महाड : श्रीकृष्ण बाळ
कोकणातील रायगड जिल्हा एकेकाळी ‘भाताचे कोठार’ म्हणून संपूर्ण महाराष्ट्रात ओळखला जात होता. जिल्ह्यातील भातशेती ही केवळ उपजीविकेचे साधन नव्हे, तर येथील संस्कृती, परंपरा आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा होती. मात्र गेल्या काही वर्षांत रायगड जिल्ह्यात वाढलेल्या औद्योगिक वसाहती, एमआयडीसी, बंदरे, लॉजिस्टिक्स हब आणि विविध प्रकल्पांमुळे ही ओळख हळूहळू पुसली जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
वाढती औद्योगिकता आणि शेतीचे संकुचन रायगड जिल्ह्यात एक काळ असा होता की जवळपास 100 टक्के क्षेत्र कृषीवर आधारित होते. भातशेती ही प्रमुख पीकपद्धत असून प्रत्येक गावात शेती हा मुख्य व्यवसाय होता. आज मात्र हीच कृषी जमीन मोठ्या प्रमाणावर औद्योगिक वापरासाठी वळवली जात आहे. सध्या जिल्ह्यातील कृषी क्षेत्र 50 टक्क्यांपेक्षाही खाली घसरल्याचे वास्तव चिंताजनक आहे.
औद्योगिक प्रकल्पांसाठी सुपीक शेती जमीन संपादित केली जात असून अनेक शेतकरी शेती सोडून मजुरी, वाहतूक किंवा औद्योगिक कामांकडे वळत आहेत. यामुळे शेतीचे क्षेत्र कमी होत चालले आहेच, पण भात उत्पादनातही मोठी घट जाणवत आहे.
शेतीपेक्षा उद्योगात अधिक अर्थार्जन बदलती मानसिकता आजच्या आर्थिक वास्तवात उद्योग, जमीन व्यवहार आणि नोकरीतून मिळणारे उत्पन्न शेतीपेक्षा अधिक असल्याने शेतकऱ्यांची मानसिकता बदलत आहे. पारंपरिक भातशेती ही मेहनतीची, खर्चिक आणि अनिश्चित उत्पन्न देणारी असल्याने नव्या पिढीचा कल शेतीकडे राहिलेला नाही.
औद्योगिक वसाहतीमुळे जमिनींचे भाव वाढले असून शेतकरी शेती टिकवण्याऐवजी जमीन विक्रीकडे वळत आहेत. शासनाकडून शेतीला अपेक्षित दर, सिंचन सुविधा, तंत्रज्ञान व बाजारपेठ मिळत नसल्याने शेतीकडे वाढते दुर्लक्ष होत आहे.
भातशेतीवर होणारे दुष्परिणाम औद्योगिकीकरणाचा थेट परिणाम भातशेतीवर होत आहे. पाण्याचे स्रोत दूषित होणे, नाले व खारफुटी क्षेत्रावर अतिक्रमण, रासायनिक प्रदूषण आणि जमिनीची सुपीकता कमी होणे अशा समस्या वाढत आहेत. पारंपरिक शेती पद्धती हळूहळू लुप्त होत असून कृषी संस्कृती संकटात सापडली आहे.
याचा परिणाम केवळ उत्पादनावर नाही, तर ग्रामीण रोजगार, अन्नसुरक्षा आणि पर्यावरणीय संतुलनावरही होत आहे. भातशेती कमी झाल्यास रायगड जिल्हा भविष्यात अन्नधान्याच्या बाबतीत परावलंबी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
विकासाच्या नावाखाली समतोल हरवत चालला आहे. औद्योगिक विकास आवश्यक आहे, याबाबत दुमत नाही. मात्र हा विकास शेतीच्या विनाशाच्या किंमतीवर होऊ नये, ही तितकीच महत्त्वाची बाब आहे. उद्योग आणि शेती यांच्यात समतोल साधण्यात प्रशासन व लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरत असल्याचे दिसते.
रायगड जिल्ह्याची ‘भाताचे कोठार’ ही ओळख जपायची असेल, तर शेतीसाठी स्वतंत्र धोरण आखणे अत्यावश्यक आहे. सुपीक शेती जमीन औद्योगिक वापरासाठी देण्यावर निर्बंध, भातशेतीस प्रोत्साहन, हमीभाव, आधुनिक औद्योगिकीकरणासोबतच शेती टिकवण्याचा समतोल विकासाचा मार्ग स्वीकारला नाही, तर रायगड जिल्हा आपली ऐतिहासिक ओळख, अन्नसुरक्षा आणि ग्रामीण संस्कृती कायमची गमावण्याचा धोका वर्तविला जात आहे.