उरण, रायगड : ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्यात ग्रेटर फ्लेमिंगोचे आगमन झाले आहे. त्यांची संख्या सुमारे चार ते पाच हजारांच्या आसपास आहे, अशी माहिती बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटाचे माजी ज्येष्ठ वन्यजीव शास्त्रज्ञ मृगांक प्रभू यांनी दिली आहे. प्रभू यांनीचा या ग्रेटर फ्लेमिंगो आगमनाची पहिली नोंद केली आहे.
वाशी पूल ते घणसोली या दरम्यान हे पक्षी अधिक प्रमाणात दिसून येत आहेत. हे पक्षी वेळेवरच आले असून, काही काळ येथे वास्तव्य करून ते पुढील प्रवासासाठी मार्गस्थ होतात. दरम्यान, मोठ्या संख्येने येणाऱ्या 'लेसर फ्लेमिंगो'चे स्थलांतर नोव्हेंबर अखेरपर्यंत पूर्ण क्षमतेने सुरू होण्याची शक्यता आहे.
या वर्षी पाऊसमान कमी असल्याने आणि इतर ठिकाणचे नैसर्गिक पाणवठे आटल्यास खाडीतील मडफ्लॅट्सवर मुबलक अन्न उपलब्ध असल्याने ठाणे खाडी परिसरात यंदा फ्लेमिंगोची संख्या नेहमीपेक्षा अधिक राहू शकते, असा अंदाज मृगांक प्रभू यांनी व्यक्त केला आहे.
हवामान बदलामुळे स्थलांतरित पक्ष्यांच्या आगमनाच्या वेळेत बदल होत असल्याचे पर्यावरण अभ्यासकांनी स्पष्ट केले आहे. या पार्श्वभूमीवर नवी मुंबईतील डीपीएस फ्लेमिंगो तलावासह अन्य महत्त्वाच्या आर्द्रभूमींच्या संरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. नैटकनेक्ट फाउंडेशनने डीपीएस फ्लेमिंगो तलावाच्या संरक्षणासाठी केलेल्या आवाहनाची दखल घेत केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने महाराष्ट्र राज्य आर्द्रभूमी प्राधिकरणाकडे तक्रार पाठवली आहे.
९ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या पत्रात मंत्रालयाने या प्रकरणी प्राधान्याने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत. संबंधित कृती अहवाल थेट तक्रारदाराला पाठवण्यास आणि त्याची प्रत मंत्रालयाला देण्यास सांगण्यात आले असून, यामुळे डीपीएस तलावाच्या संरक्षणासंदर्भातील कार्यवाहीवर केंद्राचे लक्ष असल्याचे स्पष्ट होते.
अधिवासाला वाढता धोका
भारतीय वन्यजीव संस्था (WII) आणि बीएनएचएस (BNHS) च्या अभ्यासातून ठाणे खाडी अभयारण्याबाहेरील डीपीएस आणि एनआरआय तलाव हे फ्लेमिंगोंसाठी अत्यंत महत्त्वाचे खाद्य क्षेत्र व अधिवास असल्याचे सिद्ध झाले आहे. WII ने भरती-ओहोटीच्या नैसर्गिक प्रवाहाचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
'संवर्धन राखीव' दर्जाची अधिसूचना अद्याप प्रलंबित
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखालील महाराष्ट्र राज्य वन्यजीव मंडळाने १७ एप्रिल २०२५ रोजी नवी मुंबईतील १२ हेक्टरच्या डीपीएस तलावाला ‘संवर्धन राखीव’ घोषित करण्याचा निर्णय घेतला होता. राज्य नियुक्त समितीच्या शिफारशीनंतर हा निर्णय झाला असला, तरी अंतिम शासन निर्णय अद्याप जारी झालेला नाही. वन विभागाच्या माहिती अधिकारातील उत्तरानुसार, अंतिम प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. या विलंबामुळे नैटकनेक्ट फाउंडेशनचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी २५ सप्टेंबर रोजी पंतप्रधानांकडे हस्तक्षेपाची मागणी केली होती. स्थलांतरित पक्ष्यांचा हंगाम सुरू होत असताना महत्त्वाच्या अधिवासाला कायदेशीर संरक्षण मिळत नसल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.