रायगड : मध्यपूर्वेतील आखाती देशातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी या महत्त्वाच्या इराणच्या नियंत्रणाखालील सागरी मार्गावरील जहाज वाहतूक गेल्या आठ दिवसांपासून पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. याचा मोठा फटका जागतिक पुरवठा साखळीला बसला असून, यामध्ये 43 भारतीय जहाजांसह सुमारे 3 हजार 250 मालवाहू जहाजे आखातात अडकून पडली आहेत. अडकलेल्या भारतीय मालवाहू जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी केंद्र सरकार भारतीय नौदलाची मदत घेण्याच्या तयारीत आहे. याबाबतचा अंतिम निर्णय पुढील दोन दिवसांत घेतला जाण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे.
दरम्यान रायगड जिल्ह्यातील जेएनपीए बंदरात सध्या पश्चिम आशियाकडे जाणारे सुमारे 5 हजार कंटेनर्स अडकले आहेत. यामध्ये प्रामुख्याने द्राक्षे, कांदा आणि केळी यांसारखा नाशवंत माल आहे. जहाजे उपलब्ध नसल्याने आणि असलेल्या जहाजांनी मार्ग बदलल्याने हा माल सद्यस्थितीत बंदरातच पडून आहे.
जेएनपीए बंदरावरील कंटेनर्सची गर्दी कमी करण्यासाठी सरकारने नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार, जे कंटेनर्स अनेक दिवसांपासून अडकले आहेत, ते पुन्हा स्थानिक बाजारपेठेत पाठवण्याची मुभा देण्यात आली आहे. जेणेकरून बंदरातील जागा रिकामी होईल आणि माल खराब होण्यापूर्वी तो देशांतर्गत बाजारपेठेत विकणे शक्य होईल
जेएनपीए बंदरात माल अडकल्यामुळे निर्यातदारांना द्यावा लागणारा स्टोरेज रेंट (भाडे) आणि रीफर प्लगिंग (विद्युत खर्च) माफ किंवा कमी करण्याच्या सूचना नौकायन मंत्रालयाने जेएनपीए प्रशासनाला दिल्या आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांचा आणि निर्यातदारांचा आर्थिक भार थोडा कमी होण्याची शक्यता आहे.
जेएनपीएमध्ये येणाऱ्या वा जाणाऱ्या जहाजांना आता 10 हजार किलोमीटरचा अतिरिक्त प्रवास करून दक्षिण आफ्रिकेमार्गे जावे लागत आहे. परिणामी मालवाहतुकीचा दर प्रति कंटेनर सुमारे 3 हजार 500 ते 4 हजार 000 डॉलर्सने वाढला
10 पेक्षा अधिक तेल टँकरवर हल्ले झाल्याच्या बातम्यांनंतर अनेक जहाजांनी आपले मार्ग बदलले आहेत. सध्या सुमारे 500 जहाजे संयुक्त अरब अमिराती आणि ओमानच्या किनाऱ्यावरील बंदरांमध्ये मदतीची वाट पाहत उभी आहेत. या परिस्थितीमुळे भारतात तसेच युरोपमध्ये इंधन टंचाई निर्माण होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.
सागरी विमा कंपन्यांनी आखातातील युद्ध जोखीम कवच रद्द केल्याने शिपिंग कंपन्यांवर आर्थिक दबाव वाढला आहे.टँकरचे भाडे विक्रमी पातळीवर पोहोचले असून जहाज मालक या प्रदेशात जाण्यास नकार देत आहेत.विमा संरक्षण नाकारल्यामुळे जहाजांच्या परिचालन खर्चात 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.विमा कंपन्यांनी या क्षेत्राला हाय रिस्क झोन घोषित केल्याने नवीन करारांसाठी अतिरिक्त प्रीमियम आकारला जात असून तो छोट्या कंपन्यांना परवडणारा नसल्याची माहिती आयात-निर्यातदार सुत्रांकडून प्राप्त झाली आहे. एकूणच परिस्थिती गंभीर बनल्याने,भारतीय जहाजांवरील खलाशांच्या सुरक्षिततेसाठी केंद्र सरकारने तातडीने मदत करावी, अशी मागणी इंडियन नॅशनल शिप ओनर्स असोसिएशनने केली आहे.
