Raigad Mangrove Land Transfer Pudhari
रायगड

Raigad Mangrove Issue: रायगडातील ४,४११ हेक्टर कांदळवन वनविभागाकडे प्रलंबित; उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष?

सिडकोकडे १०११ हेक्टर क्षेत्र; अवमान याचिकेनंतरही चालढकल, पर्यावरण आणि मच्छिमारांच्या हक्कांवर प्रश्नचिन्ह

पुढारी वृत्तसेवा

जेएनपीएः विठ्ठल ममताबादे

रायगड जिल्ह्यातील साधारण 4411.4445 हेक्टर कांदळवन क्षेत्र अद्यापही वन विभागाच्या ताब्यात देण्यास चालढकल केली जाते आहे. या क्षेत्रापैकी सुमारे 1011.194 हेक्टर एवढे कांदळवन क्षेत्र नवी मुंबईतील सिडकोच्या ताब्यात असल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाले आहे तसेच उर्वरित क्षेत्र साधारणपणे 3,400 हेक्टर क्षेत्र हे महसूल विभागच्या ताब्यात आहे.

या संदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ज्या सरकारी यंत्रणा आहेत जसे सिडको, जेएनपीए,एमएमआरडीए, एमएसआरडीसीम्हाडाबीएमसी, टीएमसी या सरकारी प्राधिकरणाना आपल्या ताब्यात असलेले कांदळवन क्षेत्र हे वनविभागाच्या ताब्यात देण्यात यावे असा आदेश देण्यात आला. या अनुषंगाने कांदळवन व्यवस्थापन व त्यास कायदेशीरपणे योग्य संरक्षण दिले जावे,असे सांगण्यात आले.मात्र परंतु, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या या आदेशाचे खुलेआम उल्लंघन सदर सरकारी प्राधिकरणाच्या माध्यमातून करण्यात आले. सरतेशेवटी, वनशक्ति या सामाजिक संस्थेतर्फे मुंबई उच्च न्यायालयात न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांचे पालन करण्यात यावे म्हणून याचिका दाखल करण्यात आली. त्यानंतर, बऱ्याच सरकारी प्राधिकरणानी आपल्या ताब्यात असलेले कांदळवन क्षेत्र वनविभागाच्या ताब्यात दिली असल्याचे सांगीतले.

सिडकोने माहिती अधिकारात दिलेल्या माहितीनुसार 2024 - 2025 या वर्षांत कांदळवन क्षेत्र वनविभागाच्या ताब्यात देण्याबाबत कोणतीही माहिती निरंक आहे अथवा उपलब्ध नाही असे कळविले आहे. सिडकोची कृती अतिशय निषेधार्ह आहे. एकीकडे,कांदळवन कसे महत्त्वाचे आहे या संदर्भात सरकार सातत्याने प्रचार करीत आहे. दुसरीकडे मात्र हजारो कांदळवन कत्तल सरकारी आदेशाने केली जाते आहे. त्याचबरोबर सिडको सारख्या सरकारी यंत्रणा यांनी विकासाच्या नावाखाली हजारो हेक्टर कांदळवन, व पारंपारिक मच्छिमारांच्या संवैधानिक हक्काच्या खाजण जमिनी वेगवेगळ्या प्रकल्पांसाठी आणि विकासकांना अस्तित्वात असलेल्या पर्यावरण विषयी कायद्यांची पर्वा न करता विकण्याचा धंदा केला आहे. त्यामुळे पारंपारिक मच्छिमार देशोधडीला लागला आहे.

सरकारी यंत्रणांची चालढकल

अजूनही साधारण 4,411.4445 हेक्टर क्षेत्र हे वनविभागाच्या ताब्यात देणे आवश्यक होते. परंतु, याकामी सिडको प्रशासन व राज्य महसूल खाते चालढकल करीत आहेत. त्या अनुषंगाने, वनशक्ती संस्थेमार्फत पुन्हा अवमान याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली.

सातत्याने वाढणारे जागतिक तापमान, वाढणारी समुद्र पातळी, हवेचे प्रदूषण,किनारपट्टी भागात होणारी जमिनीची धूप या सर्व गोष्टींचा यशस्वी मुकाबला करण्यासाठी नैसर्गिक स्रोत अर्थात कांदळवनच आहेत. कांदळवणाचे महत्व या अगोदरच शास्त्रीयदृष्ट्या अधोरेखित झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर या सिडकोच्या असंवेदनशीलपणाची मोठी किंमत भविष्यात मोजावी लागेल.
नंदकुमार पवार, प्रेसिडेंट, फिश वर्कर्स युनियन

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

SCROLL FOR NEXT