महाड : राज्यासह रायगडमधील अनेक लोकप्रिय पर्यटनस्थळांना दरवर्षी लाखो पर्यटक भेट देतात. मात्र अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याच्या तक्रारी पर्यटकांकडून होत आहेत. अपुरी वाहतूक व्यवस्था, खड्डेमय रस्ते, वाहतूककोंडी, स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, कचऱ्याचे ढिगारे, अपुरी पार्किंग व्यवस्था, मार्गदर्शक फलकांचा अभाव, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी याबाबत आजही पर्यटक तक्रारी करताना दिसतात.
राज्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन विविध योजना आणि धोरणे जाहीर करत असते. पर्यटन क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासासाठी महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळ (एमटीडीसी) मार्फत निवास व्यवस्था, पर्यटन संकुले, बोटिंग सुविधा, मार्गदर्शक प्रशिक्षण, प्रसिद्धी मोहीम आदी उपक्रम राबवले जातात. मात्र या सर्व घोषणांनंतरही राज्यातील अनेक पर्यटनस्थळांची प्रत्यक्ष परिस्थिती पाहता पर्यटकांकडून शासनाच्या पर्यटन धोरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
पर्यटन धोरणाची रूपरेषा धोरणात्मक दृष्ट्या या संदर्भातील मान्यवरांकडून करण्यात येते त्यामध्ये, शासनाच्या पर्यटन धोरणानुसार राज्यातील ऐतिहासिक गड-किल्ले, धार्मिक स्थळे, समुद्रकिनारे, वनक्षेत्रे, धरण परिसर, ग्रामीण पर्यटन स्थळे यांचा विकास करण्यावर भर देण्यात आला आहे. खासगी गुंतवणूक वाढवून आधुनिक सुविधा निर्माण करणे, स्थानिकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, तसेच ‘इको-टुरिझम’ आणि शाश्वत पर्यटनाला प्राधान्य देणे हे धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट असल्याचे सांगितले जाते.
यामध्ये पर्यटनस्थळांवर रस्ते, पार्किंग, स्वच्छतागृहे, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा,माहिती केंद्रे व मार्गदर्शक उपलब्धता, डिजिटल प्रसिद्धी आणि ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था, वारसा स्थळांचे जतन व संवर्धन यांचा समावेश अपेक्षित आहे.
प्रत्यक्ष परिस्थिती मात्र वेगळी दिसून येत असल्याचे दुर्दैवी वास्तव अनेक ठिकाणी पहावयास मिळते.
राज्यातील अनेक लोकप्रिय पर्यटनस्थळांना दरवर्षी लाखो पर्यटक भेट देतात. मात्र अनेक ठिकाणी मूलभूत सुविधा अपुऱ्या असल्याची तक्रार आहे. स्वच्छतागृहांची दयनीय अवस्था, कचऱ्याचे ढिगारे, अपुरी पार्किंग व्यवस्था, मार्गदर्शक फलकांचा अभाव, सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी या बाबी पर्यटकांना जाणवतात.
गड-किल्ल्यांवर पर्यटन वाढत असताना संवर्धन आणि व्यवस्थापन यामध्ये सुसूत्रता दिसत नसल्याचे जाणकारांचे मत आहे. प्रवेश शुल्क आकारले जात असले तरी त्यानुसार सुविधा मिळत नसल्याची खंत पर्यटक व्यक्त करत आहेत. स्थानिकांचा सहभाग या प्रक्रियेमध्ये अधिक आवश्यक असताना किंबहुना त्यांच्या सूचना व अडचणींची दखल घेऊन पर्यटन धोरणात ग्रामस्थांचा सहभाग वाढवण्याचा उल्लेख असला तरी अनेक ठिकाणी स्थानिकांना पुरेशा संधी मिळत नसल्याचेही समोर येते. पर्यटन वाढल्यास रोजगार, होमस्टे, मार्गदर्शन सेवा, स्थानिक उत्पादने विक्री यामधून उत्पन्न वाढण्याची संधी असते. मात्र त्यासाठी नियोजनबद्ध अंमलबजावणी गरजेची आहे.
कागदावर आकर्षक वाटणारे पर्यटन धोरण प्रत्यक्षात प्रभावीपणे राबवले गेले तरच राज्यातील पर्यटन क्षेत्राला खऱ्या अर्थाने बळ मिळू शकते अन्यथा ‘धोरणे जाहीर होतात; पण बदल दिसत नाही’ असा सूर पर्यटकांमध्ये कायम राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. शासनाने जाहीर केलेल्या योजनांची पारदर्शक आणि काटेकोर अंमलबजावणी हीच काळाची गरज असल्याचे मत पर्यटनप्रेमींमधून पुढे येत आहे.