विक्रम बाबर
पनवेल : गणेशोत्सवादरम्यान उंच व अवजड गणेशमूर्तींच्या वाहतुकीवेळी होणारे अपघात तसेच विसर्जनानंतर भग्न मूर्तींची होणारी विटंबना रोखण्यासाठी राज्य सरकारने तातडीने कठोर नियमावली करावी, अशी मागणी पनवेलमधील जागरूक नागरिक तथा श्री मार्तंड देवस्थान, जेजुरीच्या माजी विश्वस्त नंदा प्रदीप राऊत यांनी केली आहे. याबाबत त्यांनी राज्याच्या गृह, नगरविकास आणि ऊर्जा विभागाला २९ सप्टेंबर रोजी कायदेशीर नोटीस स्वरूपातील निवेदन पाठविले आहे. या मागण्यांवर १५ दिवसांत ठोस निर्णय न झाल्यास मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला आहे.
यंदाच्या गणेशोत्सवादरम्यान राज्यातील विविध भागांत मोठ्या गणेशमूर्तींच्या वाहतुकीदरम्यान अपघात झाल्याचा दावा या निवेदनात करण्यात आला आहे. दक्षिण मुंबईतील भुलेश्वर परिसरात २२ फूट उंच आणि सुमारे दोन टन वजनाची गणेशमूर्ती वाहून नेत असताना आधारयंत्रणा निकामी होऊन कोसळल्याची घटना घडली. या दुर्घटनेत दोघांचा मृत्यू झाला असून काही जण जखमी झाल्याचा उल्लेख निवेदनात आहे. याशिवाय धारावी आणि नालासोपारा परिसरातील मूर्ती वाहतुकीदरम्यान झालेल्या अपघातांचे संदर्भही यात देण्यात आले आहेत.
सार्वजनिक रस्ते, वाहतूक व्यवस्था आणि विजेच्या तारांची उंची लक्षात घेता, सार्वजनिक गणेशमूर्तींच्या उंचीवर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी कमाल १० ते १२ फुटांची कायदेशीर मर्यादा निश्चित करावी, ही प्रमुख मागणी यात करण्यात आली आहे. तसेच ठरावीक उंचीपेक्षा मोठ्या मूर्तींसाठी मान्यताप्राप्त अभियंत्याकडून ‘स्ट्रक्चरल ऑडिट प्रमाणपत्र’ बंधनकारक करावे, असेही नमूद केले आहे.
हवेत लटकणाऱ्या किंवा अत्यंत कमी आधारावर उभ्या असलेल्या 'अधांतरी' गणेशमूर्तींच्या रचनेवर बंदी घालावी, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. मूर्ती पूर्णपणे स्थिर आणि सुरक्षित पद्धतीने उभारलेली असावी, तसेच देखाव्याच्या उभारणीमुळे मूर्तीच्या मूळ संरचनेवर कोणताही परिणाम होऊ नये, यावर भर देण्यात आला आहे.
भव्य मूर्तींच्या विसर्जनावेळी क्रेन किंवा अन्य यांत्रिक साधनांमुळे मूर्ती भग्न होण्याच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी 'सन्मानपूर्वक विसर्जन नियमावली' लागू करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. मोठ्या मूर्तींसाठी शहरनिहाय क्षमतेनुसार मोठे कृत्रिम विसर्जन तलाव आणि आवश्यक यांत्रिक सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. विसर्जनानंतर समुद्रकिनारे व जलस्रोतांमध्ये राहिलेले मूर्तींचे अवशेष प्रशिक्षित यंत्रणेमार्फत गोळा करून त्यांची सन्मानपूर्वक विल्हेवाट लावावी, असेही निवेदनात म्हटले आहे.
मोठ्या मूर्तींच्या वाहतुकीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या ट्रॉली, हायड्रॉलिक वाहने, वेल्डिंग व नट-बोल्ट्सची सुरक्षा तपासणी करून फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याची ठोस व्यवस्था करावी. तसेच गणेशोत्सवापूर्वी आगमन व विसर्जन मार्गांचे रस्ते-ऑडिट करून खड्डे बुजवावेत, अनधिकृत गतिरोधक (स्पीडब्रेकर) हटवावेत आणि धोकादायक विजेच्या तारा सुरक्षित उंचीवर न्याव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने १५ दिवसांत या मागण्यांबाबत ठोस धोरण किंवा नियमावली जाहीर न केल्यास सार्वजनिक सुरक्षितता आणि धार्मिक श्रद्धेच्या रक्षणासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली जाईल, असा इशारा नंदा राऊत यांनी दिला आहे. निवेदनासोबत संबंधित अपघातांचे पुरावे, वृत्तपत्रांतील कात्रणे, समाजमाध्यमांवरील व्हिडिओंंचे संदर्भ आणि शासनाला पाठविलेल्या कायदेशीर नोटिशीची प्रत जोडण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.