ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग आणि अल्गोरिदमच्या खेळात ग्राहकांचे शोषण करण्याची नवी साधने निर्माण झाली. अशा काळात ‘राष्ट्रीय ग्राहक दिन’ औपचारिकता न राहता सजगतेचा महत्त्वाचा टप्पा बनला आहे.
ग्राहक हा बाजाराचा राजा असतो असे एकेकाळी अभिमानाने म्हटले जायचे. परंतु, भांडवलशाहीच्या युगात ग्राहकाला एका हाताने देऊन, दुसऱ्या हाताने काढून घेण्याचे आणि मोफत योजनांच्या भुलभुलैय्याचे कसब कंपन्यांनी अवलंबले आणि स्वतःला सुजाण म्हणवणारा ग्राहक या चक्रात कधीचाच अडकून खिसा मोकळा करत राहिला. आजच्या मक्लिकफवर चालणाऱ्या जगात हा राजा खरोखरच सुरक्षित आहे का, हा प्रश्नही आता गंभीर बनला आहे. 24 डिसेंबर 1986 रोजी जेव्हा भारतात ग्राहक संरक्षण कायदा संमत झाला, तेव्हा बाजारपेठेची व्याख्या मर्यादित होती. आज ती हातातील मोबाईलमध्ये सामावली आहे. ई-कॉमर्स, सोशल मीडिया मार्केटिंग आणि अल्गोरिदमच्या खेळात ग्राहकांचे शोषण करण्याची नवी साधने निर्माण झाली. अशा काळात मराष्ट्रीय ग्राहक दिनफ केवळ एक औपचारिकता न राहता, सजगतेचा एक महत्त्वाचा टप्पा बनला आहे.
यंदाचा राष्ट्रीय ग्राहक दिन हा डिजिटल न्यायाच्या माध्यमातून कार्यक्षम आणि जलद निवारण या संकल्पनेवर आधारित आहे. सरकार आता केवळ कायदे बनवून थांबलेले नाही, तर मई-दाखलफ आणि मई-जागृतीफ सारख्या पोर्टलच्या माध्यमातून ग्राहकांना घरबसल्या तक्रार दाखल करण्याची सोय करून दिली आहे. राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइनमध्ये आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर केला जात असून बहुभाषिक चॅटबॉट्सच्या मदतीने ग््रााहकांच्या तक्रारींचे तातडीने निराकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.आता मडार्क पॅटर्नफ सारखे छुपे प्रकार वाढले आहेत. ई-कॉमर्स कंपन्या ग्राहकांच्या मानसशास्त्राशी खेळून त्यांना गरज नसताना वस्तू खरेदी करायला भाग पाडतात किंवा चेकआउट करताना गुपचूप अतिरिक्त शुल्क लावतात.
याशिवाय, दिशाभूल करणाऱ्या जाहिराती आणि चुकीच्या रिव्ह्यूजचा भडिमार ग्राहकाला गोंधळात टाकतो. मइन्फ्लुएन्सरफ मार्केटिंगच्या नावाखाली सेलिबिटी जेव्हा एखाद्या उत्पादनाची जाहिरात करतात, तेव्हा त्यांची जबाबदारीही आता 2019 च्या नवीन कायद्यानुसार निश्चित केली आहे. ग्राहकाचा वैयक्तिक डेटा चोरीला जाणे ही सर्वात मोठी चोरी ठरत आहे. आपण कोणती वस्तू सर्च करतो, आपली आवड काय आहे, इथपासून ते आपल्या आर्थिक माहितीपर्यंतचा डेटा कंपन्यांच्या ताब्यात असतो. डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा 2023 मुळे यावर काही प्रमाणात निर्बंध आले असले, तरी ग्राहकांनी स्वतःहून माहिती कोणाला शेअर करायची, याबाबत सतर्क राहणे काळाची गरज बनली आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्याने 90 दिवसांत तक्रारीचे निवारण होणे अपेक्षित असताना, प्रत्यक्षात देशभरातील ग्राहक न्यायालयात साडेपाच लाखांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. काही प्रकरणांचा निकाल लागायला 20 ते 25 वर्षे लागतात, ही वस्तुस्थिती धक्कादायक आहे. अध्यक्षांच्या रिक्त जागा, संसाधनांचा अभाव आणि तांत्रिक अडचणींमुळे हा विलंब होतो. न्याय मिळण्यास झालेला उशीर म्हणजे न्याय नाकारणेच होय, या उक्तीप्रमाणे ग्राहकांचा या व्यवस्थेवरील विश्वास उडू नये, यासाठी मडिजिटल न्यायफ ही संकल्पना प्रभावीपणे राबवणे अनिवार्य आहे.
ग्राहकांना मिळालेल्या सहा मूलभूत हक्कांचे (सुरक्षिततेचा हक्क, माहितीचा हक्क, निवडीचा हक्क, म्हणणे ऐकून घेण्याचा हक्क, तक्रार निवारणाचा हक्क आणि ग्राहक शिक्षणाचा हक्क) रक्षण करणे हे केवळ सरकारचे काम नाही. आपण जेव्हा एखादी वस्तू घेतो, तेव्हा तिची मुदत संपण्याची तारीख, वजन आणि किंमत तपासणे, तसेच पक्के बिल घेणे ही आपली प्राथमिक जबाबदारी आहे. फसवणूक झाल्यास गप्प बसण्याऐवजी 1800-11-4000 या हेल्पलाइनवर किंवा ऑनलाईन तक्रार करणे, हाच प्रस्थापित कंपन्यांवरील खरा दबाव ठरू शकतो.
