एकनाथ माळी
तारळे : तारळे विभागात असलेल्या तारळी धरणाचे पाणी तारळे विभागातील शेतात पोहचण्यापूर्वीच वाटपाप्रमाणे ठरलेले पाणी तालुक्याच्या बाहेर सोडण्यात आले आहे. ही सल असतानाच आता तारळी धरणाच्या पाण्यावर पीएचएसपी हायड्रो प्रोजेक्ट विभागाच्या मानगूटीवर बसवला आहे. या प्रोजेक्ट बाबत कमालीची गुप्तता पाळली जात आहे. 102 गावांचा विरोध डावलत प्रोजेक्टचे काम रेटून सुरू झाले आहे. या बाबत विभागामध्ये प्रचंड रोष वाढत चालला असून विरोधाची धारही चढत चालली आहे. या प्रकल्पाबाबतची लेखमाला आजपासून...
या प्रकल्पबाबत मतमतांतरे असून शासनाने अंत न पाहता प्रोजेक्टचे फायदे- तोटे सर्वांसमोर उघड करावेत. लोकांचा अंत पाहू नये, असा निर्वानीचा इशारा देण्यात येत आहे. पाटण तालुका हा डोंगरपरिसरात विखूरला आहे. यामुळे हा नैसर्गिक साधन संपत्तीने नटलेला परिसर तिन्ही ऋतूत प्रवास करताना नेहमीच मनाला गारवा देऊन जातो. कोयना धरणामुळे तालुका जगाच्या नकाशावर पोहचला आहे. या तालुक्यात अनेक खोरी असून यामध्ये तारळे खोरे ही डोंगरपरिसरात विखुरले आहे. डोंगर रांगांमुळे प्रचंड अतिवृष्टीचा परिसर म्हणून ओळखला जातो. पण मुसळधार पावासाचे पडणारे पाणी डोंगरावरून वाहून जात असल्याने आजही उन्हाळ्यात नैसर्गिक साधनसंपत्तीने नटलेल्या डोंगरावरील गावात पाणीचा तुटवडा जाणवतो.
तारळे परिसरातील काही गावे डोंगर पायथ्याला वसली असून दहा बारा वर्षापूर्वीपर्यंत या गावातील जमिनीही उघड्या बोडक्या दिसत होत्या. त्यानंतर 1998 च्या आसपास तारळे पासून बारा किलोमीटर अंतरावर मुरूड येथे तारळी नदीवर 5.85 टीएमसी एवढी पाणी क्षमता असणार्‍या तारळी धरणाची मुहुर्तमेढ रोवली गेली. या पाण्यात मुरूड परिसरातील सात गावे पूर्णतः बाधित झाली असून चार गावे अंशत: बाधित झाली आहेत. आपली राहती घरे,दारे,जमिनीवर पाणी सोडून या प्रकल्पग्रस्तांचे ठिकठिकाणच्या माळरानावर पुनर्वसन केले. मुळ गावातील जमिनी गेल्यानंतर पुनर्वसन झालेल्या परिसरात जमिनी मिळाल्या पण त्या जमिनींना चौदा वर्षांपासून आजअखेर पाणी मिळाले नाही. तर अनेक खातेदारांना जमिनीच मिळाल्या नाहीत. प्रकल्पग्रस्तांना जमिनी देण्यासाठी शासनाने तारळे परिसरातील काही गावांमध्ये शेतकर्‍यांच्या जमिनींना स्लॅब लावला. त्या जमिनी प्रकल्पग्रस्तांना देण्यात आल्या. तारळे विभाग हा डोंगदर्‍यात पसरल्याने डोंगरावरील गावांना या पाण्याचा काहीच उपयोग नाही .तर सखल भागातील जमिनींना शासनखर्चाने पन्नास मीटर हेडने पाणी उचलून देण्यात येणार आहे. यासाठी तारळी नदीवर कोल्हापूरी पध्दतीचे बंधारे बांधून त्यात साठवलेल्या पाण्यावर उपसा सिंचन योजना तयार करून ते पाणी शेतकर्‍यांच्या जमिनींना देण्यात येणार आहे.
उपसा सिंचन योजना समिती स्थापन करून चालविली जाणार आहेत. एकरी पाण्याचा दर अंदाजे सहा हजार रूपये रहाणार असल्याची चर्चा सुरू आहे.पण उपसा सिंचन योजनांचे दुरूस्ती खर्च व तारळे विभागाच्या वाट्याला येणार्‍या पाण्याचा वाटा पाहिल्यास या योजनांचे भविष्य अधांतरीच दिसत आहे. एकंदरीत पाणी वाटपातही गोलमाल असल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. त्यातच आता हायड्रो प्रोजेक्टचे भूत तारळे विभागाच्या मानगूटीवर बसवण्यात आले आहे. यामुळे तारळे परिसरामध्ये चाललय काय, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
धरणात पाणी साठवण्यापूर्वीच पाण्याचे वाटपही करण्यात आले.या पाण्याखाली पाटण तालुक्याबरोबरच सातारा, कराड, खटाव व माण तालुक्यातील शेती ओलिताखाली येणार आहे. पाटण तालुक्यातील 13, कराड तालुक्यातील 11 व सातारा तालुक्यातील 1 गावाला तारळी नदीवरील उपसा सिंचन योजना व कोल्हापुरी पध्दतीच्या बंधार्‍यातून पाणी मिळणार आहे. पण या योजना कधी कार्यन्वयीत होणार हे कोणीही ठामपणे सांगत नसून वर्षोनवर्षे लोकांच्या टॅक्सच्या पैशाची बेसुमार उधळपट्टी सुरूच आहे. याबाबत सत्ताधारी शांत आहेत.
तरीही तारळे विभागातील बहुतांशी जमिनी ओलिताखाली येत नसल्याने पन्नास मीटर ऐवजी शंभर मीटर हेडने शेतीला पाणी देण्यात येणार आहे. अगोदरच्या पन्नास मीटर हेडलाच पाणी पोहचले नाही तर शंभर मीटर हेडचे भवितव्य काय ? हे पाणी शेतकर्‍यांच्या जमिनीत जवळपास दहा वर्षापासून पोहचलेच नाही. तारळे व बांबवडे या दोन उपसा सिंचन योजना दहा बारा वर्षापासून वापराविना धूळ खात पडल्या आहेत. आता तर धुमाकवाडी व नुने दोन योजनांचे काम रडतखडत सुरू आहे. यामुळे या योजनांचे भविष्य पाहता पांढरा हत्ती पाळल्याप्रमाणे झाले आहे. कोणाचा कोणाला कसलाच ताळमेळ नाही.त्यामुळे योजनांचे भवितव्य अधांतरीच आहे.