महाड: पुढारी वृत्तसेवा : महाड तालुक्यातील एमआयडीसी परिसरातील जिते, धामणे, शेल्टोली, खैराट व सवाणे या पाच गावानी एमआयडीसीच्या वाढीव भूसंपादनाविरोधात यल्गार पुकारला आहे. शुक्रवारी (दि. १५ सप्टेंबर ) रोजी पाचही गावांतर्फे महाड प्रांताअधिकारी कार्यालयावर धडक देवून प्रांताधिकरी ज्ञानोबा बाणापुरे यांना याविषयीचे लेखी निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
महाड तालुक्यात ८० च्या दशकात एमआयडीसीची स्थापना झाली होती. सुरुवातीच्या काळात टेक्सटाइल त्याचप्रमाणे इंजीनियरिंग कारखान्यांची भरती झाली. मात्र, कालांतराने स्वरूप बदलत गेले आणि सध्या संपूर्ण एमआयडीसीमध्ये रासायनिक कारखान्यांचीच संख्या जास्त झाली आहे.
सदर भूसंपादन व कारखाने चालू होऊन आता खूप वर्षे झाली असताना गेली पाच – सहा वर्षापासून एमआयडीसीकडून पुन्हा नव्याने एमआयडीसी आजूबाजूच्या परिसरातील जिते, शेल्टोली, धामणे, सवाणे, खैराट येथील शेतकऱ्यांच्या ७/१२ वर पेन्सिलने शेरे मारून हे वाढीव भूसंपादन एमआयडीसी घेण्याची तयारी सुरू केली. याला वरील पाचही गावातील ग्रामस्थांचा सुरुवातीपासून विरोध असून त्याविषयीचे निवेदन पत्र शासन दरबारी या ग्रामस्थांनी दिले आहे. पत्राला न जुमानता एमआयडीसीकडून शेतकऱ्यांना नोटीस बजावून जमीन मोजणी प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. यावरून ग्रामस्थ आता आक्रमक झाले असून पाचही गावच्या ग्रामस्थांनी याला कडाडून विरोध दर्शविला आहे.
मात्र, आता पुन्हा एकदा या जमिनी शासन ताब्यात घेणार हे जवळपास निश्चित झाले असून तशा पद्धतीच्या हालचाली शासनामार्फत सुरू झाल्याचे दिसून येत आहे प्रशासनामार्फत पुन्हा एकदा या जमिनीचे मोजमाप सुरू केल्याने पाचही गावाचे शेतकरी आता अहवालदिल झाले आहेत.
आमच्या दुबार पिकाच्या शेती आम्हाला कोणत्याही परिस्थितीत विश्वासात न घेता शासन हडप करण्याच्या तयारीत असून याला आमचा स्पष्टपणे नकार असल्याचे सर्व ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे. आणि तसा ठराव १३ सप्टेंबर रोजी पाचही गावच्या ग्रामस्थांनी एकत्रितपणे बैठक घेऊन केला आहे. या परिसरातील शेती काही दलालानी खरेदी केली आहे. त्यामुळे स्थानिक ग्रामस्थ सोडून दलालामार्फत विक्री केलेल्या जमीनमालकांचा कोणताही विचार न करता शासनाने स्थानिक भूमिपुत्रांच्या शेतीचा विचार करावा अशी मागणी देखील या ठिकाणच्या स्थानिक भूमिपुत्रांनी उचलून धरली असून तशा पद्धतीचे निवेदन महाडचे प्रांताधिकारी यांना दिले आहे.
सद्यस्थितीत महाड एमआयडीसीमध्ये अनेक बंद कारखाने असून शासनाला उद्योगासाठी जमिनी कमी पडत असल्यास बंद असलेल्या कारखान्यांच्या जमिनी पुन्हा एमआयडीसीने ताब्यात घेऊन त्या पुनर्जीवित कराव्यात अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. शासनाने जर जोरजबरदस्ती करून आमच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न केला तर आम्ही कोणत्याही स्तरावर जाऊन आंदोलन करून असा इशारा ग्रामस्थांतर्फे देण्यात आला आहे.
हेही वाचा :