अलिबाग: ग्रामीण भागातील महत्वाचा दुवा पोलिस विभाग आणि जनता म्हणजे पोलिस पाटील. मात्र गेली 10 वर्ष पदे भरली नसल्याने 800 पोलिस पाटीलांवर अतिरिक्त कामाचा भार आहे.1 हजार पदे गेल्या 10 वर्षापासून भरली नाहीत तसेच गेल्या चार पाच महिन्याचे मानधन रखडले आहे.
२०१२ ते २०१६ या कालावधीतील प्रवास भत्ता मिळावे. तसेच पोलिस पाटील यांची रिक्त पदे त्वरित भरावी आणि पीक पाहणी मध्ये पोलिस पाटील यांना सहभागी करुन घेऊ नये या मागण्यासाठी पोलिस पाटील संघटनेने जिल्हा पोलिस अधीक्षक, जिल्हाधिकारी यांना भेटून आपले निवेदन दिले आहे. पोलिस पाटील संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष विकास पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली हे निवेदन देण्यात आले आहे.
पोलिसाना कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखण्यासाठी पोलिस पाटील यांचे सहकार्य गावपातळीवर महत्वाचे असते. मागील चार पाच महिन्यापासून पोलिस पाटील ह्यांचे मानधन थकले आहे. तसेच २०१२ ते २०१६ या कालावधीत प्रवास भत्ता अद्याप देण्यात आलेला नाही आहे. विविध शासकीय बैठका, प्रशिक्षण कार्यक्रम, पोलिस ठाणे, महसूल कार्यालयांशी समन्वय साधण्यासाठी पोलिस पाटील यांना वारंवार प्रवास करावा लागतो.
मात्र त्याबाबतचा प्रवास भत्ता अद्याप न मिळाल्याने त्यांच्यावर अतिरिक्त आर्थिक भार पडत आहे. रखडलेले मानधन तत्काळ मिळण्यासाठी आवश्यक कारवाई करावी. चार पाच महिन्याचे मानधन एकाच वेळेस देण्यात यावे अशा सूचना कराव्यात. प्रवास भत्ता मिळण्यासाठी सबंधित यंत्रणेला सूचना कराव्यात याबाबत निवेदन दिले आहे.
आता तर पीक पाहणीचेही काम
महसूल विभागातर्फे पीक पाहणी केली जाते. तलाठी मार्फत ही कामे केली जात असताना पोलिस पाटील यांनाही पीक पाहणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. पिक पाहणी सारखी महसुली कामे पोलिस पाटील यांच्याकडून करून घेणे शासनाच्या धोरणाशी विसंगत आहे. पोलिस पाटील हे गावपातळीवर मानाचे व प्रतिष्ठेचे पद असून त्यांच्यावर नियमबाह्य महसुली कामाचा भार टाकू नये, पिक पाहणी कामातून मुक्त करा अशी मागणी पोलिस पाटील संघटनेने केली आहे.
अनेक गावांचा कारभारी
रायगड जिल्ह्यात १९०० महसुली गावे आहेत. यांपैकी १ हजार पोलिस पाटील पदे रिक्त आहेत. रिक्त पदे असलेल्या गावाची जबाबदारी नजिकच्या गावातील पोलिस पाटील यांना दिली गेली आहे. दोन्ही कडचा पदभार सांभाळताना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील रिक्त पदे लवकरात लवकर भरा अशी विनंती संघटनेमार्फत करण्यात आलेली आहे.