठी १ हजार ब्रास उत्खननाची परवानगी देण्यात आली आहे. मात्र, संबंधित ठिकाणी प्रत्यक्षात एक लाख ब्रासहून अधिक उत्खनन झाल्याचा दावा केला जात आहे. पूर्ण डोंगर पोखरल्याने पर्यावरणाचा र्हास होत आहे.
उत्खननकर्त्यांकडून हे काम जमीन सपाटीकरण व व्यावसायिक वापरासाठी आवश्यक असल्याचे सांगण्यात येत आहे. सपाटीकरणातून निघणारा मुरूम व माती त्याच ठिकाणी वापरण्यात येणार असल्याने त्याची विक्री किंवा वाहतूक केली जात नसल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. मात्र, महसूल विभागाच्या आदेशामध्ये परवानगीच्या अटी व शर्तींचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले असून, परवानगीपेक्षा अधिक अथवा अनधिकृत उत्खनन झाल्यास कारवाईची तरतूद आहे. त्यामुळे अंबवडे खुर्द येथे प्रत्यक्षात किती उत्खनन झाले, परवानगीच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे का आणि उत्खननातून निघालेला मुरूम-माती नेमका कुठे वापरण्यात आला, याची महसूल विभागाने प्रत्यक्ष पाहणी, मोजणी व पंचनामा करून वस्तुस्थिती स्पष्ट करणे गरजेचे आहे.
दरम्यान, अंबवडे खुर्द परिसरातील डोंगर उत्खननामुळे निसर्ग व पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याची भीती व्यक्त होत आहे. डोंगराचा नैसर्गिक उतार व भूप्रदेश बदलल्यास पावसाळ्यात वरून येणाऱ्या पाण्याची नैसर्गिक दिशा बदलून त्याचा प्रवाह शेती, रस्ते अथवा लगतच्या वस्त्यांकडे वळण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे भविष्यात पाणी साचणे, मातीची धूप तसेच नैसर्गिक जलप्रवाहावर परिणाम होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो. एक हजार ब्रासच्या परवानगीच्या तुलनेत एक लाख ब्रासहून अधिक उत्खननाचा दावा होत असल्याने या प्रकरणाची गांभीर्याने चौकशी करून प्रत्यक्ष उत्खननाचे मोजमाप जाहीर करावे, अशी मागणी होत आहे.
परळी खोऱ्यातील डोंगर-दऱ्यांवर धनिकांची नजर?
परळी खोऱ्यातील डोंगर-दऱ्यांकडे मोठ्या व्यावसायिकांचे लक्ष वळले असून, डोंगर पोखरून जमीन सपाटीकरण व भविष्यातील व्यावसायिक बांधकामांना वाट मोकळी केली जात आहे. साताऱ्याच्या बोगद्यापलीकडील परिसरापासून केळवली, सांडवली, ठोसेघर आदी भागांमध्ये जमिनींच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार वाढल्याची चर्चा आहे. स्थानिकांच्या जमिनी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केल्या जात असल्याने भविष्यात या परिसरातील जमीनमालकीचे स्वरूप बदलण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या व्यवहारांना तसेच उत्खननाला महसूल विभागातील काही अधिकारी अनुकूल भूमिका घेत असल्याचे आरोपही स्थानिकांकडून केले जात आहेत.
