सांगली : पुढारी वृत्तसेवा
महापूर, कोरोना कालावधीतील खर्चात भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारीवरील अहवाल महापालिका प्रशासनाने लोकायुक्तांकडे सादर केला. या अहवालावर म्हणणे मांडण्यास तक्रारदारांना चार आठवड्यांची मुदत देण्यात आली. पुढील सुनावणी 20 जानेवारी 2025 रोजी होणार आहे.सांगली, मिरज आणि कुपवाड महापालिका क्षेत्रात 2018 ते 2021 या कालावधीत महापूर व कोरोना यासंदर्भात अत्यावश्यक सेवा म्हणून केलेल्या खर्चात भ्रष्टाचार झाला आहे, त्याची एसआयटी चौकशी व्हावी, अशी तक्रार माजी नगरसेविका आरती वळवडे यांनी लोकायुक्तांकडे केली आहे. या तक्रारीवर बुधवारी (दि. 9) मुंबईत लोकायुक्त व्ही. एम. कानडे यांच्यासमोर सुनावणी झाली. महापालिकेतर्फे लोकायुक्तांना अहवाल सादर करण्यात आला. महापूर व कोरोना कालावधीतील 41 कामे, कामनिहाय अंदाजे रक्कम, कामनिहाय आयुक्तांच्या मंजुरीचा क्रमांक, स्थायी समिती ठराव क्रमांकाचा अहवालात उल्लेख आहे.
दरम्यान, सुनावणीस तक्रारदार आरती वळवडे यांच्यातर्फे अ‍ॅड. ओंकार वांगीकर उपस्थित होते. महापालिकेचा अहवाल मंगळवारी रात्री मिळाला. त्यावर म्हणणे मांडण्यास मुदत मिळावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर लोकायुक्तांनी चार आठवड्यांची मुदत दिली. पुढील सुनावणी 20 जानेवारी 2025 रोजी होणार आहे. तक्रारदार आरती वळवडे, अ‍ॅड. ओंकार वांगीकर म्हणाले, खर्च 2019 ते 2020 मधील आहे; पण त्यातील बर्‍याच कामांना स्थायी समितीची मान्यता 2024 मधील आहे. स्थायीच्या मान्यतेस विलंब का झाला, हा प्रश्न आहे. स्थायी समितीच्या मान्यतेचे ठराव पाहून त्याबाबतचे म्हणणे लोकायुक्तांकडे सादर केले जाणार आहे.
सन 2019 मधील महापूर आणि 2020 मधील कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी व नागरिकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अत्यावश्यक असल्याने तसेच आणीबाणीच्या कालावधीत महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमान्वये कामे व खर्चास मान्यता घेऊन स्थायी समितीच्या अवलोकनार्थ आणलेली आहेत. त्यामुळे सकृतदर्शनी अनियमितता दिसून येत नाही, असा विद्यमान आयुक्त शुभम गुप्ता यांचा अहवाल लोकायुक्तांकडे सादर झाला आहे.