Mahad garbage issue
महाड : महाड नगर परिषदेच्या सफाई कामगारांना गेल्या दोन वर्षांपासून अल्प वेतन देणाऱ्या ठेकेदाराविरोधात कामगारांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे. ठेकेदाराने शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करून कामगारांना योग्य वेतन, भत्ते आणि सुविधा न दिल्याचा आरोप करत सफाई कामगारांनी मंगळवारपासून (दि. 21) एकदिवसीय धरणे आंदोलन सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या आंदोलनामुळे शहरातील कचरा संकलन व स्वच्छता व्यवस्था पूर्णपणे विस्कळीत होण्याची शक्यता असून, दिवाळीच्या तोंडावर नागरिकांना स्वच्छतेच्या समस्येला सामोरे जावे लागू शकते. महाड नगर परिषदेच्या घनकचरा व्यवस्थापन, डम्पिंग ग्राउंड, गटार विभाग आणि केअरटेकर विभागात अनुसूचित जाती-जमातीतील सुमारे 60 सफाई कामगार गेल्या दोन वर्षांपासून अल्प वेतनावर ठेकेदाराकडे कार्यरत आहेत.
कामगारांच्या प्रतिनिधी संघटनेने — राष्ट्रीय मूलनिवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेने — 18 ऑगस्ट, 28 ऑगस्ट आणि 9 सप्टेंबर रोजी महाड नगर परिषदेच्या मुख्य अधिकाऱ्यांशी झालेल्या बैठकीत 8.33 टक्के बोनस देण्याचे आश्वासन घेतले होते. मात्र, प्रत्यक्षात फक्त 3,000 ते 6,000 इतकीच रक्कम देण्यात आली, जी शासनाच्या नियमानुसार अपुरी आहे.
याशिवाय, मागील दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेली वेतनवाढ अद्याप लागू करण्यात आलेली नाही. कामगारांना सणासुदीचे भत्ते, गणवेश, पावसाळी साहित्य, प्रवास भत्ता आणि वैद्यकीय सुविधा देखील दिल्या जात नाहीत.
ठेकेदाराच्या अधिपत्याखाली काम करणाऱ्या कामगारांना PPE किट, हातमोजे, बूट, गणवेश, स्वच्छता सुविधा, वार्षिक आरोग्य तपासणी आणि विमा यांसारख्या सुरक्षात्मक सुविधा मिळत नाहीत. तसेच, महिला कर्मचाऱ्यांना प्रसूती रजा आणि सुरक्षित कामाचे वातावरण यांचीही अंमलबजावणी होत नसल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे.
या सर्व अन्यायकारक परिस्थितीमुळे कामगारांनी अखेर आंदोलनाचा मार्ग स्वीकारला असून, जर त्यांच्या मागण्या तत्काळ मान्य केल्या गेल्या नाहीत, तर आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. कामगारांनी स्पष्ट केले आहे की, या आंदोलनामुळे शहरातील कचरा व्यवस्थापन ठप्प झाल्यास त्याची जबाबदारी महाड नगर परिषदेच्या प्रशासनावर राहील.
ज्या ठेकेदाराकडे सफाईचे काम सोपविण्यात आले आहे, त्याला याबाबत कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात येणार आहे.- धनंजय कोळेकर, मुख्याधिकारी, महाड नगर परिषद