उरण : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशा नुसार स्थापन करण्यात आलेल्या कांदळवन आणि पाणथळ जागा संरक्षण समित्यांच्या बैठका अनेक महिन्यांच्या अंतराने होत असल्याने या महत्त्वपूर्ण परिसंस्थांच्या संरक्षणावर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. राज्यातील सुमारे ७,४०० हेक्टर कांदळवनांचे वन विभागाकडे हस्तांतरण अद्याप प्रलंबित असून, कांदळवन नाशाबाबतच्या जुन्या तक्रारींचाही निपटारा झालेला नाही. या पार्श्वभूमीवर नॅटकनेक्ट फाउंडेशनने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे धाव घेत तातडीच्या हस्तक्षेपाची मागणी केली आहे.
कांदळवन आणि पाणथळ जागांच्या संरक्षणाबाबत शासन स्तरावर दावे केले जात असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजा-वणीचा मंद वेग आणि समित्यांच्या कार-भारातील विसंगतीमुळे पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र चिंता व्यक्त केली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यरत असलेल्या कांदळवन संरक्षण समितीची ३७ वी बैठक २८ एप्रिल २०२६ रोजी पार पडली. मात्र, त्याआधीची बैठक २ डिसेंबर २०२५ रोजी झाली होती. दोन बैठकांमध्ये तब्बल १४७ दिवसांचे अंतर असल्याने संरक्षणाचा हेतूच कोलमडत असल्याचे दिसून येत आहे.
याशिवाय, सायन-पनवेल मार्गालगत कांदळवनांच्या नासधूसप्रकरणी डिसेंबर २०१८ पासून दाखल असलेल्या तक्रारी अद्याप अनिर्णित राहिल्या आहेत. पाणथळ जागा संरक्षण समितीच्या कारभारातही पारदर्शकतेचा अभाव असल्याचे समोर आले आहे.
कोकण पाणथळ जागा संरक्षण समितीच्या ५४ व्या बैठकीत अनधिकृत बांधकामे, भराव आणि अतिक्रमणांबाबत १५ दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, तसेच ३० सप्टेंबर २०२५ पर्यंत जिल्हानिहाय माहिती संकेतस्थ ळावर प्रसिद्ध करण्याचे ठरले होते. परंतु या निर्देशांचे पालन झाले की नाही, याचा कोणताही स्पष्ट ताळेबंद उपलब्ध नाही.
प्रशासकीय व्यवस्थेत पाणथळ जागा संरक्षण समितीच्या २ डिसेंबर २०२५ आणि २८ एप्रिल २०२६ रोजी झालेल्या बैठकांची इतिवृत्ते अधिकृत संकेतस्थळावरून गायब आहेत. तेथे ४०४ नॉट फाउंड' असा संदेश येत असल्याने या बैठकीत नक्की काय निर्णय झाले, हे जाणून घेणे नागरिकांना अशक्य झाले आहे.
कांदळवनांचे क्षेत्र कागदावर वाढल्याचे दिसत असले, तरी अस्तित्वातील कांदळवने प्रत्यक्षात किती सुरक्षित आहेत आणि तक्रारींवर काय कारवाई होते, यावरच संरक्षणाचे मूल्यमापन झाले पाहिजे. त्यामुळे गहाळ इतिवृत्ते तत्काळ प्रसिद्ध करावीत आणि ७,४०० हेक्टर कांदळवनांचे वन विभागाकडे हस्तांतरण वेळेत पूर्ण करावे, अशी मागणी पर्यावरणप्रेमींनी केली आहे.
कांदळवन संरक्षणाच्या हेतूला बाधा
उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार कार्यरत असलेल्या कांदळवन संरक्षण समितीची ३७ वी बैठक २८ एप्रिल २०२६ रोजी पार पडली. मात्र, त्याआधीची बैठक २ डिसेंबर २०२५ रोजी झाली होती. दोन बैठकांमध्ये तब्बल १४७ दिवसांचे अंतर असल्याने संरक्षणाचा हेतूच कोलमडत असल्याचे दिसून येत आहे.