विटा (विजय लाळे) : 'बारमाही माणगंगा' अभ्यास पथकाने तयार केलेला 'कृष्णा- माणगंगा नदी जोड प्रकल्प' ऐन पावसाळ्यात सांगली आणि कोल्हापूरच्या नद्यांना येणारा महापूर कमी होण्यासाठी उपयुक्त ठरेल, अशी शिफारस सांगलीच्या कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरिक समितीने केंद्र सरकारकडे केली आहे.
सांगली जिल्ह्यामध्ये एका बाजूला सन २००५ पासून कृष्णा नदीचे खोरे वारंवार पुराच्या आपत्तीमुळे प्रभावित होत आहे. परिणामी पशुधन, मानवी मृत्यूबरोबर प्रचंड अर्थिक नुकसानही होत आहे. त्याचवेळी दुसरीकडे खानापूर, आटपाडी, जत, कवठेमहांकाळ, तासगावसह शेजारच्या सातारा आणि सोलापूर जिल्ह्यातील काही तालुके हे कायमस्वरूपी दुष्काळी भाग राहिलेले आहेत. यावर टेंभू, ताकारी, म्हैसाळ यासारख्या सिंचन योजना पूर्ण करण्यात येत आहेत. परंतु या सगळ्या योजना या उपसा सिंचन योजना असल्यामुळे या योजनांची वीज बिले ही अतिप्रचंड प्रमाणात येत आहेत. मात्र, या वीज बिलांचा भार शेतकऱ्यांवर पडू नये आणि आधीच तोट्यात असलेला शेती व्यवसाय आणखी अडचणीत सापडू नये, म्हणून गेल्या ६-७ वर्षांपासून महाराष्ट्र शासनाने या उपसा सिंचन बिलांच्या एकूण बिलांपैकी ८१ टक्के भार स्वतः भरण्याचे ठरवले आहे. उर्वरित १९ टक्के बिले ही आजही शेतक ऱ्यांना भरावी लागत आहेत. त्यातही कधी महापूर, कधी अतिवृष्टी, कधी दुष्काळ तर कधी विपरीत हवामान यामुळे या योजनांची बिले ही दरवर्षी शेतकऱ्यांकडून भरली जात नाहीत. ही वस्तुस्थिती आहे.
ही संभाव्य परिस्थिती ओळखून 'बारमाही माणगंगा' अभ्यास पथकाने सन २००८ साली कृष्णा माणगंगा नदी जोड प्रकल्प महाराष्ट्र शासनाकडे सादर केलेला होता. यावर महाराष्ट्र शासनाच्या पाटबंधारे विभागाकडून सकारात्मक प्रतिसादही मिळाला होता. परंतु, अद्याप त्यावर काहीही कार्यवाही झालेली नाही. तेव्हापासून गेल्या १३-१४ वर्षात वेळोवेळी याबाबत राज्य शासनाकडे पाठपुरावाही केला आहे. परंतु या प्रकल्पाबाबत अपेक्षित कार्यवाही होत नाही. मात्र, गेल्या सन २०१९ आणि २०२१ या वर्षामध्ये कृष्णा नदीला आलेल्या महापुरामुळे पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेला आला आहे. गेल्या वर्षी सांगलीमध्ये निवृत्त पाटबंधारे अधिकारी विजयकुमार दिवाण, प्रभाकर केंगार, सुकुमार पाटील, सुहास गुर्जर, हणमंतराव पवार, वसंत भोसले, दिनकर पवार, प्रदीप वायचळ, प्रा. प्राची गोडबोले, सर्जेराव पाटील आणि रामचंद्र पावसकर आदींनी एकत्र येऊन जी कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरिक समिती स्थापन केली आहे.
या समितीने कृष्णा- माणगंगा नदी जोड प्रकल्पामुळे कृष्णा नदीचा महापूर कमी होण्यास मदत होईल, ही भूमिका मान्य केली आहे. इतकेच नव्हे तर कृष्णा महापूर समस्या निवारणासाठी निर्भीड नागरिकांच्या कृती समितीने महापूर कमी होण्यासाठीच्या इतर उपायांबाबत आणि कृष्णा माणगंगा नदी जोड प्रकल्पाबाबतच्या सादरीकरणासाठी आणि चर्चेसाठी केंद्रीय जलस्रोत, नदी विकास मंत्री गजेंद्रसिंह शेखावत आणि केंद्रीय रस्ते विकास मंत्री नितिन गडकरी यांच्याकडे लेखी पत्र पाठवून वेळही मागितली असल्याची माहिती समिती सदस्य निवृत्त अभियंते दिनकर पवार यांनी दिली आहे. तसेच याबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, सांगली, कोल्हापूर आणि सातारा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांनाही या कृष्णा महापूर नियंत्रण नागरिक समितीच्या वतीने स्वतंत्ररित्या पत्रे पाठविण्यात आलेली आहेत.
कृष्णा नदीचे पावसाळ्यातले अतिरिक्त पाणी धोम प्रकल्पाच्या डाव्या बाजूने नैसर्गिक उताराने (विना उचल) कालवा आणि बोगद्या मार्गे माणगंगा, येरळा, पिंगळी, अग्रणी या नदी खोऱ्यात वळविणे. माणगंगा नदी ही कृष्णेची उपनदी आहे. पावसाळ्यात कृष्णा खोऱ्यात पूरस्थिती तर दुसरीकडे माणगंगा, येरळा, पिंगळी, अग्रणी या खोऱ्यात तीव्र पाणीटंचाई असते. कृष्णेचे पावसाळी अतिरिक्त पाणी या कोरड्या भागाकडे वळवले, तर एकाच वेळी महापूराची गंभीरता आणि दुष्काळी भागातील पाणी टंचाईची समस्या कमी होईल.
हेही वाचलंत का?
पहा व्हिडिओ : "स्त्री हे शक्तीचं रूप" – अमृता फडणवीस | Power Women | International Women's Day 2022