रायगड ः राज्य शासनाने शेतकऱ्यांसाठी एक मोठा दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद रस्ते योजना 2025 अंतर्गत शेतापर्यंत जाण्यासाठी मजबूत आणि कायमस्वरूपी रस्ते बांधण्यासाठी शासन मोफत माती, दगड आणि मुरूम पुरवणार आहे. मनरेगा आणि राज्य रोजगार हमी योजनेतून अंमलबजावणी होणारी ही योजना शेतकऱ्यांना शेतमाल वाहतुकीतून होणारा त्रास कमी करून अधिक भाव मिळवून देण्यासाठी महत्त्वाची ठरणार आहे.
रस्त्याबाबत वाद, अडथळे किंवा दुसऱ्या शेतातून जाणारा मार्ग अडवल्यासही शासनाकडे तक्रार करून तो मार्ग पुनः सुरू करता येणार आहे. शेतकऱ्यांना शेतापर्यंत वाहतुकीचा रस्ताच नसेल तर त्याचा थेट फटका उत्पादन, खर्च, श्रम आणि बाजारभाव यासर्वांवर बसतो. हीच गरज ओळखून महाराष्ट्र शासनाने मातोश्री ग्रामसमृद्धी पाणंद रस्ते योजना 2025 सुरू केली आहे. ही योजना विशेषतः शेतकऱ्यांसाठी असून, शेतापर्यंत पक्के व टिकाऊ पाणंद रस्ते बांधण्यासाठी शासनाकडून अनुदान आणि मोफत साहित्य दिले जाते.
योजनेची अंमलबजावणी
मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेतून ग्रामीण भागातील ही कामे श्रमदान व रोजगारनिर्मितीद्वारे पूर्ण करण्यात येणार आहेत.राज्य रोजगार हमी योजना राज्यस्तरावरील विकास कामांवर लक्ष देते, ज्याचा लाभ शेतकऱ्यांना होणार आहे.दोन्ही योजनांमधील संसाधने एकत्र करून पाणंद रस्ते बांधणीची गती वाढवली जाणार आहे.या योजनेकरिता शेतकरी,घरकुल लाभार्थी राहाणार असून शेतातून बांधकामासाठी साहित्य लागणारे नागरिक, ग्रामपंचायत आणि शासकीय विकास कामे केली जाणार आहेत.
योजनेची विशेष उद्दिष्टे
शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत मजबूत व सुलभ रस्ते तयार करणे,शेतमालाचे सुरक्षित आणि जलद वाहतूक करून चांगला बाजारभाव मिळवण्यासाठी मदत,दुर्गम भागातील शेतांपर्यंत पोहोच सुलभ करणे, ग्रामीण विकासास वेग देणे, शेतकऱ्यांना मिळणारे लाभ.
शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना मोफत साहित्य
मुरूम, दगड, माती, पाणंद रस्त्याचे बांधकामासाठी लागणारे इतर आवश्यक साहित्यदिले जाते.हे साहित्य कोणत्याही शुल्काशिवाय शासनाच्या निधीतून उपलब्ध करून दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाचतो.
शेतातील रस्ता अडवला तर काय करावे?
बऱ्याचदा पाणंद रस्ता दुसऱ्या शेतातून जातो. हा रस्ता कोणी अडवला असेल तर तो खुला करुन घेण्याकरितासंबंधीत शेतकरी तहसीलदारांकडे अर्ज करू शकतात.मालमत्ता व मार्ग अधिकार अधिनियम 1960, कलम 5 नुसार तहसीलदार हा रस्ता तत्काळ मोकळा करून देऊ शकतात.जर एकाच रस्त्याचे काम दुसऱ्या योजनेत मंजूर झाले असेल, तर ते या योजनेत पुन: मंजूर होणार नाही.गाव विकास आराखड्यानुसारच रस्ता मंजूर केला जातो.रस्ता शेतमाल वाहतुकीसाठी उपयुक्त असावा, केवळ खाजगी वापरासाठी नाही. शासनातर्फे योजनेतील त्रुटी दूर करण्यासाठी अभ्यास सुरू आहे.सुधारणा करताना कोणते जिल्हे अभ्यासले जाणार.
पाणंद रस्त्याच्या मागणीकरिता प्रक्रीया
पाणंद रस्त्याची आवश्यकता शेतकऱ्यांनी ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत मांडावी तलाठी वा ग्रामसेवकाकडे योजना अर्ज जमा करावा. शेताचा सातबारा, नकाशा, मार्गाची गरज यासंबंधी माहिती द्यावी, काम मनरेगा- मध्ये नोंदवले जाईल, एकदा मंजुरी मिळाल्यावर साहित्य ग्रामपंचायतमार्फत मोफत मिळेल.
शेतकऱ्यांना होणार फायदे
पाणंद रस्त्यामुळे ट्रॅक्टर, वाहने शेतापर्यंत सहज पोहोचणार.
पावसाळ्यात पिके वाहून नेणे सोपे होणार.
हंगामी पिके वेळेत बाजारात पोहोचणे शक्य होणार.
नुकसान कमी होवून उत्पन्नात होणार वाढ.
रस्ता तयार झाल्याने जमिनीची किंमत देखील वाढणार.