उरण : पर्यावरण नियमांकडे दुर्लक्ष करणे रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांना चांगलेच महागात पडण्याची चिन्हे आहेत. खारघरमधील ‘प्रधानमंत्री आवास योजना’ प्रकल्पातील खारफुटी (मॅन्ग्रोव्ह) उल्लंघन आणि टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलमागील बेकायदेशीर उत्खनन अशा तीन गंभीर प्रकरणांमुळे जिल्हाधिकारी सध्या चौकशीच्या फेऱ्यात अडकले आहेत. या प्रकरणी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण आणि राज्य पर्यावरण विभागाने जिल्हा प्रशासनावर कडक ओढले असून मुख्य सचिवांनाही यामध्ये हस्तक्षेप करावा लागला आहे.
खारघर येथील प्रधानमंत्री आवास योजना’ गृहप्रकल्पाचे काम खारफुटीच्या 50 मीटर संरक्षित बफर झोनमध्ये होत असल्याच्या तक्रारी नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने केल्या होत्या. या तक्रारींची दखल घेत राज्य पर्यावरण संचालक अभय पिंपळकर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना सात दिवसांची अंतिम मुदत दिली आहे. या काळात चौकशी करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. विशेष म्हणजे, यापूर्वी महाराष्ट्र किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने पाठवलेल्या नोटीसकडे जिल्हा प्रशासनाने पूर्णपणे दुर्लक्ष केले होते. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी थेट पंतप्रधानांकडे या प्रकरणाची तक्रार केली आहे.
केवळ खारघरचा गृहप्रकल्पच नव्हे, तर टाटा कॅन्सर हॉस्पिटलच्या मागील बाजूस झालेल्या बेकायदेशीर खाणकामामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अडचणीत भर पडली आहे. या प्रकरणात वारंवार प्रतिज्ञापत्र सादर न केल्यामुळे नॅशनल ग्रीन ट्रिब्युनलने संताप व्यक्त केला आहे. न्यायमूर्ती दिनेश कुमार सिंह आणि डॉ. सुजीत कुमार बाजपेयी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत.
जिल्हा प्रशासन आणि भूविज्ञान व खाण संचालनालयाने या प्रकरणांत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. आता 16 फेब्रुवारी 2026 रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष उपस्थित राहून लेखी उत्तर सादर करावे लागणार आहे. पर्यावरण नियमांच्या या हॅटट्रिक उल्लंघनामुळे आता राज्य सरकार रायगड जिल्हा प्रशासनावर काय कारवाई करते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.