पनवेल : विक्रम बाबर
विशेष सखोल मतदार यादी पुनरीक्षण अर्थात SIR प्रक्रियेत केंद्रीय निवडणूक आयोगाने स्पष्ट निर्देश देऊनही पनवेलमध्ये या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. नोटीस बजावलेल्या मतदारांच्या घरी जाऊन BLO नी कागदपत्रे स्वीकारावीत, त्यासाठी मतदारांना ERO अथवा AERO कार्यालयात सुनावणीसाठी बोलावू नये, असे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने 26 सप्टेंबर रोजी स्पष्ट केले आहे. मात्र, पनवेल तालुक्यातील काही भागांत आजही नियोजित कार्यालयांमध्ये BLO च्या उपस्थितीत सुनावणी सुरू असल्याने निवडणूक यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार, SIR मध्ये ‘अनमॅप्ड’ किंवा तार्किक विसंगती आढळून नोटीस बजावलेल्या मतदारांच्या घरी BLO ने भेट देऊन आवश्यक कागदपत्रे घ्यायची आणि ती ECINETवर अपलोड करायची आहेत. संबंधित मतदाराला कार्यालयात बोलावण्याची आवश्यकता नाही. केवळ अपवादात्मक परिस्थितीत EROच्या निर्णयानुसार सुनावणी घेता येईल आणि ती शक्यतो ऑनलाइन असावी, असे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
याहून महत्त्वाचे म्हणजे, 30 सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्राच्या निवडणूक यंत्रणेनेही राज्यातील अधिकाऱ्यांना सूचना देऊन नोटीस मिळालेल्या नागरिकांना सुनावणीसाठी केंद्रावर बोलावू नये आणि BLOनी त्यांच्या घरी जावे, असे निर्देश दिल्याचे समोर आले आहे. मात्र, पनवेलमध्ये या निर्देशांच्या पार्श्वभूमीवरही काही नियोजित कार्यालयांमध्ये मतदारांना बोलावून सुनावणीची प्रक्रिया सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाच्या स्पष्ट आदेशानंतरही पनवेलमध्ये कार्यालयीन सुनावणी नेमकी कोणाच्या आदेशाने सुरू आहे?
स्थानिक पातळीवर आयोगाच्या आदेशात बदल करण्याचे अधिकार कोणाला दिले आहेत? असे सवाल उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, पनवेल महानगरपालिकेच्या SIR संदर्भातील अधिकृत माहितीतही BLO कडून आवश्यकतेनुसार घरभेटी देण्याच्या सूचना आहे.
कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल यांच्या पनवेल दौऱ्यातही SIRच्या कामाचा आढावा घेण्यात आला होता. त्यांच्या पाहणीदरम्यान BLO च्या गृहभेटींना प्राधान्य देऊन कामाला गती देण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचा दावा स्थानिक पातळीवर केला जात आहे. अशा परिस्थितीत प्रत्यक्षात मतदारांना कार्यालयात बोलावून सुनावण्या घेतल्या जात असतील तर आदेश आणि प्रत्यक्ष अंमलबजावणी यांच्यातील हा विरोधाभास नेमका कशामुळे? याचे स्पष्टीकरण निवडणूक प्रशासनाने देणे आवश्यक आहे.
एकीकडे ‘मतदारांच्या दारात BLO’ असा केंद्रीय निवडणूक आयोगाचा स्पष्ट निर्णय, तर दुसरीकडे पनवेलमध्ये ‘मतदारांनी कार्यालयात या’ अशी पद्धत सुरू असल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे SIR प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि आदेशांच्या पालनाबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत.
आता पनवेलमधील या कार्यालयीन सुनावण्या कोणाच्या आदेशाने सुरू आहेत, किती मतदारांना कार्यालयात बोलावण्यात आले आणि केंद्रीय आयोगाच्या निर्देशानंतरही ही पद्धत का सुरू ठेवण्यात आली, असा प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.
