पुणे : पुढारी वृत्तसेवा: 'नॉन-ब्रॅण्डेड खाद्यान्नांवर वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) आकारण्याच्या निर्णयास व्यापार्यांवर्गाकडून विरोध दर्शविण्यात आला आहे. 'याबाबत दी पूना मर्चंट्स चेंबरकडून अर्थमंत्री अजित पवार, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच जीएसटी अधिकार्यांना निवेदन देण्यात आले आहे,' अशी माहिती चेंबरचे अध्यक्ष राजेंद्र बाठिया यांनी दिली. बाठिया म्हणाले, 'नॉन-ब्रॅण्डेड खाद्यान्नांवर जीएसटी आकारल्यास त्याचा परिणाम शेतकरी तसेच सामान्य ग्राहकांवर होणार आहे. त्यांना आर्थिक झळ सोसावी लागणार आहे.
ई-कॉमर्स आणि ऑनलाइन व्यापार्यामुळे पारंपरिक व्यापारावर परिणाम झाला आहे. नॉन-ब्रॅण्डेड खाद्यान्नांवर जीएसटी आकारल्यास पारंपरिक व्यापारावर संकट उभे राहील. सरकार खाद्यान्नांवर अगोदरच एक टक्के बाजार कर (सेस) आकारत आहे. ज्या राज्यातून खाद्यान्नांची आवक-जावक होते. तेथील व्यापार्यांवर सेस भरावा लागत आहे.'
'नॉन-ब्रॅण्डेड खाद्यान्नांवर जीएसटी आकारण्याचा निर्णय जीएसटी कौन्सिलमध्ये घेण्यात येऊ नये, अशी व्यापार्यांची मागणी असून नॉन-ब्रॅण्डेड खाद्यान्नांवर जीएसटी आकारल्यास व्यापार्यांना आंदोलन करावे लागेल,' असा इशारा बाठिया यांनी दिला आहे. ग्राहक हक्क संरक्षण संस्थांनी ग्राहक हितासाठी भूमिका घेऊन सरकारकडे पाठपुरावा करावा, असे बाठिया यांनी सांगितले.
हेही वाचा