रायगड : रायगड जिल्ह्यातील खारफुटीची 931 हेक्टर जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. खारफुटी संवर्धनाबाबतच्या न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी जिल्हा प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. मुंबई शहर, उपनगर, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा प्रशासनाने 16 ऑक्टोबर 2025 ते 6 जानेवारी 2026 या कालावधीत 9 हजार 765 हेक्टर खारफुटीच्या वनजमिनींपैकी 955 हेक्टर जमीन वनविभागाकडे हस्तांतरित केली आहे. राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात प्रतिज्ञापत्राद्वारे ही माहिती देण्यात आली. खारफुटी संवर्धनाबाबतच्या ऑक्टोबरमधील आदेशाची अंमलबजावणी म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला.
आतापर्यंत, 289 हेक्टर मुंबई शहर आणि 4 हजार 313 हेक्टर मुंबई उपनगरांमधील जमिनीसह, 26 हजार 778 हेक्टरपेक्षा जास्त खारफुटीची जमीन विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (खारफुटी कक्ष) एस. व्ही. रामाराव यांनी न्यायालयात दिली. याशिवाय, ठाणे जिल्हाधिकाऱ्याऱ्यांनी ऑक्टोबरपासून 447 हेक्टर खारफुटीच्या जमिनीपैकी 13 हेक्टर आणि पालघरने 4 हजार 670 हेक्टरपैकी 2.5 हेक्टर जमीन हस्तांतरित केली. रायगडमधील 4 हजार 104 हेक्टरपैकी 931 हेक्टर जमीन हस्तांतरित करण्यात आली. सिंधुदुर्गने 157 हेक्टरपैकी 103 हेक्टर जमीन वर्ग केली, असे रामाराव यांनी तर अनुपालन प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे.
न्यायालयाच्या 2018 च्या आदेशानंतर चार हजार हेक्टर खारफुटी जमीन वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात आली असली तरी, दहा हजार हेक्टरहून अधिक खारफुटी अद्याप हस्तांतरित करायची आहे. महाराष्ट्र रिमोट सेन्सिग ॲप्लिकेशन सेंटरने (एमआरएसएसी) तयार केलेल्या 2005 च्या नकाशाचा भाग असलेली 1 हजार 637.2 हेक्टर खारफुटी जमिनी अद्यापपर्यंत वन विभागाला हस्तांतरित करण्यात आलेल्या नाहीत. याचाच अर्थ अशी सर्व खारफुटीची जंगले खरोखरच नष्ट झाली आहेत, असा दावा करून वनशक्ती या संस्थेने उच्च न्यायालयात अवमान याचिका केली होती. तसेच, अशा जमिनीला खारफुटी लागवडीसाठी सक्षम जमीन म्हणून अधिसूचित करण्याचे आणि सरकारला पुनर्संचयित करण्याचे आदेश देण्याची मागणी केली होती. दरम्यान, खारफुटी जमिनी वन विभागास हस्तांतरित करण्याच्या आदेशाची अंमलबजावणी करण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने कोकणातील जिल्हा प्रशासनांवर टीका केली होती.
राज्यात 32 हजार हेक्टर जमिनीवर खारफुटीचे आच्छादन आहे. त्यापैकी 16,984 हेक्टर जमीन ही केंद्रीय वन अधिनियमांतर्गत कायदेशीर जंगल म्हणून संरक्षित करण्यात आली आहे. तसेच, कोणत्याही गैर-वनीकरण उद्देशासाठी या जागेचा वापर करायचा असल्यास संबंधित विभागाकडून त्यासाठी परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. विविध सरकारी प्राधिकरणांसह खासगी व्यक्ती, कंपन्यांच्या अखत्यारित असलेली खारफुटीची जमीन संरक्षित करण्याच्या दृष्टीने वनविभागाकडे हस्तांतरित करण्याचे आदेश न्यायालयाने यापूर्वी दिले होते. तथापि, त्याचे पालन न केल्याने वनशक्ती या स्वयंसेवी संस्थेने पुन्हा एकदा न्यायालयात धाव घेऊन अवमान याचिका दाखल केली होती.