सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
साखर कारखानाच्या थकित कर्जाचे पुनर्गठण व व्याज माफी देण्याबाबत शनिवारी होणार्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत विषय घेण्यात आला होता. मात्र त्याला सर्वपक्षीय 14 ते 15 संचालकांनी जोरदार विरोध केला. या बैठकीवरच बहिष्कार टाकण्याचा इशारा दिला. त्यामुळे बैठकीचा अजेंडा रात्रीत बदलून हा विषय वगळला आहे.
जिल्हा बॅँकेची विशेष सर्वसाधारण सभा शनिवारी ऑनलाईन होत आहे. या सभेत शेतकर्यांसाठी ओटीएस योजना, द्राक्ष – डाळिंब उत्पादकांसाठी कर्ज पुनर्गठन योजनेवर शिक्कामोर्तब होणार आहे. मात्र या विषयांबरोबरच गेल्या अनेक वषार्ंपासून थकित असलेल्या टॉप थर्टी कर्ज प्रकरणांची सुमारे 76 कोटींची थकबाकी राईट ऑफ करण्याचा विषयही या सभेत आणण्यात आला आहे. राईट ऑफ करण्यात येणार्या कर्ज प्रकरणात जिल्ह्यातील सर्व पक्षीय बड्या नेत्यांच्या संस्थांचा समावेश आहे. त्यामुळे याला जोरदार विरोध आहे.
थकीत कर्जे राईट ऑफ करण्याच्या निर्णयावरून जिल्हा बॅँकेवर राज्यभरातून टीका होत आहे. साखर कारखान्यांच्या थकित कर्जाचे पुनर्गठन करण्याचा व व्याजात सवलत देण्याच्या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यासाठी शनिवारी सकाळी 11 वाजता संचालक मंडळाची बैठक बोलविण्यात आली होती. या बैठकीत या प्रस्तावावर शिक्कामोर्तब करून लगेच दुपारी होणार्या ऑनलाईन विशेष सभेत याला मंजुरी घेण्याचा प्रयत्न सुरू होता. या प्रस्तावावर शनिवारी सकाळी 11 वाजता संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय होणार होता. मात्र या विषयाला सर्वपक्षीय 14 ते 15 संचालकांनी जोरदार विरोध केला. गेल्या चार – पाच वर्षांतील थकबाकी आहे ती वसूल करावी, कारखान्याच्या संचालकांच्या मालमत्तेवर टाच आणावी, अशी मागणी करीत बॅँकेच्या 14 ते 15 संचालकांनी पुनर्गठन व व्याजमाफीस नकार दिला.
हा विषय जर संचालक मंडळाच्या अजेंड्यावर असेल तर त्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा इशाराही दिला. त्यामुळे अध्यक्ष मानसिंगराव नाईक यांनी हा विषय संचालक मंडळाच्या सभेत तसेच ऑनलाईन विशेष सभेत घेणार नसल्याची ग्वाही संबधित संचालकांना दिली. मात्र संचालकांनी हा विषय अजेंड्यावरून काढून टाकण्याची मागणी केली. त्यानुसार रात्रीत सभेचा अजेंडा बदलण्यात आला. हा विषय वगळून विशेष सभेसाठी आलेल्या प्रश्नांवर चर्चा करणे हा एकच विषय ठेवण्यात आला आहे.