Vita municipal council water project
विटा : विटा नगरपालिकेच्या नवीन नळ पाणीपुरवठा योजनेला अखेर सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यासोबतच २०१५-१६ ते २०२४-२५ या कालावधीतील पालिकेच्या आर्थिक व्यवहारांची सविस्तर माहिती मिळाल्याशिवाय वार्षिक लेख्यांना मंजुरी देणार नाही, अशी ठाम भूमिका सत्ताधाऱ्यांनी घेतली आहे.
लोकनेते हणमंतराव पाटील सभागृहात झालेल्या सर्वसाधारण सभेच्या अध्यक्षस्थानी नगराध्यक्षा काजल म्हेत्रे होत्या. उपनगराध्यक्ष अमोल बाबर, मुख्याधिकारी विक्रमसिंह पाटील तसेच सत्ताधारी गटाचे नगरसेवक उपस्थित होते. विरोधी पक्षाचे सदस्य मात्र अनुपस्थित होते. सभेत एकूण १५ विषयांवर चर्चा झाली, त्यापैकी १४ विषयांना मंजुरी देण्यात आली, तर एक विषय तहकूब ठेवण्यात आला.
महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत सुरू असलेल्या पाणीपुरवठा योजनेचे काम नियोजित वेळेत पूर्ण होऊ शकले नाही. निधीअभावी व तांत्रिक कारणांमुळे ठेकेदाराने सहा महिन्यांची मुदतवाढ मागितल्याने ती मान्य करण्यात आली.
दरम्यान, द्विनोंद लेखा पद्धतीनुसार वार्षिक लेख्यांना मंजुरी देण्याचा विषय सभेत चर्चेसाठी आला असता, नगरसेवकांना आवश्यक माहिती उपलब्ध नसल्याचे निदर्शनास आले. हा महत्त्वाचा विषय असल्याने प्रशासनाने सविस्तर माहिती सादर केल्यानंतरच निर्णय घ्यावा, अशी मागणी उपनगराध्यक्ष अमोल बाबर यांनी केली. त्यानुसार हा विषय एकमताने तहकूब ठेवण्यात आला. त्यामुळे गेल्या दशकातील आर्थिक कारभाराची सखोल तपासणी होणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
याशिवाय, विविध विभागांच्या कामांसाठी वार्षिक निविदा मागविणे, होगलवाडी उपनगराला ‘सूर्यनगर’ असे नाव देण्याच्या मागणीस मंजुरी देणे, सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना तात्पुरते निवृत्तीवेतन सुरू करणे आदी निर्णय घेण्यात आले.
तसेच गांधीनगर परिसरातील जुन्या पाणी साठवण टाकीच्या जागी नवीन टाकी उभारण्यास मान्यता देण्यात आली. विटा हद्दीतील गट क्रमांक ८९० (जुना) व ५०० (नवीन) मधील दोन गुंठे जागा पालिकेकडे हस्तांतरित करून त्या ठिकाणी हनुमान मंदिरासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णयही सभेत घेण्यात आला.