रायगड : किशोर सुद
अलिबाग तालुक्यातील ‘9 गाव विस्तारित शेतकरी सामाजिक संस्था, शहापूर’ संघटनेने शहापूर येथील एमआयडीसीच्या भूसंपादनाच्या निवाड्यांबाबत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेवर नुकतेच निर्णय देताना न्यायालयाने शासनाला दिलेल्या आदेशाने प्रकल्पबाधितांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
आपल्या न्याय हक्कासाठी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावणाऱ्या प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन संपादनाबाबत पंधरा दिवसात भूमिका स्पष्ट करावी. येत्या सहा महिन्यांत निवाडे पूर्ण करावे, निवाडे जाहीर करताना आवश्यक असेल तर 2025 प्रमाणे जमिनीचा दर द्यावा, या महत्वाच्या मुद्यांवर शासनाला आदेश दिले आहेत. या निर्णयामुळे संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण धुमाळ, सर्व पदाधिकारी, सदस्यांसह शेतकऱ्यांच्या न्यायालयीन लढ्याला मोठे यश आल्याचे म्हटले जात आहे.
अलिबाग तालुक्यातील शहापूर येथील प्रस्तावित एमआयडीसीसाठी शासनाकडून भूसंपादन प्रक्रिया सुरु आहे. 2019 भूसंपादनाची अधिसूचना निघूनही त्यावर शासनाने कोणतीही कार्यवाही केलेली नव्हती. शासनाकडून भूसंपादनाबाबत समाधानकारक कार्यवाही होत नसल्याने शेतकऱ्यांनी आपल्या न्याहहक्कासाठी पाठपुरावा सुरु केला.
येथे येणाऱ्या प्रकल्पांना विरोध नाही मात्र प्रकल्पबाधितांना विश्वासात घेणे, संपादित जमिनीची योग्य नुकसानभरपाई मिळणे आवश्यक आहे, ही भूमिका नऊ गाव विस्तारित शेतकरी सामाजिक संघटनेने लावून धरली आहे. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा यासाठी संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रवीण धुमाळ, पदाधिकारी, सदस्य व शेतकऱ्यांनी सातत्याने शासनाकडे पाठपुरावा केला. नोटीसींना उत्तर देणे, हरकती नोंदविण्याचे काम शेतकऱ्यांनी वेळोवेळी केले आहे.
संघटना यावरच न थांबता संघटनेने उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करून न्याय देवतेचा दरवाजा ठोठावला आहे आणि या लढ्याला मोठे यश येत आहे. यासंदर्भात प्रकल्पबाधितांच्या दाखल याचिकेवर न्यायालयाने नुकताच निर्णय देताना सरकारला महत्वपूर्ण आदेश दिले असून शहापुरातील 136 शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. शेतकऱ्यांच्या वतीने ॲड. गौरव पोतनीस आणि ॲड. अमृता खारकर यांनी न्यायालयात काम पाहिले.
उच्च न्यायालयाने आदेशात म्हटले आहे की, येत्या पंधरा दिवसात संबंधित जमिनींचे संपादन सरकार करणार की नाही हे याचिकाकर्त्यांना स्पष्ट करावे. निवाडे हे कुठल्याही प्रकारे सहा महिन्यांच्या कालावधीत व्हावेत. न्यायालयात आलेल्या लोकांचा निवाडा जाहीर करताना कायद्याप्रमाणे आजचा जमिनीचा दर द्यायला लागत असेल तर तो आजचा दर दिला पाहिजे. 2019 चा दर न देता 2025 चा दर दिला पाहिजे असे निर्देश दिलेले आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्ते डॉ. प्रवीण धुमाळ यांनी दिली.
उच्च न्यायालयाने आमच्या बाजूने एकदम चांगला निकाल दिलेला आहे. ॲड. गौरव पोतनीस यांनी शेतकऱ्यांना आश्वासित केले होते. या केसमध्ये जास्तीत जास्त मोबदला मिळवून देऊ. त्यामुळे शेतकऱ्यांना विश्वास बसणार नाही असा हा निकाल असून मिळणारी नुकसानभरपाई ही शेतकऱ्यांच्या अपेक्षेपेक्षा खूप मोठी असणार आहे, असा विश्वासही डॉ. धुमाळ यांनी व्यक्त केला आहे.
आजही न्यायदेवता शाबूत आहे. हे न्यायालयाने एमआयडीसी विरोधात योग्य तो न्याय देऊन सिद्ध केले आहे. येथील स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी एमआयडीसी बाधित शेतकऱ्यांची बाजू घेतली नाही. मात्र 9 गाव विस्तारित शेतकरी सामाजिक संस्था, शहापूर संस्थेचे अध्यक्ष आणि पदाधिकारी व शेतकरी यांनी एकजुटीने लढा दिला आणि यशस्वी करून दाखविला आहे. ही एमआयडीसीला योग्य चपराक आहे.डॉ. प्रवीण धुमाळ, याचिकाकर्ते, शहापूर-अलिबाग
शासनाने 2019 मध्ये येथील भूसंपादनासाठी अधिसूचना काढली. मात्र त्या अधिसूचनेनंतर शासनाने काहीही कार्यवाही केली नाही. यात भूधारक स्वतःहून संपादनास सहमती देण्याची वाट शासन पहात होते. त्यामुळे आम्ही याचिका दाखल केली की, यात शासन भूसंपादनाबाबत काहीही कार्यवाही करीत नाही. यावर न्यायालयाने याचिका निकाली काढता महत्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. पंधरा दिवसात संपादन करणार आहात की नाही, ते स्पष्ट करावे. सहा महिन्यात निवाडे जाहीर करावेत. जेव्हा निवाडे जाहीर होतील तेव्हा कायद्याप्रमाणे जर चालू दर द्यावा लागत असेल तो द्यावा, असे आदेश दिले आहेत.ॲड. गौरव पोतनीस, याचिकाकर्ते शेतकऱ्यांचे वकील