माथेरान : जवळपास पाच दशकांपासून माथेरानमधील स्थानिकांची पर्यायी मार्गाची मागणी आहे. परंतु, आजतागायत प्रशासनाने याकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याने माथेरानचा आणि भुमीपुत्रांचा सर्वांगीण विकास झालेला नाही. सद्यस्थितीत नेरळ मार्गे माथेरान हा एकमेव घाटरस्ता उपलब्ध असल्याने अनेकदा सुट्ट्यांच्या हंगामात पर्यटकांना मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे त्याचा नेहमीच विपरीत परिणाम होताना दिसून येत आहे.
1850 मध्ये माथेरानचा शोध ठाण्याचे तत्कालीन जिल्हाधिकारी सर ह्युज मॅलेट यांनी लावला, त्यावेळी ते कर्जत-चौक बोरगाव मार्गे रामबाग पॉईंट येथूनच आले होते. त्यावेळेस त्यांनी या ठिकाणी काळ्या दगडी पायवाटेचा रस्ता बनविला होता. तो आजही शाबूत आहे. त्यामुळे हा मार्ग एक पर्यायी व्यवस्था म्हणून विकसित केल्यास अत्यंत कमी खर्चात आणि जवळचा मार्ग उपलब्ध होऊ शकतो.
मुख्यमंत्री ग्रामसडक योजने अंतर्गत बोरगाव ते माथेरान रामबाग पॉईंट पर्यंतचा मार्ग शासनाने पाठपुरावा करून पूर्णत्वास न्यावा, या आशयाचे निवेदन येथील सामाजिक कार्यकर्ते नितीन विश्वनाथ सावंत यांनी माथेरान नगरपरिषदेच्या मुख्याधिका-यांकडे 2017 रोजी दिले असून यासाठी ते सातत्याने पाठपुरावा करत असून वनखात्याच्या अधिकारी वर्गाला देखील पत्रव्यवहार केलेला आहे.
रामबाग रस्ता माथेरानच्या दक्षिणेला असल्यामुळे उत्तर दिशेला असलेल्या दस्तुरी पार्किंग ठिकाणी होत असलेले पर्यटकांचे, घोड्यांचे, रिक्षांचे, वाहनांचे विकेंद्रीकरण शक्य होईल. त्यामुळे साहजिकच दस्तुरी येथील पार्किंगची समस्या संपुष्टात येईल. रामबाग रस्त्याच्या पायथ्याशी अंदाजे सहा ते आठ किमी अंतरावर पोखरवाडी आदिवासी वाड्याचे जंक्शनचे ठिकाण आहे. येथूनच कर्जत-बोरगाव-पोखरवाडी मार्गे ताडवाडी अशी शासनमान्य एसटी या डांबरी रस्त्यावरून येते. या रस्त्यामुळे मुंबई पुणे येथील अंतर 25 किलोमीटर ने कमी होऊन वेळ, पैसा, इंधन बचतीचा उत्तम मार्ग आहे.
वनमंत्र्यांच्या आदेशाला टोपली
2023 मध्ये तत्कालीन मुख्याधिकारी सुरेखा भणगे यांनी सुद्धा तत्कालीन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्याकडे याच मार्गाबाबत पत्रव्यवहार केला होता. मुनगंटीवार यांनी याबाबत संबंधित उप वनविभाग अलिबाग यांच्या कार्यालयाकडे अहवाल सादर करण्याबाबत कळविले होते. अलिबागच्या कार्यालयाकडून वन परिक्षेत्र माथेरान कर्जत आणि मुख्याधिकारी माथेरान यांना मुनगंटीवार यांच्या आदेशाबाबत तातडीने अहवाल पनवेल कार्यालयात सादर करण्यात यावा, असे सूचित करण्यात आले होते.