रायगड : कोकणातील मागील वर्षीच्या आंबा फळपीकवीमा हंगामातील (1 डिसेंबर 2024 ते मे 2025) शेतकऱ्यांची नुकसानभरपाई महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत मोकल यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनाच्या सर्व यंत्रणांकडे व समाजाच्या सर्व स्थरात पाठपुरावा केल्यानंतर डिसेंबर 2025 पासून शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा झाली.
जिल्ह्यात जागतिक हवामान बदलाचा फटका मागील हंगामात आंबा उत्पादनाला बसला त्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान झाल्याची माहीती महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाने वेळोवेळी शासनाच्या व रायगडचे जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना उपयुक्त मदत मंजूर झाली. जिल्ह्यासाठी 5 हजार 235 शेतकऱ्यांनी एकूण 3 हजार 981 हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा उतरविला होता व या शेतकऱ्यांना सुमारे 7 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मंजूर झाली होती.
यापैकी सुमारे साडे पाचे कोटी रुपये डिसेंबर 2025 मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले. मात्र यातील सुमारे दीड कोटी रुपयांखालील महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना मिळाले नव्हते. रोहा तालुका- आंबेवाडी मंडळ (आंबा व काजू), नीडीतर्फे अष्टमी आंबा तळा तालुका- मांदाड व सोनसडे मंडळ आंबा, पनवेल तालुका- पळस्पे आंबा, खालापूर तालुका- खालापूर मंडळ आंबा यांचा समावेश आहे.
ही रक्कम युनिव्हर्सल सॉम्पो इन्शुरन्स कंपनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्या थातूरमातूर कारण देऊन पैसे देण्यास टाळाटाळ करीत होती. ही गंभीर बाब महाराष्ट्र राज्य आंबा उत्पादक संघाचे अध्यक्ष चंद्रकांत मोकल यांनी राज्याचे कृषी आयुक्त सुरज मांढरे यांच्या निदर्शनास लेखी निवेदनाव्दारे आणून दिली व कृषी आयुक्तालयाला दूरध्वनीद्वारे कंपनी शेतकऱ्यांना कशी अन्याय करीत आहे याची माहीती दिली.
यांची आयुक्त कृषी सुरज मांढरे यांनी तातडीने दखल घेउन आयुक्तालयाचे मुख्य सांख्यिक प्रमोद सावंत यांना शेतकऱ्यांची विमा भरपाई लवकरात लवकर मिळावी यासाठी कारवाईचे आदेश दिले. मुख्य सांख्यिक प्रमोद सावंत यांनी कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकारी यांना संपर्क साधून पैसे लवकरात लवकर शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा करण्याच्या त्यांना सुचना दिल्या, त्या अनुषंगाने कंपनीने वरील महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांच्या खात्यावर येत्या दोन दिवसात पैसे जमा होतील.
जिल्ह्यासाठी 5 हजार 235 शेतकऱ्यांनी एकूण 3 हजार 981 हेक्टर क्षेत्रासाठी विमा उतरविला होता व या शेतकऱ्यांना सुमारे 7 कोटी रुपये नुकसान भरपाई मंजूर झाली होती. यापैकी सुमारे साडे पाचे कोटी रुपये डिसेंबर 2025 मध्ये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा झाले. मात्र यातील सुमारे दीड कोटी रुपयांखालील महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना मिळाले नव्हते.