बापूंनी जिल्हा लोकल बोर्ड व सहकार क्षेत्रात केलेले काम सर्वांनाच ज्ञात आहे. परंतू त्यांनी वाळवा विधानसभा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करताना राज्याच्या मंत्रीमंडळात महसूल उपमंत्री; महसूल मंत्री; वीज व उद्योग मंत्री; कायदा, न्याय व मुद्रणालये आदी मंत्री पदे भूषविली... यावेळी त्यांनी राज्यातील खेडी-पाडी,सामान्य माणूस, शेतकरी,शेतमजूर,बेरोजगार युवक डोळ्यासमोर ठेवत अनेक क्रांतिकारी निर्णय घेतले आहेत.
१९५७ साली संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचा मोठा जोर होता. त्यावेळी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसची पीछेहाट झाली. विदर्भ आणि गुजरातच्या आमदारांच्या जोरावर काँग्रेसने सरकार स्थापन केले. त्यानंतर यशवंतराव चव्हाण यांनी बापूंची महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या अध्यक्ष पदी निवड केली. बापूंनी संपूर्ण महाराष्ट्र अक्षरशः पिंजून काढला आणि काँग्रेस पक्षाला नवसंजीवनी दिली. १ मे १९६० रोजी मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्रा ची निर्मिती झाली. चव्हाणसाहेबांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांना दिलेला "मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्राचे राज्य स्थापन झाले तर १९६२ च्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसला पूर्ण बहुमत मिळेल" हा शब्द खरा झाला. काँग्रेसला १८७ जागा मिळाल्या आणि पूर्ण बहुमताचे सरकार स्थापन झाले.
८ मार्च १९६२ रोजी महाराष्ट्र राज्य निर्मिती नंतरच्या पहिल्या मंत्रिमंडळात बापू प्रथम महसूल उपमंत्री व १९६५ मध्ये महसूल मंत्री झाले. बापूंनी यावेळी वतने नष्ट करण्याबरोबर अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. त्यांनी १९६५ मध्ये देशमुख-देशपांडे वतने नष्ट करण्याचा कायदा आणला. त्यामुळे अनेक कष्टकरी,जमीन कसणाऱ्या लोकांना त्याचा फायदा झाला. कसेल त्याची जमीन झाली. ग्रामीण भागात असलेला आर्थिक असमतोल कमी होण्यास मदत झाली. काही इनाम जमिनी परत दिल्याने कब्जा हक्काची रक्कम सरकारला मिळाली. राज्याच्या महसुलात भर पडली. त्यांनी खंडकरी शेतकऱ्यांना १४ हजार एकर जमीन मिळवून दिली.
राज्यातील खंडकरी जमीन मालकांची शेत जमीन खाजगी साखर कारखान्यांकडे खंडाने दिलेली होती. त्यामुळे छोट्या खंडकरी जमीन मालकावर अन्याय झाला होता. त्याकाळात खंडकरी शेतकऱ्यांचे आंदोलन खूप गाजले होते. बापूंनी राज्याचे महसूल मंत्री म्हणून हा प्रश्न समजून घेतला. कोल्हापूर,फलटण, वालचंदनगर,टिळकनगर,रावळगाव अशा १२ खाजगी साखर कारखान्यांकडून छोट्या खंडकरी जमीन मालकांची १४ हजार एकर जमीन मूळ मालकांना परत देण्याचा निर्णय घेतला. बापू संवेदनशील महसूल मंत्री होते. त्यांच्यामुळेच या खंडकरी शेत मालकांना न्याय मिळाला. खंडकरी शेतकऱ्यांसाठी लढणारे कॉम्रेड दत्ता देशमुख व आमदार त्र.सी.कारखानिस हे दोन नेते व खंडकरी शेतकऱ्यांशी चर्चा करून बापूंनी हा प्रश्न सोडवला.
जमीन महसूल कायद्याचे एकत्रीकरण-संयुक्त महाराष्ट्राच्या स्थापनेनंतर महाराष्ट्रात वेगवेगळे महसूल कायदे अस्तित्वात होते. मुंबई शहरासाठी मुंबई शहर जमीन निर्णय १८७६, मुंबई शहर भूमापन अधिनियम १९१५, मराठवाड्याकरिता हैदराबाद जमीन महसूल अधिनियम १३१७, मध्य प्रदेश भूराजस्व संहिता १९५४ व मुंबई जमीन महसूल अधि नियम १८७९ असे कायदे अस्तित्वात होते. बापूंनी महाराष्ट्र राज्यातल्या सर्व विभागाकरिता एकच महसूल कायदा असणारे विधेयक २९ नोव्हेंबर १९६५ रोजी विधानसभेत सादर केले. त्या विधेयकाची नोंद एक ऐतिहासिक एकत्रित महसूल विधेयक अशी करण्यात आली व महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ अस्तित्वात आला.
१९६७ च्या निवडणुकीत बापू दुसऱ्यांदा विधानसभेवर निवडून आले. या सरकारमध्ये त्यांच्याकडे वीज,उद्योग आणि मुद्रणालये ही महत्त्वाची ३ खाती आली. राज्यात नुकताच कोयना प्रकल्प कार्यान्वित होऊन तेथील विजेचे ग्रामीण भागात वितरण सुरु होते. या कालखंडात बापूंनी ८ हजार खेड्यांत वीज नेली. तसेच त्यांनी ग्रामीण विद्युतीकरण आणि शेती पंपांना वीज देण्याच्या कार्यक्रमांना प्राधान्य दिले. १९६६-६७ या एका वर्षात त्यांनी १८०१ खेड्यांना वीज पुरवठा केला आणि २० हजार ५६९ पंपांना वीज पुरवली. त्यांच्या या कार्याचा तत्कालीन मुख्यमंत्री वसंतराव नाईक यांनी खास गौरव केला होता.
बापूंच्या कारकिर्दीत वीज खात्याच्या कामास तिप्पटीने वेग आल्याचे गौरवोद्गार त्यांनी काढले होते. भारत सरकारने देशातील पहिला अणु ऊर्जा प्रकल्प महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील तारापूर येथे सुरू केला. सुरुवातीच्या काळात महाराष्ट्र राज्य वीज मंडळ या प्रकल्पातून निर्माण होणारी वीज घेत नव्हते. १९६७ मध्ये बापूंच्याकडे वीज खाते आले. त्यावेळी त्यांनी या अणुऊर्जा प्रकल्पा तून निर्माण होणारी किमान १९० मेगावॅट आणि कमाल ३२० मेगावॅट वीज विद्युत मंडळ विकत घेईल,असे केंद्र सरकारला लिहून दिले. कोयना प्रकल्पात निर्माण होणाऱ्या विजेवर राज्याची विजेची गरज भागणार नव्हती. त्यामुळे बापूंनी दूरदृष्टीने हा निर्णय घेतला. यातून राज्यात औद्योगिक विस्तार होण्यास मोठी मदत झाली.
महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महा मंडळाची स्थापना १९६२ मध्ये झाली होती. परंतु राज्याला आवश्यक असलेले राज्य वित्तीय महामंडळ आणि लघुउद्योग विकास महामंडळ स्थापन करण्यात आले नव्हते. तसेच औद्योगिक विकासाची वाटचाल करताना ग्रामीण भागात उद्योग जावा म्हणून सरकार नेमक्या कोणत्या सवलती देणार? याची स्पष्ट भूमिका सरकारने घेतलेली नव्हती. २० नोव्हेंबर १९६९ आणि २३ एप्रिल १९७० या दोन दिवशी बापूंनी विधिमंडळात महाराष्ट्र राज्याचे पहिले औद्योगिक धोरण जाहीर केले. या औद्योगिक धोरणानुसार जे उद्योग मुंबई, पुणे,ठाण्याच्या बाहेर जातील,त्यांना जमीन,वीज, पाणी,पहिल्या ५ वर्षात विक्री करात सवलत आणि पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय करण्यात आला. यामुळे उद्योगांचे विकेंद्रीकरण होऊन नागपूर,चिपळूण,औरंगाबाद, रोहा,नाशिक या जिल्ह्यामध्ये मोठ्या औद्योगिक वसाहती उभ्या राहिल्या.
बापू सन १९७८ मध्ये पुलोद मंत्रिमंडळात कायदा आणि न्याय मंत्री झाले. त्यावेळी त्यांनी गोर-गरिबांना कायद्याचे मोफत सहाय्य देणारी योजना निर्माण केली. दूरदृष्टीच्या लोकनेत्याला जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन…!!!
- ॲड.बाबासाहेब मुळीक,ज्येष्ठ विधीज्ञ,
कार्याध्यक्ष,सांगली जिल्हा राष्ट्रवादी
काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष