अर्थसंकल्प मंजुरीसाठी 24 मार्च रोजी महाचर्चा
करवसुलीसाठी 600 कोटींचे लक्ष्य
कल्याण : सतीश तांबे
कोणतीही करवाढ, दरवाढ नसलेला तसेच नागरिकांसाठी पुरविण्यात येणाऱ्या विविध सोयी सुविधांसह, सेवांचा दर्जा व गुणवत्ता वाढविण्यासाठी आवश्यक तरतुदी प्रस्तावित करण्यात आलेला यंदाच्या 2026-27 सालाकरिता कल्याण-डोंबिवली महापालिकेचा 3 हजार 186 कोटी 60 लाख रुपयांचा अर्थसंकल्प महापालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांनी शुक्रवारी पार पडलेल्या महासभेत सादर केला.
यामध्ये जमा आणि खर्चाच्या बाजूसह मागच्या वर्षीच्या सुधारीत अर्थ संकल्पानुसार आरंभीची शिल्लक 572 कोटी 76 लाख रुपये दाखविण्यात आली आहे. विकास प्रकल्पाकरिता 3 हजार 186 कोटी 49 लाखाचा खर्च अपेक्षित आहे. पालिका आयुक्तांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पाच्या अंदाजपत्रकाचा सर्वच नवनियुक्त लोकप्रतिनिधींना अभ्यास करण्यासाठी वेळ देण्याची अनेक सदस्यांनी पिठासीन अधिकाऱ्याकडे मागणी केल्याने अंदाज पत्रकावर अभ्यास करण्यासाठी आर्थिक अंदाजपत्रकाची सभा तूर्तास तहकूब करण्यात आल्याचे पिठासीन अधिकाऱ्यांनी सभागृहात आदेशित केले. या अर्थसंकल्पाला मंजुरी देण्यासाठी पुढील आठवड्यात मंगळवार 24 मार्च रोजी महासभेत चर्चा केली जाणार आहे.
पालिका आयुक्तांनी 2025-26 च्या आरंभीच्या शिलकीसह एकूण रु.2744.99 कोटी जमा आणि रक्कम रु.2172.22 कोटी खर्चाचे 2025-2026 चे सुधारीत अंदाज तसेच रक्कम रु.572.76 कोटी आरंभी शिल्लकेसह रक्कम रु.3186.60 कोटीची जमा व रक्कम रु.3186.49 कोटीच्या खर्चाचे आणि रक्कम रु.10.51 लक्ष शिल्लकेचे कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे 2026-2027 चे मुळ अंदाज महासभा पुढे सादर केले.
यंदाच्या अर्थसंकल्पात महापालिकेच्या उत्पन्नाची बाजू ही सगळ्यात महत्वाची बाब आहे. महापालिकेच्या उत्पन्नाची सगळी मदार ही मालमत्ता कराच्या वसुलीवर आहे. मालमत्ता कराच्या वसुलीचे लक्ष्य गतवर्षी 500 कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. आत्तापर्यंत केवळ 370 कोटी रुपये कर वसुली झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. यंदाच्या अर्थ संकल्पात आयुक्तांनी मालमत्ता कराच्या वसुलीचे लक्ष्य 600 कोटी रुपये ठेवले आहे.
मुद्रांक शुल्क आणि जीएसटी अनुदानातून 510 कोटी रुपये अपेक्षित आहेत. विशेष अधिनियम वसूलीतून 526 कोटी 10 लाख रुपये अपेक्षित आहेत. पाणी पट्टीतून 101 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. मालमत्ता उपयोगिता व सेवा करातून 185 कोटी 77 लाख रुपये अपेक्षित आहे. शासकीय अनुदानातून 115 कोटी 16 लाख रुपये अपेक्षित आहे.
संकिर्ण उत्पन्नातून 28 कोटी 85 लाख रुपये अपेक्षित आहे. सरकारकडून मूलभूत सोयी सुविधा, खासदार आमदार निधी, एमएमआरडीए, 15 वा वित्त आयोग, स्वच्छ भारत मिशन, लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधारणा, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना, विविध सरकारी अनुदाने, अमृत योजना अनुदान या विविध योजनाकरिता 829 कोटी 25लाख रुपयांचे अनुदान अपेक्षित आहे.
सर्वेअंती कर आकारणी केली जाईल. ऑनलाईन पेमेंटकरीता प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. त्याद्वारे कर भरणा करणे सुरू आहे. नगररचना विभागात येणाऱ्या विकास प्रस्तावांच्या माध्यमातून 241 कोटी रुपयांचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. पार्किंग आणि जाहिरातीच्या माध्यमातून 20 ते 25 कोटी रुपये अपेक्षित महाापलिकेच्या बांधीव मिळकतीच्या भाडे, जाहिरातीतून 48 कोटींचे उत्पन्न अपेक्षित आहे.
महापालिकेचे विकास प्रकल्प पूर्ण करण्याकरिता खुल्या बाजारातून 200 कोटी रुपयांचे कर्ज रोखे घेणार. हे कर्ज रोख्यावर शून्य व्याज आहे. या कर्ज रोख्यांची परतफेड योग्य प्रकारे केल्यास अर्बन चॅलेंज फंडातूनही प्रकल्पांसाठी आणखी वित्तीय निधी उपलब्ध होऊ शकतो. ग्रीन बॉण्ड लिहून दिल्यास त्या आधारे आणखी निधी मिळू शकतो. त्या दृष्टीने महापालिकेने पाऊल उचलले आहे. आयुक्तांनी अर्थसंकल्प सादर केला. त्यानंतर शिंदे सेनेचे नगरसेवक सचिन पोटे यांनी या अर्थसंकल्पात नगरसेवकांकरीता किती निधी ठेवला आहे? याचा उल्लेख नाही. ही बाब स्पष्ट व्हावी. भाजप नगरसेवक मंदार हळबे यांनी अर्थ संकल्पाच्या अभ्यासाठी वेळ द्यावा अशी मागणी केली.
सभागृह नेते वरुण पाटील यांनी सांगितले की, राहुल दामले यांनी स्थायी समिती सभापती असताना नगरसेवकांकरीता 1 कोटीचा निधी दिली होता. यावेळी प्रत्येक नगरसेवकाला 2 कोटी रुपयांचा निधी द्यावा. गेली पाच वर्षे कोणतीही कामे झालेली नाहीत. महासभेत सादर करण्यात आलेल्या अर्थ संकल्पावर 24 मार्च रोजी महासभेत चर्चा केली जाणार आहे. त्यासाठी 2 ते 3 दिवस चर्चा घडवून त्यानंतर हा अर्थ संकल्प मंजूर केला जाणार आहे.
