रायगड : खरिप हंगामास प्रारंभ झाला असून, शेतकरी आपल्या भातशेतीकरिता केवळ शेतीसाठी शेतकऱ्यांकरिता आरक्षित असलेल्या निंबोळी तेल लेपित युरियाच्या (निमकोटेड) शोधात असतानाच, शेतकऱ्यांकरिता आरक्षित असलेला हा निमकोटेट यूरीया चक्क रासायनीक कारखान्यात रासायनीक उत्पादनांच्या निर्मीती करिता वापरण्यात आल्याचे समोर आले असून या प्रकरणी महाड एमआयडीसीमधील दोन कंपन्यांविरूद्ध कृषी विभागाने महाड एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात रितसर गुन्या दाखल केला आहे.
औद्योगिक क्षेत्रात युरिया खताच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी कृषी विभागाने ही धडक कारवाई केली आहे. १५ व १७ एप्रिल २०२६ रोजी कृषी विभागाच्या विशेष पथकाने राबवलेल्या विशेष तपासणी मोहिमे दरम्यान महाड एमआयडीसी मधील सिद्धार्थ कलरकेम लिमिटेड या कंपनीत घेतलेला युरियाचा नमुना अमान्य दर्जाचा म्हणजेच 'निंबोळी तेल लेपित' (निम कोटेड) असल्याचे प्रयोगशाळेच्या अहवालात स्पष्ट झाले आहे.
याप्रकरणी एमआयडीसी महाड पोलीस ठाण्यात कंपनीविरुद्ध शुक्रवारी अधिकृतपणे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशाच प्रकारे निम कोटेड युरिया कोप्रान कंपनीत देखील निष्पन्न झाल्याने या कंपनी विरुद्ध देखील गुन्हा दाखल करण्यात आला असल्याची माहिती रायगड जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी वंदना शिंदे यांनी दिली आहे.
महाड औद्योगिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये युरिया खताच्या वापराबाबत नियमित तपासणी मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत सिद्धार्थ कलरकेम लिमिटेड या कंपनीत २००० किलो तर कोप्रान कंपनीत १५०० किलो युरिया खत नमुने एप्रिल महिन्यात नमुने घेतले त्यावेळी होते. नमुने तपासणीचा प्रयोगशाळा तपासणीचा अहवाल आज (शक्रवारी) प्राप्त झाला, मात्र अहवाल येण्यापूर्वीच या दोन्ही कंपन्यांनी त्यांच्या कडील हा खताचा साठा वापरुन संपवला असल्याचे अधिक्षक कृषी अधिकारी शिंदे यांनी पूढे सांगीतले.
दरम्यान हा युरिया गुजरात नर्मदा फर्टिलायझर्स आणि इंडियन पोटॅश लिमीटेड कंपन्यांमध्ये उत्पादीत झालेला असून, हा कृषी वापरासाठीचा आरक्षीत युरिया या कंपन्यांना कसा उपलब्ध झाला याचा शोध पूढील तपासात घेण्यात येत आहे. औद्योगिक कारखान्यांमध्ये अशा युरियाचा वापर करणे कायद्याने प्रतिबंधित आहे.
या गंभीर गैरप्रकाराबाबत महाडचे कृषी अधिकारी (गुण नियंत्रण) सुरजकुमार संपतराव लांडगे यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरूनगुन्हा नोंदवण्यात आला आहे. या कारवाईत रायगडचे जिल्हा गुण नियंत्रण निरीक्षक बुद्धभूषण मुनेश्वर यांनीही महत्त्वाची भूमिका बजावली.
ही धडक कारवाई कृषी विभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या थेट मार्गदर्शनाखाली पार पडली. यामध्ये महाराष्ट्र राज्याचे संचालक सुनील बोरकर, कोकण विभागाचे शिवाजी आमले, प्रविण देशमुख आणि अजिंक्य पवार यांचा समावेश होता.