अलिबाग : राज्यातील विविध शासकीय विभागांकडील कंत्राटदारांची सुमारे ८६ हजार कोटी रुपयांची देयके गेल्या दोन वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचा दावा महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने केला आहे. या आर्थिक कोंडीमुळे कंत्राटदार अडचणीत सापडले असून, मागील अकरा महिन्यांत नऊ कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याचा गंभीर मुद्दाही महासंघाने उपस्थित केला आहे. कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके, आर्थिक अडचणी आणि अन्य प्रश्न सोडविण्यासाठी तातडीने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करावी, अशी मागणी महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघाने रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांना निवेदन देऊन शासनाकडे तातडीने पाठपुरावा करण्याची मागणी केली आहे. कोकण विभागाच्या वतीने प्रकाश पालेरचा यांनी ही मागणी मांडली.
अनेक विभागांची देयके थकीत
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, जलजीवन मिशन, आदिवासी विकास विभाग, पर्यटन विभाग, ग्रामविकास विभाग आणि जलसंपदा विभागासह विविध शासकीय विभागांतील कंत्राटदारांची मोठ्या प्रमाणावर देयके प्रलंबित असल्याचे महासंघाने निवेदनात म्हटले आहे. गेल्या दोन वर्षांपासून देयके मिळत नसल्याने कंत्राटदारांवर आर्थिक ताण वाढला आहे. कामांसाठी घेतलेले कर्ज, साहित्य खरेदी, मजुरांचे वेतन आणि अन्य खर्च भागविताना त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
या प्रश्नांबाबत महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघ, राज्य अभियंता संघटना आणि महाराष्ट्र राज्य पाणीपुरवठा कंत्राटदार संघटना यांनी विविध लोकशाही मार्गांनी आंदोलने केली आहेत. धरणे आंदोलन, मोर्चे आणि उपोषणांच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न करूनही प्रश्न सुटले नसल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
नऊ कंत्राटदारांच्या आत्महत्यांचा मुद्दा ऐरणीवर
प्रलंबित देयके आणि आर्थिक अडचणींमुळे मागील अकरा महिन्यांत नऊ उद्योजक कंत्राटदारांनी आत्महत्या केल्याचा दावा महासंघाने केला आहे. या घटनांनंतरही संबंधित कुटुंबांना आर्थिक मदत, प्रलंबित देयकांबाबत ठोस निर्णय किंवा दिलासा देणारी आश्वासने मिळाली नसल्याची खंत संघटनेने व्यक्त केली आहे. विकासकामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन शासनाने संवेदनशीलतेने निर्णय घ्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
विकासकामांना गती देण्यात कंत्राटदारांची महत्त्वाची भूमिका असते. मात्र, देयके दीर्घकाळ प्रलंबित राहिल्यास विकासकामांवरही परिणाम होण्याची शक्यता आहे.शासनाने या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन कंत्राटदारांना आर्थिक दिलासा द्यावा, अशी भूमिका प्रकाश पालेरचा यांनी मांडली.
उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्याची मागणी
कंत्राटदारांची प्रलंबित देयके तातडीने अदा करणे, त्यांच्या आर्थिक व व्यावसायिक अडचणी सोडविणे आणि भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. यासाठी शासनाने उच्चस्तरीय समिती स्थापन करून सर्व संबंधित विभागांच्या देयकांचा आढावा घ्यावा. कंत्राटदारांच्या प्रश्नांवर कालबद्ध निर्णय घेण्यासाठी शासन निर्णय जारी करण्याची शिफारस जिल्हा प्रशासनाने करावी, अशी मागणी महासंघाने केली आहे.
