नेरळ : आनंद सकपाळ
माथेरानच्या ऐतिहासिक आणि पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील परिसरात देण्यात आलेल्या किरकोळ दुरुस्ती परवानग्यांवरून आता प्रशासकीय संशयाचे सावट निर्माण झाले आहे. नगरपरिषदेने काही मालमत्तांना दिलेल्या दुरुस्ती परवानगीपत्रांमध्ये हेरीटेज समितीची मंजुरी, स्ट्रक्चरल ऑडिट, स्थळपाहणी तसेच कामापूर्वी आणि कामानंतरची छायाचित्रे सादर करण्याच्या अटी नमूद केल्या आहेत. मात्र, माहिती अधिकारांतर्गत हीच कागदपत्रे मागितली असता ती कार्यालयीन अभिलेखात उपलब्ध नसल्याचे उत्तर देण्यात आल्याचा गंभीर मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
या कथित विसंगतीबाबत सामाजिक कार्यकर्ते तथा तक्रारदार दिगंबर रामचंद्र चंदने यांनी विभागीय आयुक्त, कोकण विभाग यांच्याकडे तक्रार दाखल केली होती. या तक्रारीची दखल घेत विभागीय आयुक्त कार्यालयाने जिल्हा प्रशासनाला चौकशीचे निर्देश दिले असून, जिल्हा सह आयुक्तांनी ३ नोव्हेंबर रोजी माथेरान नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांकडे प्रकरण पाठवून नियमोचित चौकशीसह स्वयंस्पष्ट अभिप्रायाचा पूर्तता अहवाल तातडीने सादर करण्यास सांगितले आहे.
तक्रारदार दिगंबर चंदने यांनी २८ जुलै २०२६ रोजी माहिती अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत माथेरान गिरीस्थान नगरपरिषदेकडे अर्ज सादर केला होता. डिसेंबर २०२३ पासून पुढे एमपी आणि बीपी भूखंडांवर देण्यात आलेल्या किरकोळ दुरुस्ती परवानग्या, संबंधित मॉनिटरिंग कमिटी व हेरीटेज समितीच्या मंजुऱ्या, स्थळपाहणी अहवाल, स्ट्रक्चरल ऑडिट, कामापूर्वी व कामानंतरची छायाचित्रे तसेच काम पूर्ण झाल्याचे दाखले यांची माहिती त्यांनी मागितली होती. त्यावर नगरपरिषदेच्या जनमाहिती अधिकारी तथा प्रभारी बांधकाम विभाग प्रमुखांनी १० ऑगस्ट २०२६ रोजी उत्तर दिले. या उत्तरासोबत काही मालमत्तांच्या दुरुस्ती परवानग्यांच्या प्रती उपलब्ध करून देण्यात आल्या; मात्र अनेक महत्त्वाच्या कागदपत्रांबाबत कार्यालयीन अभिलेखात माहिती उपलब्ध नसल्याचे कळविण्यात आल्याचा दावा आहे.
या उत्तरानंतर तक्रारदार चंदने यांनी उपलब्ध परवानगीपत्रांचे परीक्षण केले असता त्यामध्ये आणि माहिती अधिकारातील उत्तरामध्ये विसंगती असल्याचे निदर्शनास आणले. गार्डन रिसोर्ट प्रा. लि. भूखंड क्रमांक १३५, सेक्रेटरी ऑफ मर्चंट नेव्ही भूखंड क्रमांक १०४, केकी लॉज भूखंड क्रमांक १४७, एल्फिन्स्टन लॉज भूखंड क्रमांक ४१ आणि कच्छ कॅसल भूखंड क्रमांक ०५ या मालमत्तांच्या किरकोळ दुरुस्ती परवानग्यांचा त्यांनी विशेष उल्लेख केला आहे. या परवानग्यांमध्ये हेरीटेज समितीची मंजुरी, स्ट्रक्चरल ऑडिट आणि दुरुस्तीपूर्वी व दुरुस्तीनंतरची छायाचित्रे सादर करण्याच्या अटी नमूद असताना, त्या अटींची पूर्तता झाल्याचे दर्शविणारे मूळ अभिलेख उपलब्ध करून देण्यात आले नसल्याचा आक्षेप त्यांनी घेतला आहे.
हेरीटेज समितीची मंजुरी प्रत्यक्षात घेण्यात आली होती का? त्यासंदर्भातील प्रस्ताव, बैठकीचे इतिवृत्त, ठराव, मंजुरीपत्र, दिनांक व क्रमांक यांची नोंद कुठे आहे?, असे प्रश्न तक्रारीत उपस्थित करण्यात आले आहेत. संबंधित मालमत्तांची प्रत्यक्ष स्थळपाहणी कोणी आणि केव्हा केली, स्ट्रक्चरल ऑडिट कोणत्या तज्ज्ञांकडून करण्यात आले, त्याचे अहवाल कुठे आहेत आणि दुरुस्तीपूर्वी व नंतरची छायाचित्रे नगरपरिषदेकडे सादर झाली होती का, याची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
माथेरान हे ऐतिहासिक वारसा, पर्यावरणीय संवेदनशीलता आणि हेरीटेज नियमांच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पर्यटनस्थळ आहे. त्यामुळे येथील बांधकाम आणि किरकोळ दुरुस्ती परवानग्या देताना संबंधित कायदेशीर अटींचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. आता विभागीय आयुक्त कार्यालयाच्या निर्देशानंतर नगरपरिषद प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, संबंधित मूळ अभिलेख उपलब्ध होतात का आणि परवानगी प्रक्रियेतील कथित विसंगतींचा उलगडा होतो का, याकडे माथेरानकरांचे लक्ष लागले आहे.