पनवेल : पनवेल महानगरपालिका क्षेत्रात दरमहा जवळपास 700 टन घनकचरा तळोजा औद्योगिक वसाहत परिसरातून संकलित केला जातो. ‘स्वच्छ पनवेल सुंदर पनवेल’ या उद्देशाने आयुक्त तथा प्रशासक मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तळोज्यासह महानगरपालिका क्षेत्रातील सर्व प्रभागांमध्ये घनकचरा व्यवस्थापनाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. तळोजा औद्योगिक वसाहतीत कचऱ्याचे संकलन, वाहतूक व विल्हेवाट महापालिकेमार्फत नियमितरित्या पार पाडले जात असून, मे. ए. जी. इनविरो इन्फ्रा प्रोजेक्ट लि. या कंत्राटदारामार्फत ही सेवा पुरविली जात आहे.
महापालिका क्षेत्रात दररोज निर्माण होणाऱ्या सरासरी 500 टन कचऱ्यापैकी सुमारे 20 ते 25 टन कचरा तळोजा औद्योगिक वसाहत परिसरातून जमा केला जातो. महिन्याला जवळपास 700 टन कचऱ्याचे संकलन व वाहतूक केली जाते. संकलित कचऱ्याची प्रक्रिया सिडकोच्या घनकचरा प्रक्रिया केंद्रात केली जात असून, या प्रक्रियेसाठीचा खर्च महानगरपालिकेमार्फत सिडको प्राधिकरणास अदा केला जातो.
तळोजा औद्योगिक वसाहत क्षेत्रात एकूण 950 औद्योगिक भूखंडांपैकी 358 कंपन्यांमधून नियमित घनकचरा निर्माण होतो. या कंपन्यांकडून रोज कचरा उचलण्यासाठी 1 एलआरसी व 2 एमआरसी वाहनांसह 12 मनुष्यबळ नियुक्त करण्यात आले आहे.
या वाहनांवर जीपीएस प्रणाली बसविण्यात आली असून, त्यामुळे कामावर सतत देखरेख ठेवली जाते. तळोजा एमआयडीसी परिसरात रासायनिक कचरा हा घातक कचरा या श्रेणीत येत असल्याने त्याची विल्हेवाट तळोजा एमआयडीसीच्या स्वतंत्र यंत्रणेमार्फत नियमानुसार केली जाते आणि महानगरपालिका त्यात हस्तक्षेप करत नाही
महानगरपालिकेने नेहमीच स्वच्छ, सुंदर शहर व्हावे यासाठी प्राधान्य दिले आहे. यासाठी नियमबद्ध कचरा व्यवस्थापन प्रणाली आखली असून त्यानूसार तळोजा परिसराचीही नित्यनेमाने साफसफाई केली जात असल्याचे महापालिकेच्या वतीने सांगण्यात आले आहे.
कचरा संकलनासाठी अडीच कोटींचा खर्च
महापालिकेच्या आकडेवारीनुसार महानगरपालिका क्षेत्रात निर्माण होणाऱ्या एकूण कचऱ्यापैकी 5 टक्के कचरा तळोजा एमआयडीसीमधून निर्माण होत असून, या कचऱ्याच्या संकलन व प्रक्रिया व्यवस्थापनासाठी महानगरपालिकेला वार्षिक सुमारे रु. 2.68 कोटी इतका खर्च होत आहे. तथापि, तळोजा औद्योगिक क्षेत्रातून मिळणारे घनकचरा उपयोगकर्ता शुल्क अत्यल्प असून या माध्यमातून केवळ रु. 29.75 लाख इतका महसूल प्राप्त होतो.
कचरा व्यवस्थापनासाठी स्वतंत्र व्हॉटस अप नियंत्रण गट तयार करण्यात आला आहे. संबंधित औद्योगिक संस्थांकडून मिळालेल्या तक्रारींवर त्वरित कार्यवाही करण्यात येत असून, वेळेत काम न झाल्यास कंत्राटदारावर दंडात्मक कारवाई लागू केली आहे.