अलिबाग : सुवर्णा दिवेकर
शासन शेवटच्या घटकापर्यंत पाणी पोहचवण्यासाठी विविध योजना राबवित असते. मात्र या योजना राबविण्यात जिल्हा प्रशासन मात्र अपयशी ठरत आहे. दरवर्षी पाणी टंचाई आराखड्यावर लाखो रुपये खर्च होताना दिसतात
रायगड जिल्ह्यात पाणी टंचाईच्या झळा जाणवू लागल्या आहेत. धरणातील पाणीसाठा खाळावला आहे. खेड्यापाड्यातील महिला व लहान मुले दोन-दोन किलोमीटरची पायपीट करुन पाणी भरत आहेत. नळाला दोन ते तीन दिवस आड येणाऱ्या पाण्याची काही नागरिक चातकाप्रमाणे वाट पहात असल्याचे चित्र ठिकठिकाणी नजरेस पडते. त्यातच पेण तालुक्यातील 17 वाड्यावर तीव्र पाणी टंचाई निर्माण झाली असून, वाशी, सरेभग भागातील 17 वाड्यांना मार्च महिन्याच्या मध्मापासूनच टँकरच्या माध्यमातून पाणी पुरवठा करण्याची वेळ प्रशासनावर येऊन ठेपली आहे. पुढील काही दिवसांमध्ये जिल्ह्यात पाणी टंचाईची समस्या आणखी तीव्र होणार आहे.
रायगड जिल्ह्यात पुरेसा पाऊस पडूनही दरवर्षी जिल्ह्यातील नागरिकांना पाणी टंचाईचा सामना करावा लागतो.तसेच धरण क्षेत्रातील गाळ कित्येक वर्षात न काढला मुळे पाण्याची साठवण पुरेशी होत नाही पाण्याच्या योग्य नियोजना अभावी ही परिस्थिती निर्माण होत असल्याचे दिसून येते. पाणी टंचाईवर कायमचा तोडगा काढण्याऐवजी तात्पुरत्या उपाययोजना करण्यावरच प्रशासनाचा जोर आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे त्याच त्याच गावांना पाणीटंचाईची झळ बसत असल्याचे दिसून येते.
मार्च महिन्याच्या मध्यावर पेण तालुक्यातील नागरिकांना पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. वाशी, सरेभग भागातील 17 वाड्यांवर पाणीटंचाई निर्माण झाली आहे. सध्या या वाड्यांना 2 टँकरच्या सहाय्याने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. सध्या पाणी टंचाईची समस्या पेण तालुक्यापुरतीच मर्यादित असली तरी दिवसेंदिवस संपूर्ण जिल्हाभर पाणीटंचाईची झळ बसण्याची चिन्हे आहेत.
जनतेला स्वच्छ आणि शुद्ध पिण्याचे पाणी मिळावे. तसेच गावातील महिलांचा त्रास कमी व्हावा, यासाठी केंद्र सरकारमार्फत जलजीवन मिशन ही योजना राबविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील सर्व कुटुंबांना सन 2024 पर्यंत हर घर नल से जल या योजनेमधून पाणीपुरवठा करण्यात येण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले होते. या योजनेमध्ये प्रतिदिन प्रतिमाणसी किमान 55 लिटर याप्रमाणे पाण्याची उपलब्धता करणे अपेक्षित आहे. मात्र रायगड जिल्ह्यात या योजनेचा बोजवारा उडाला असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. योजनेंतर्गत जिल्ह्यात 1 हजार 422 योजनांची कामे हाती घेण्यात आली असून, ही कामे डिसेंबर 2023 अखेरपर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. विहित मुदतीत कामे पूर्ण न झाल्याने अपूर्ण कामे पूर्ण करण्यासाठी ठेकेदारांना दोन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. मात्र त्यानंतरही जिल्ह्यातील 607 योजनांची कामे अद्यापही अपूर्ण असल्याची बाब उघडकीस आली आहे.
रायगड जिल्ह्यातील धरणांमधील पाणीसाठा खालावला आहे. यामुळे पुढील काही दिवसांत पाणी टंचाईची समस्या आणखी तीव्र होणार आहे. रायगड जिल्ह्यात कोलाड पाटबंधारे विभागाच्या अखत्यारीत 28 धरणे आहेत. यामधील 7 धरणांमध्ये 40 टक्क्यांहून कमी पाणीसाठा शिल्लक आहे. सध्या धरणांमधून करण्यात येणाऱ्या पाणी पुरवठ्यात सुमारे 20 ते 25 टक्के पाणीकपात करण्यात येत आहे. तसेच जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत असलेल्या उमटे धरणाच्या पाणीसाठा खालावला असून, या धरणावर अवलंबून असणाऱ्या गावांना एक ते दोन दिवस आड पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे.
रायगड जिल्ह्यातील पेण, खालापूर, रोहा, सुधागड, अलिबाग, महाड, पोलादपूर, उरण, तळा, म्हसळा तालुक्यांना दरवर्षी पाणी टंचाईच्या झळा सहन कराव्या लागतात. पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांसाठी 9 कोटी 30 लाख खर्चाचा संभाव्य पाणी टंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या आराखड्यानुसार टंचाईग्रस्त गावांना टँकर व बैलगाडीने पाणी पुरवठा करणे, तसेच पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी विंधणविहीरी खोदण्यात येणार आहेत. पाणी पुरवठा योजनांची दुरुस्ती तसेच इतर उपाययोजना करण्यात येणार आहे.