वाडा: मुंबई - अहमदाबाद महामार्गावर दुर्वेस गावाच्या हद्दीत वन विभागाच्या संयुक्त कारवाईला खैर या मौल्यवान लाकडाचा मोठा साठा जप्त करण्यात यश आले आहे. शनिवारी गुजरात राज्यातून मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या ट्रकवर ही धडक कारवाई करून लाखो रुपयांचा माल जप्त करण्यात वन विभागाला यश आले आहे.
जव्हार उपवनसंरक्षक सैपुन शेख यांच्या मार्गदर्शनाने याच महामार्गावर आजपर्यंत 10 हून अधिक मोठ्या कारवाई करण्यात आल्या असून शनिवारी करण्यात आलेल्या या कारवाईने तस्करांचे धाबे दणाणले आहेत.
अहमदाबाद मार्गावर खैराची मोठी तस्करी होणार असल्याची गुप्त माहिती जव्हार उप वनसंरक्षकांना मिळताच त्यांनी आपल्या विभागातील विविध अधिकाऱ्यांना याबाबत माहिती दिली. शनिवारी पहाटेच्या सुमारास महामार्गावरील दुर्वेस गावाच्या हद्दीत या संशयीत वाहनाला वनविभागाने सापळा रचून अडवले व याबाबत अधिक माहिती घेऊन चालक व मुद्देमाल ताब्यात घेतला. वाहनाची अधिक तपासणी केली असता 8.674 घन मीटर इतक्या खैराचे जवळपास 513 ओंडके अवैध पद्धतीने चालविण्याचे उघड झाले.
8 लाखांचा खैराचा माल व जवळपास 12 लाखांचा ट्रक असा एकूण 20 लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून विक्रमगड कास्ट विक्री आगारात हा सर्व माल जमा करण्यात आल्याचे सावा परिक्षेत्र अधिकारी पद्माकर पवार यांनी सांगितले.
अटक आरोपीकडून अधिक चौकशी केली असता खैराचा माल हा गुजरात राज्यातून आणल्याचे त्याचे तपासात सांगितले असून याबाबत वन विभाग सखोल चौकशी करीत आहे. आरोपीला 4 दिवसांची वन कोठडी सुनावण्यात आली असून या दरम्यान तस्करांचे धागेदोरे उलगडण्यात मदत होईल असा वन विभागाला विश्वास आहे. अतिशय जोखमीच्या या कारवाईत परिक्षेत्र सावा, फिरते पथक वाडा व जव्हार यांचे अधिकारी व कर्मचारी तसेच पाली विक्री आगार अधिकारी सहभागी होते.
विशेष तपास पथकाची गरज
जव्हार उप वनसंरक्षक पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यापासून डॉ. सैपन शेख यांच्या मार्गदर्शनाने महामार्गावरील ही 10 वी सर्वात मोठी तर असंख्य कारवाया जिल्ह्यात करण्यात आल्या असून यात 100 कोटींहून अधिक माल जप्त करण्यात वन विभागाला यश देखील आले आहे.
तस्कर जंगल तोडून लूट करतात व वन विभाग मोठ्या शिताफीने कारवाई करून त्यांचे कंबरडे मोडण्याचा प्रयत्न करते हे समाधानकारक असले तरी या प्रकरणी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना करणे गरजेचे आहे. केवळ वन विभाग नव्हे तर महाराष्ट्र पोलीस, दहशतवाद विरोधी पथक (एटीएस)व अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) यांसारख्या यंत्रणांनी सहभागी होणे गरजेचे आहे असे वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी सांगतात.
