पुणे : पुढारी वृत्तसेवा : राज्यातील साखर कारखान्यांनी चालू वर्ष 2023-24 आणि मागील हंगामातील उसाची रास्त आणि किफायतशीर किमतीची (एफआरपी) रक्कम थकीत ठेवली असून, त्यावर 15 टक्के व्याजासह ही रक्कम शेतकर्यांना मिळावी, एफआरपी थकीत ठेवून कारखान्यांनी मळीसह अन्य उपपदार्थांची विक्री केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी शरद जोशी विचार मंच शेतकरी संघटनेने शासनाकडे केली आहे. संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष विठ्ठल पवार यांनी शासनाला याप्रश्नी निवेदन देत लक्ष वेधले आहे. त्यामध्ये म्हटले आहे की, राज्यातील शंभरहून अधिक साखर कारखान्यांनी सुमारे एक हजार 400 कोटींहून अधिकची एफआरपी थकविलेली असून, ही रक्कम 15 टक्के व्याजासह शेतकर्यांना मिळाली पाहिजे.
बेकायदेशीर उसाच्या गाळपप्रश्नी पाच वर्षांत कारखान्यांना एक हजार कोटींपेक्षा अधिकचा दंड झालेला असून, तो वसूल करण्यात यावा. थकीत एफआरपीप्रश्नी महसुली वसुली प्रमाणपत्रानुसार (आरआरसी) जप्तीच्या कारवाईला होणार्या जाणीवपूर्वक विलंबाची दखल घेत कारवाई करावी. तसेच, कारखान्यांनी एफआरपीची रक्कम थकीत ठेवून परस्पर उपपदार्थांची विल्हेवाट लावल्यास त्याला साखर आयुक्त आणि संबंधित कार्यालयातील अधिकारी जबाबदार राहतील. त्याविरोधात तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल आणि प्रसंगी न्यायालयातही दाद मागण्याचा इशारा त्यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. राज्यातील सर्व विभागांमध्ये साखर कारखान्यांचा प्रक्रिया खर्च, तोडणी, वाहतूक खर्च, साखर उतार्यामध्ये अनियमितता झालेली असल्याचा आरोप करून मागील पाच वर्षांच्या ऊस गाळप हंगामाचे शासकीय स्वतंत्र ऑडिट करण्याचे आदेश देण्याची मागणीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना दिलेल्या निवेदनात केली आहे.
हेही वाचा