सांगली : संग्रामसिंह पाटील
वाळवा तालुक्यातील ऐतवडे खुर्द येथील एका रेशन धान्य दुकानात निकृष्ट धान्य वाटप होत असल्याचे समोर आल्याने जिल्ह्यातील अन्य दुकानांबाबतही तक्रारी पुढे येत आहेत. धान्य सुरक्षित ठेवण्यासाठी शासनाकडून केला जाणारा खर्च नेमका जातो कुठे, असा प्रश्न यानिमित्ताने पुढे येत आहे.
गोदामातील धान्याला कीड लागू नये म्हणून कीडविरोधी औषधांचा वापर करून नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी गोदामकीपरची असते. धुरीकरणासह औषधांवर जो खर्च होतो. त्या खर्चाचे बिल जिल्हा पुरवठा ऑफिसला पाठवायचे असते. जिल्हा पुरवठा ऑफिस ते बिल 'पीएलए'मध्ये खर्ची टाकते. फूड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया यांनी या रेशन गोदामात धान्याला कीड, उंदीर, घुशी लागू नयेत याबाबत अत्यंत कडक नियमावली करून दिली आहे. परंतु ही नियमावली कुठेही पाळली जात नाही अशी तक्रार आहे.
त्यामुळे प्रत्येक तालुक्यातील गोदामातून तालुक्यातील प्रत्येक गावातील रेशन दुकानांमध्ये किडे पडलेले, अळ्या झालेले, बुरशी लागलेले, बारीक दगड व मातीमिश्रित धान्य दाखल होत आहे. गोदामातच धान्याला कीड लागत असून ते खराब होत असावे असा अंदाज आहे. संबंधित विभागातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी याबाबत तत्काळ उपाययोजना करण्याची गरज आहे.
गोदामातूनच निकृष्ट पुरवठा…
निकृष्ट धान्याबाबत दुकानदारांकडे विचारणा केली असता, त्यांचे म्हणणे आहे, शासनाच्या धान्य गोदामातूनच निकृष्ट धान्य बाहेर पडते. ते धान्य घेण्यास अनेक रेशन दुकानदार नकार देतात. परंतु शासनाची मर्जी राखावी लागत असल्याने ते त्यांना घ्यावेच लागते.धुरीकरणासाठी
पीएलएमधून तरतूद
तालुकास्तरावर नेमणुकीस असलेल्या गोदामकीपरने धान्याला कीड लागू नये यासाठी स्थानिक पातळीवर उपाययोजना करायच्या असतात. गोदामातील धान्याला अधिक कीड लागली असेल तर धुरीकरण करण्यात येते. त्याचे बिल संबंधित गोदामकीपरने जिल्हा पुरवठा ऑफिसकडे पाठवायचे असते. त्यानंतर आम्ही ते बिल 'पीएसए' मधून खर्ची टाकतो, अशी माहिती जिल्हा पुरवठा कार्यालयातील महसूल सहायक सारिका शिंदे यांनी दिली.