पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : शहरातील मिळकतींची माहिती घेण्यासाठी जीआयएस मॅपिंगसाठी नेमलेल्या दोन कंपन्यांना महापालिकेने 2 कोटी 84 लाखाचा दंड केला आहे. त्यांच्यावर चुकीचे काम केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
मिळकत कराच्या कक्षेत नसलेल्या मिळकतींना कर लागू करून उत्पन्न वाढविण्यासाठी महापालिकेने मिळकतींचे सर्वेक्षण आणि जीआयएस मॅपिंग करण्यासाठी सारा आयटी रिसोर्सेस प्रा. लि. आणि सायबर टेक सिस्टिम अ‍ॅण्ड सॉफ्टवेअर या दोन कंपन्यांना काम दिले होते. यासाठी प्रति मिळकत 339 रुपये दर निश्चित करण्यात आला होता.
मिळकतींची मापे तपासणे, मिळकतधारकाचा मोबाईल नंबर, ई-मेल आयडी, मिळकतीचा फोटो, प्रत्येक मिळकतीचा जुना मिळकतकर क्रमांक आणि जीएसआय मिळकत क्रमांक यांचा समावेश करून क्यूआर कोड तयार करून देण्याची जबाबदारी या कंपन्यांवर होती. मात्र, या कंपन्यांकडून सर्वेक्षण करताना जीएसआय प्रणालीमध्ये केवळ 15 टक्के पडताळणी करण्यात आली.
स्वतः घरमालक घरात राहत असताना मिळकतीचा दरवाजा बंद होता म्हणून नोंदी केल्या. भाडेकरूने सही देण्यास नकार दिला, ए फॉर्मवर केवळ नाव असणे स्वाक्षरी नसणे, यामुळे मिळकतींची 40 टक्के सवलत काढण्यात आली. या सर्वेक्षणामुळे महापालिकेचे उत्पन्न वाढले असले तरी महापालिकेला नागरिकांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. त्यामुळे महापालिकेने चुकीचे काम केले, असा ठपका ठेवून दोन्ही कंपन्यांना 2 कोटी 84 लाखांचा दंड केल्याची माहिती कर आकारणी व कर संकलन विभागाचे उपायुक्त अजित देशमुख यांनी दिली आहे.