अलिबाग: शेतकऱ्यांना वेळेत आर्थिक सहाय्य उपलब्ध व्हावे, यासाठी बँकांनी किसान क्रेडिट कार्ड आणि इतर कृषी कर्जांचे वितरण जलदगतीने पूर्ण करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांनी दिले आहेत.
तसेच कर्जमाफी योजनेंतर्गत प्रलंबित ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी विशेष शिबिरे आयोजित करावीत आणि दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांपर्यंत लागू असलेल्या मदत व सवलतींचा लाभ पोहोचविण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही जिल्हाधिकारी यांनी स्पष्ट केले आहे.
रायगड जिल्ह्यातील बँकांच्या कामकाजाचा, विविध शासकीय योजनांच्या अंमलबजावणीचा तसेच कृषी कर्जवाटपाच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासाठी जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीची आणि जिल्हास्तरीय आढावा समितीची बैठक जिल्हाधिकारी किशन जावळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच संपन्न झाली. कृषी कर्जवाटप आणि आर्थिक समावेशन मोहिमेला गती देण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.
बैठकीस बँक ऑफ इंडियाचे उपविभागीय व्यवस्थापक भरत सहाय, नाबार्डचे जिल्हा विकास व्यवस्थापक प्रदीप आपसुंडे, जिल्हा उद्योग केंद्राचे सहाय्यक आयुक्त गुरूशांत हरळया, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक प्रियदर्शिनी मोरे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी वंदना शिंदे, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सहाय्यक आयुक्त जलील अहमद, RSETI चे संचालक सुमित धनोरकर तसेच अग्रणी जिल्हा व्यवस्थापक सुधीर गायकवाड आदी उपस्थित होते.
बैठकीदरम्यान जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील बँकांच्या कामगिरीचा विविध महत्त्वपूर्ण निकषांवर सविस्तर आढावा घेतला. यामध्ये पीक कर्जवाटप, वार्षिक पत आराखड्याची उद्दिष्टपूर्ती, किसान क्रेडिट कार्ड अंतर्गत कर्जवाटप तसेच विविध शासकीय योजनांमधील प्रलंबित प्रकरणांचा समावेश होता.
आर्थिक समावेशन मोहिमेअंतर्गत ग्रामपंचायत आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या केंद्रांचे संबंधित बँकांना वाटप बैठकीत अंतिम करण्यात आले. त्यामुळे प्रत्येक केंद्रावर नियोजनबद्ध पद्धतीने शिबिरे आयोजित करणे आणि पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत विविध आर्थिक समावेशन योजनांचा लाभ पोहोचविणे सुलभ होणार आहे.
२१ ऑक्टोबरपासून आर्थिक समावेशन मोहीम
केंद्र शासनाच्या आर्थिक समावेशन योजनांचा लाभ अधिकाधिक नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी रायगड जिल्ह्यात २१ ऑक्टोबर ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत विशेष आर्थिक समावेशन मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
या मोहिमेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सर्व बँकांनी ग्रामपंचायती आणि नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी समन्वय साधून शिबिरांचे नियोजन करावे, नागरिकांमध्ये व्यापक जनजागृती करावी आणि आवश्यक निधीची तरतूद वेळेत करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.