कोप्रोली उरण : पंकज ठाकूर
चिरनेर ग्रामपंचायत हद्दीत येणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या पिकत्या जमिनीवर हिंद टर्मिनल्स सी एफ एस कंपनी उभारली आहे. या कंपनीने बाधित प्रकल्पग्रस्त 40 शेतकऱ्यांच्या वारसांसह स्थानिक भूमिपुत्रांना कंपनीमध्ये सामावून घेण्याचे आश्वासन दिले असताना देखील, कंपनी सुरू होऊन एक महिन्यापेक्षा जास्त दिवस उलटून जाऊन, देखील कंपनी येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त बाधित शेतकऱ्यांच्या वारसांना तसेच येथील स्थानिक भूमिपुत्रांना कंपनीने कामावर ठेवून न घेता कंपनीने सुमारे दोनशे कामगार बाहेरून आणून कंपनी चालू केली आहे.
यामुळे शेतकऱ्यांवर व भूमिपुत्रांवर मोठा अन्याय केला असून येथील भूमिपुत्रांनी संताप व्यक्त केला आहे. भूमिपुत्र शेतकरी कंपनी प्रशासना विरोधात न्याय हक्क मागण्यासाठी आक्रमक झाला आहे. त्यासाठी मंगळवारी 10 मार्च रोजी भूमिपुत्र शेतकरी एकत्र येत, मुजोर कंपनीच्या विरोधात प्रवेशद्वारासमोर भूमिपुत्रांना योग्य तो न्याय मिळेपर्यंत बेमुदत आंदोलन करण्यासाठी सज्ज झाले आहेत. या आंदोलनाचे लेखी निवेदन पोलीस आयुक्त नवी मुंबई, पोलीस उपायुक्त परिमंडळ- 2 बेलापूर, सहाय्यक पोलीस आयुक्त न्हावाशेवा बंदर उरण, जिल्हाधिकारी रायगड अलिबाग, उरण तहसीलदार, उपअभियंता सा. बा. विभाग उरण या संबंधित खात्यांना चिरनेर गावातील शिष्टमंडळाचे तथा प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेचे उपाध्यक्ष हिराजी बारकू ठाकूर, सरपंच भास्कर मसणाची मोकल, शिवसेनेचे उरण तालुका प्रमुख संतोष हिराजी ठाकूर, भाजपचे पूर्व विभाग सह खजिनदार सुशांत सुधीर पाटील, शेकापचे पूर्व विभाग सहचिटणीस सुरेश गजानन पाटील, चिरनेर गाव तंटामुक्तीचे अध्यक्ष अलंकार अंकुश परदेशी व ग्रामस्थांसह शेतकऱ्यांच्या वतीने देण्यात आले आहे.
याबाबत सदर कंपनीचे बांधकाम सुरू असताना 9 मार्च 2023 रोजी गावकऱ्यांनी कंपनी प्रशासनासोबत जेएनपीटीच्या अतिथीगृहात कॅप्टन निशित जोशी यांच्यासोबत विशेष बैठक घेतली होती. या बैठकीत भविष्यात या कंपनीमध्ये होणारी नोकरभरती व व्यवसाय हे फक्त चिरनेर गावातील बेरोजगार व येथील पात्र व्यवसायकांना देण्यात येतील असे कंपनीने गावकऱ्यांना आश्वासन दिले होते. त्याचबरोबर हिंद कंपनीमध्ये 40 बेरोजगारांना परमनंट नोकऱ्या देण्याचे कंपनीने मान्य केले होते. त्यासाठी 40 बेरोजगारांची यादीही कंपनीकडे दिली होती . त्यानंतर 4 एप्रिल 2024 मध्ये वरील पत्राचे
स्मरण पत्रही कंपनीस दिले गेले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तदनंतर कंपनीचे काम पूर्णत्वास येत असताना, प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व येथील ग्रामस्थांच्या तक्रारीनुसार ग्रामपंचायत चिरनेरच्या वतीने 31 ऑक्टोबर 2025 रोजी येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांना व भूमिपुत्रांना नोकरी धंद्यामध्ये सामावून घेऊन, प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे. अशा प्रकारची कंपनीस नोटीस देण्यात आली होती. परंतु कंपनी प्रशासनाने याकडे जाणून बुजून कानाडोळा करत दुर्लक्ष करून, कंपनीने बाहेरून दोनशे कामगार आणून, 30 जानेवारी रोजी कंपनी सुरू केली. या कंपनीमध्ये गावातील एकही कामगार कंपनीत कामावर घेणार नाही अशी ठाम भूमिका कंपनी प्रशासनाने घेतली आहे. त्यामुळे येथील स्थानिक भूमिपुत्र व शेतकरी संकटात सापडले आहेत.
चिरनेर येथील प्रकल्प ग्रस्त शेतकरी, गावातील सर्वपक्षीय नेते, व चिरनेर ग्रामपंचायत या सर्व मिळून एक शिष्टमंडळ तयार केले आहे. शिष्टमंडळाने 24 फेब्रुवारी 2026 रोजी कंपनीला पत्र पाठवून यावर तोडगा काढण्यासाठी बैठक बोलाविण्यात यावी. असे कंपनीला कळविले होते. मात्र कंपनीने बैठक नाकारली. त्यामुळे येथील स्थानिक प्रकल्पग्रस्त शेतकरी व भूमिपुत्रांना योग्य तो न्याय मिळावा यासाठी मंगळवारी 10 मार्च रोजी कंपनीच्या प्रवेशद्वारासमोर बेमुदत आंदोलन करण्याचा इशारा शिष्टमंडळाने दिला असताना, कंपनीने न्यायालयामार्फत 10 मार्च 2026 रोजी प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेला नोटीस बजावून कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले असल्याची माहिती प्रकल्पग्रस्त शेतकरी संघटनेमार्फत देण्यात आली.