धनराज माळी, नाशिक
घरबांधणी, विमा, बॅंकिंग, अर्थपुरवठा, वैद्यकीय सेवा, अनुचित व्यापार, प्रथा, सेवा क्षेत्रातील फसवणूक या मुख्य प्रकारात ग्राहकांची लूट अजूनही सुरूच असल्याने या क्षेत्रासंबधी जास्तीत जास्त तक्रारी ग्राहक आयोगात न्यायासाठी दाखल होतात. मात्र, त्या जलदगतीने निकाली न निघता ग्राहकांच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित राहत आहेत. देशाचा विचार केला तर दाखल झालेल्या ३० लाख ६५ हजार २०७ तक्रारींत आता २४ लाख ९० हजार १४३ तक्रारींवर सुनावणी सुरू झाली आहे. ५ लाख ७५ हजार ६४ तक्रारी अद्याप प्रलंबित आहेत.
देशात ग्राहक न्यायासाठी जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग व राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण आयोग अस्तित्वात आहे. ग्राहकांच्या तक्रारींचे निराकरण लवकरात लवकर, कमी खर्चात व कायद्यातील कीचकट प्रक्रियेत न पडता व्हावे हा कायद्याचा हेतू आहे.
ग्राहकांची तक्रार दाखल झाल्यावर ज्याच्या विरुद्ध तक्रार आहे त्यांना नोटीस मिळाल्यापासून तीन महिन्यांत अथवा ज्या प्रकरणात तज्ञ अहवाल, प्रयोगशाळा अहवाल आवश्यक असतील त्या परिस्थितीत पाच महिन्यात निकाली झाल्या पाहिजेत अशी तरतूद आहे. परंतु, दिलेल्या मुदतीत किती ग्राहक तक्रारी निकाली निघतात हा संशोधनाचा विषय आहे. यामागे अनेक वस्तुनिष्ट कारणे आहेत. न्यायासनावरील रिक्त जागा, कर्मचारी कमतरता, तांत्रिक कारणाने सुनावणी लांबणे आहे. देशभरात राष्ट्रीय ग्राहक दिन साजरा होताना कायद्याच्या अंमलबजावणी, कायद्यात आवश्यक त्या सुधारणा होण्याबाबत विचार होणे गरजेचे आहे. कायद्याच्या उद्दीष्टपूर्तीसाठी आढावा घेणे आवश्यक आहे, असे मत ग्राहक चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केले. ग्राहक फसवणूक, सेवेतील त्रुटींपासून संरक्षण होण्यासाठी ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ अस्तित्वात आला. कालानुरूप मोठ्या प्रमाणात बदल करत जुलै २०२० पासून ग्राहक संरक्षण अधिनियम २०१९ हा पूर्वीच्या कायद्याच्या जागी आणला गेला. या कायद्याच्या अंमलबजावणीस देखील यापूर्वी पाच वर्षापेक्षा अधिक कालावधी झाला आहे. कायद्याची अंमलबजावणी, आवश्यक सुधारणेबाबत मुंबई ग्राहक पंचायत, अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत यांनी प्रथमच एकत्र येत याबाबत चर्चा घडली. ग्राहक हा अर्थव्यवस्था असला तरी तो केवळ संबोधण्यापुरताच राजा आजही आहे ही वस्तुस्थिती नाकारता येत नाही.
ग्राहक राजा खऱ्या अर्थाने राजा होण्यांसाठी जिल्हा तालुकास्तरावरील ग्राहक क्षेत्राशी संबधीतांचा सहभाग असायला हवा. कायद्यात सुधारणेच्या दृष्टीने वेळोवेळी आढावा महत्वाचा आहे. कायद्यातील सुधारणा सूचवताना सर्व स्तरावरील ग्राहकांचा विचार आवश्यक आहे. महानगर, जिल्हा, तालुका व गाव स्तरावर ग्राहकाची परिस्थिती भिन्न असते. त्यांच्या अडीअडचणी वेगळ्या असतात. त्याचा विचार होणे गरजेचे आहे.
ॲड. मोहन बोडस, माजी सदस्य, जिल्हा ग्राहक निवारण आयोग
काही खंडपीठातील आकडेवारी चिंताजनक आहे. खंडपीठ पूर्ण क्षमतेने कार्यांन्वित नसावेत. त्यासाठी विविध योग्य व वाजवी कारणे असू शकतील. परंतु, शासनाने या यंत्रणा पूर्ण क्षमतेने काम करण्यास सक्षम करण्यासाठी आवश्यक त्या न्यायासना वरील नेमणूक, आवश्यक कर्मचारी, यंत्रणा सक्षम राहण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा, आवश्यक आर्थिक बळ गरजेचे आहे. शासनाने या यंत्रणाकडून कायद्याच्या चौकटीत कामाची अपेक्षा ठेवताना या सर्व सेवासुविधा देण्याची जवाबदारी घेतली पाहिजे.
