पुणे : पुढारी वृत्तसेवा
भूकरमापकांच्या कमरतेमुळे शेतजमिनीच्या मोजण्या वेळेत होऊ न शकल्याने राज्याच्या सर्व विभागांत सुमारे एक लाख सात हजार 800 मोजण्या प्रलंबित आहेत. भूमिअभिलेख विभागाचे राज्यात नागपूर, नाशिक, पुणे, औरंगाबाद, अमरावती आणि मुंबई असे सहा विभाग आहेत.
या विभागात शेतजमीन अगर इतर मालमत्तेची मोजणी करावयाची असेल, तर संबंधित विभागातील तालुकास्तरावर असलेल्या भूमापन कार्यालयामार्फत करावी लागते. त्यासाठी ऑनलाइन अर्ज भरावा लागतो. मोजणी अतितातडीची, तातडीची, तसेच थोडी उशिरा अशा प्रकारात समाविष्ट करण्यात आली आहे. त्यासाठी वेगवेगळी फी भूमिअभिलेख विभागामार्फत आकारली आहे.
मात्र, फी भरूनही सहा-सहा महिने मोजणी करण्यासाठी नंबर येत नसल्याची माहिती पुढे आली आहे. त्यामुळे या कार्यालयाचा अनागोंदी कारभार कसा सुरू आहे, याची प्रचिती नागरिकांना येऊ लागली आहे. भूमीअभिलेख विभागांतर्गत असलेल्या भूमापन कार्यालयातील भूकरमापकामार्फतच (सर्व्हेअर) मोजण्या होत असतात. मात्र, सर्व्हेअरला आतल्या हाताने रक्कम दिल्यास संबंधित मोजणी लवकर होते. मात्र, जो रक्कम देत नाही, त्याच्या मोजण्या जाणीवपूर्वक मागे ठेवल्या जात असल्याची चर्चा आहे.
विभाग व प्रलंबित मोजणी प्रकरणांची संख्या
नागपूर 12000
नाशिक 12700
पुणे 46000
औरंगाबाद 10000
अमरावती 15600
मुंबई 11500
प्रत्येक सर्व्हेअरला महिन्याला सुटीचे दिवस वगळून 12 ते 15 केस मोजणीचे उद्दिष्ट ठरलेले आहे. त्यात मनमानी वृत्तीने बदल करून एका सर्व्हेअर कर्मचार्याला तीस-पस्तीस केसेस एका महिन्यात मोजून आणण्याचे टार्गेट दिले जाते, त्यामुळे या कर्मचार्यांचीही फरपट होऊ लागली आहे.
हेही वाचा