सांगली : शशिकांत शिंदे
केंद्र सरकारच्या मालकीच्या व बीएसएनएलच्या अखत्यारीत असलेली केबल शहराच्या मध्यवर्ती भागातून जेसीबी, के्रन आणि काही लोकांच्या मदतीने गायब करण्यात आली आहे. सीसीटीव्ही, सीडीआर अशी अत्याधुनिक यंत्रणा आहे. तरी देखील या प्रकरणाचा अद्याप छडा लागलेला नाही. याबाबत भाजपचे पदाधिकारी, नगरसेवक यांनी सत्ताधारी महाविकास आघाडी पोलिसांवर दबाव आणत असल्याचे आरोप केले आहेत. तरी सुद्धा पोलिस, प्रशासनाची भूमिका अद्याप गुलदस्त्यात आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या मालमत्तेवर राजरोसपणे डल्ला मारला जात आहे का, अशी चर्चा लोकांतून होत आहे.
सरकारच्या मालमत्तेवर राजरोसपणे डल्ला मारला जात आहे का?
चेनस्नॅचिंग, चोरी, लूटमार, घरफोडी आदींचे गुन्हे वारंवार घडत असतात. असे प्रकार घडल्यानंतर पोलिस अनेक प्रकरणांचा उलगडा तात्काळ करतात. दोषींवर कारवाई करून संबंधितांना मुद्देमाल तात्काळ देतात. बीएसएनलच्या केबल चोरीसाठी जेसीबी, क्रेन मागवला जातो. अनेक कामगारांच्या मदतीने जमिनीत असलेली ही केबल काढून लंपास केली जाते. शहरात मध्यवर्ती ठिकाणी हा प्रकार राजरोसपणे कसा काय घडतो. तेथून हाकेच्या अंतरावर असलेल्या पोलिस स्टेशनमध्ये याचा सुगावा कसा काय लागू शकत नाही?
आता सीडीआर, सीसीटीव्ही चित्रीकरण आदिंच्या माध्यमातून अनेक गुन्ह्यांचा छडा लावणे सुलभ झाले आहे. शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी अनेक सीसीटीव्ही कॅमेरे आहेत. ज्या वाहनातून ही केबल लंपास झाली, त्यात अशा वाहनाचा क्रमांक कसा दिसत नाही. सध्या बीएसएनलचे तंत्रज्ञानसुद्धा आधुनिक पद्धतीचे आहे. ज्या तंत्रज्ञानामुळे गुन्हे उघडकीस येत आहेत. या तंत्रज्ञानासाठी वापरण्यात येणारी केबलच काढली गेली आहे. आपल्या कार्यालयाजवळ असलेली केबल काढली जात असल्याचा प्रकार बीएसएनएलच्या संबंधित अधिकारी, कर्मचारी यांना कसा काय लक्षात आला नाही? केबल काढल्याने यंत्रणा बंद पडल्यानंतर तात्काळ त्यांनी शोध का घेतला नाही. दूरध्वनी यंत्रणा बंद पडल्यानंतर तात्काळ शोध घेतला असता तर कदाचित हा चोरीचा प्रकार घडलाही नसता.चोरटे येतात, आम्ही कामाचे टेंडर घेतले आहे, असे सांगत जेसीबी, क्रेन भाड्याने घेतात. अनेक कामगारांना बोलावून केबल काढण्यात येते. तेथूनच पोलिसांची पेट्रोलिंग करणारी गाडी जाते. एवढा उघडपणे दरोडा कसा काय पडू शकतो, असा सवाल विचारला जातो आहे.
दूरसंचार क्षेत्रात अनेक कंपन्या असताना बीएसएनएलचीच तीस वर्षांपूर्वी जमिनीखाली पुरलेली केबल चोरट्यांना कशी सापडते, ंकेवळ दोन तासात ती लंपास कशी होते, असे बीएसएनलबाबतही अनेक प्रश्‍न उपस्थित होत आहेत. एवढ्या मोठ्या रकमेच्या केबलची चोरी होऊनही याबाबत अधिकृत बोलण्यास बीएसएनएलचे अधिकारी पुढे येत नाहीत. त्यामुळे एकंदरच सगळ्या प्रकरणाबद्दल नाना प्रकारच्या शंका उपस्थित होत आहेत.
पोलिसांनी याप्रकरणी जेसीबी, क्रेन जप्त केली आहे. तरीसुद्धा या प्रकरणातील नगरसेवकांवर कारवाई टाळण्यासाठी पोलिसांचा तपास थंड आहे. त्यांच्यावर सत्ताधारी मंत्री, नेते यांचा दबाव आहे. त्यामुळे या प्रकरणाचा फारसा उलगडा होत नसल्याचा भाजप पदाधिकार्‍यांनी उघडपणे आरोप केला आहे. त्यामुळे भाजपचे पदाधिकारी, विश्रामबाग परिसरातील नगरसेवक आक्रमक झाले आहेत. त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून छडा लावण्यात यावा, त्यामध्ये जे कोणी दोषी असतील त्यांच्यावर कडक कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. भाजपकडून होत असलेले आरोप, संथगतीने सुरू असलेला तपास, एका नगरसेवकाचा सहभाग असल्याची चर्चा, त्याला वाचवण्यासाठी सत्ताधारी पक्षाचे नेते व पदाधिकारी यांचा पोलिसांवर दबाव यामुळे या सर्व प्रकरणाबाबत लोकांच्या मनात संशय निर्माण होत आहे. त्याबाबत प्रशासन, पोलिस कोणी काही बोलण्यास तयार नाही. परिणामी संशय आणखी बळावत आहे.त्यामुळे पोलिस, प्रशासनातील अधिकारी यांनी पुढे येऊन स्पष्टीकरण देणे, सखोल तपास करून छडा लावणे, जे कोणी दोषी असतील त्यांचावर कारवाई करणे आवश्यक आहे, अन्यथा या यंत्रणेवरचा लोकांचा विश्वास उडायला वेळ लागणार नाही.
केंद्रीय पथकाकडून तपासणी करण्याची गरज
बीएसएनएल ही केंद्र सरकारच्या अखत्यारित येणारी यंत्रणा आहे. त्यांच्या लाखो रुपयांच्या मालमत्तेची चोरी झाली आहे. सध्या याप्रकरणी दबाव येत असल्याने केंद्रीय पथकाकडून चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपकडून होत आहे. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयसारख्या संस्थेने केल्यास सत्य पुढे येणार आहे.
बीएसएनएलच्या चोरी झालेल्या केबलची सध्याच्या बाजारभावाप्रमाणे सुमारेे दोन कोटी रुपयांवर किंमत होते. एवढे दिवस होऊनही तपास लागत नसल्याने तपासाबाबत शंका येत आहे. त्यामुळे आठ दिवसात सखोल तपास होऊन दोषींवर कारवाई न झाल्यास आम्ही रस्त्यावर उतरून आंदोलन करणार आहोत.
– दीपक माने, भाजप संघटन सरचिटणीस