कोप्रोली-उरण : उरण जेएनपीए कामगार ट्रस्टींच्या निवडणुक येत्या १४ डिसेंबर महिन्यात होणार असल्याचे जाहीर केले आहे.दोन कामगार ट्रस्टींच्या या निवडणुकीत प्रथमच कामगारांबरोबर आता अधिकारी वर्गाच्या ऑफिसर्स असोसिएशनलाही निवडणूक लढविण्याला मान्यता दिली आहे.यामुळे ट्रस्टी पदांची निवडणूक पंचरंगी आणि रंगतदार होणार आहे.
जेएनपीए प्राधिकरण स्थापनेनंतर ऑक्टोंबर २०२२ मध्ये पहिली कामगार ट्रस्टींच्या निवडणुक पार पडली होती.त्यानंतर ३१ मार्च २०२६ रोजी दोन कामगार ट्रस्टीचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर निवडणूक जाहीर होईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र केंद्रीय कामगार आयुक्तांकडून जेएनपीएच्या दोन कामगार ट्रस्टी पदाची निवडणुकीसाठी मंजुरी दिली नव्हती.
यामुळे निवडणूक पाचसहा महिन्यांपासून रखडली होती.त्यानंतर जेएनपीए दोन कामगार ट्रस्टीची निवडणूक ९० दिवसात घेण्याचे आदेश केंद्रीय कामगार व रोजगार मंत्रालयाचे सेक्रेटरी अनिता बिस्त यांनी मुंबईच्या मुख्य कामगार आयुक्तांना दिले आहेत.
यामुळे येत्या दिवाळीपूर्वी निवडणूकीची तारीख जाहीर केली जाईल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात होती. मात्र निवडणूक जाहीर होण्यापूर्वीच जेएनपीए कामगार ट्रस्टींच्या निवडणुकीत अधिकाऱ्यांनाही मतदानाचा हक्क मिळावा अशी मागणी जेएनपीए ऑफिसर्स असोसिएशनने केली होती.
ऑफिसर्स असोसिएशनच्या या मागणीवर निर्णय घेण्यासाठी शनिवारी १६ ऑक्टोबर रोजी मुंबई कामगार आयुक्त संजय डाबी यांनी जेएनपीए बंदरातील सर्वच कामगार संघटनांची बैठक बोलावली होती.या बैठकीत उपस्थित असलेल्या कामगार संघटनांनी अधिकारी हे कामगार वर्गाचा भाग नसल्याचे सांगत ऑफिसर्स असोसिएशनला ट्रस्टींच्या निवडणुकीत सहभागी होण्यासाठी विरोध केला होता. मात्र नवीन प्राधिकरण ॲक्टमध्ये ऑफिसर्स असोसिएशनला निवडणूक लढविण्याची तरतूद असल्याचे कामगार मंत्रालयाचे म्हणणे आहे.
त्यामुळे कामगार संघटनांच्या विरोधानंतरही जेएनपीए कामगार ट्रस्टींच्या निवडणुकीत कामगारांबरोबर आता ऑफिसर्स असोसिएशनला ट्रस्टींच्या निवडणुकीत निवडणूक लढविण्यासाठी मान्यता दिली आहे. त्याचबरोबर कामगार संघटनांनी ट्रस्टींच्या निवडणुकीची तारीख बैठकीतच तातडीने जाहीर करण्यालाही विरोध केला होता, अशी माहिती काही कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिली.
मात्र कामगार संघटनांचा विरोध डावलून मुंबई कामगार आयुक्त संजय डाबी यांनी ऑफिसर असोसिएशनही निवडणूक लढविण्यासाठी दिलेली परवानगी आणि जाहीर करण्यात आलेली निवडणूकीची तारीख यामुळे मात्र येथील कार्यरत असलेल्या कामगार संघटनांचे निवडणुकीचे गणित बिघडले आहे.