ॲड. शिवाजी कांबळे
सांगली : प्रत्यक्ष तसेच ऑनलाईन पध्दतीने मोठ्या प्रमाणात खरेदी-विक्री होते आहे. या कारणातून उत्पादकाकडून व वितरकाकडून सदोष वस्तू व सेवा देण्याचे प्रमाण वाढल्याने दररोज हजारो ग्राहकांची फसवणूक होते. ग्राहक संरक्षण कायदा सक्षम असला तरी, ग्राहक न्यायालयामध्ये दाखल होणाऱ्या तक्रारींची संख्या अत्यल्प आहे. म्हणून प्रबोधनाच्या माध्यमातून ग्राहक चळवळ वाढविणे गरजेचे आहे.
24 डिसेंबर हा राष्ट्रीय ग्राहक दिन. ग्राहकांच्या हक्काचे संरक्षण करणारा कोणताही कायदा अस्तित्वात नव्हता. ग्राहकाची व्याख्या मर्यादित होती. एखादी वस्तू खरेदी करणारी व्यक्ती म्हणजे ग्राहक, अशी साधारण व्याख्या होती. एखाद्या उत्पादक कंपनीने किंवा विक्रेत्याने किंवा कंपनीच्या एजंटाने वस्तू विक्रीच्या माध्यमातून फसवणूक केल्यास त्यासाठी दिवाणी कायद्यानुसार दावा दाखल करावा लागायचा. हा दावा ज्या ठिकाणी कंपनी असेल, त्या ठिकाणच्या न्यायालयात दाखल करावा लागायचा. कारण त्या वस्तूंवर तशी सूचना असायची. तसेच दिवाणी कायद्यानुसार दाव्याचे मुद्रांक शुल्क (स्टॅम्प ड्युटी) भरावी लागायची.
1970 नंतर ग्राहकांच्या हक्कासाठी देशभरात चळवळ सुरू झाली. चळवळीची दखल घेत केंद्र शासनाने सुरुवातीला 1984 मध्ये ग्राहक संरक्षण कायदा मंजूर केला. या कायद्याची अंमलबजावणी 24 डिसेंबर 1984 पासून झाली, म्हणून हा दिवस राष्ट्रीय ग्राहक दिन. हा कायदा संक्षिप्त स्वरूपाचा होता. ग्राहकाची व्याख्या व बदलत्या समाजरचनेनुसार आधुनिक पध्दतीने होणारी फसवणूक या गोष्टींचा विचार न करता हा कायदा अस्तित्वात आला होता.
2000 नंतर लोकांची जीवनशैली बदलत गेली. लोकांसमोर वस्तूंचे अनेक पर्याय उपलब्ध झाले. ऑनलाईन खरेदीचे प्रमाण वाढले. वस्तूंच्या उत्पादकांमध्ये स्पर्धा सुरू झाली. बदलत्या स्थितीमुळे ग्राहकांच्या फसवणुकीची संख्या व प्रकार वाढले व 1984 चा ग्राहक संरक्षण कायदा अपुरा पडू लागला. या कायद्यातील उणिवा दूर करण्यासाठी ग्राहक संरक्षण 2019 हा कायदा अस्तित्वात आला. त्यात ग्राहकाची व्याख्या व्यापक करण्यात आली. नुसते खरेदी करणाराच नव्हे, तर कोणत्याही प्रकारची सेवा स्वीकारणारा व्यक्ती ‘ग्राहक’ या व्याख्येत आला. नवीन कायद्यानुसार केंद्रीय तक्रार निवारण केंद्र पध्दत सुरू करण्यात आली. पूर्वी जिथे वस्तूंचे उत्पादन करण्यात आले किंवा जिथून वस्तू खरेदी केली, त्या कार्यक्षेत्रातील न्यायालयात जाऊन ग्राहकाला दाद मागावी लागायची. आता पीडित ग्राहकाला कुठेही दाद मागता येते.
पूर्वी ऑनलाईन पध्दतीने फसवणुकीसाठी दाद मागता येत नव्हती. आता या कारणासाठी दाद मागता येते. पूर्वी तक्रारदाराला सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर राहावे लागत होते. आता तक्रारदार ऑनलाईन तक्रार नोंदवू शकतो व व्हिडीओ कॉन्फरसिंगद्वारे सुनावणीमध्ये सहभागी होऊ शकतो. ग्राहक कायद्यानुसार कंपनीच्या जाहिरातीप्रमाणे वस्तू मिळविण्याचा हक्क ग्राहकाला आहे. सांगितल्याप्रमाणे वस्तू नसेल, तर ग्राहकाला वस्तूची किंमत व भरपाई मागण्याचाही अधिकार आहे.