Illegal encroachment on government-owned acquired lands वेल्हे : पुण्याला पाणीपुरवठा करणार्या खडकवासलासह वरसगाव व पानशेत धरणक्षेत्रातील सरकारी मालकीच्या संपादित जमिनींवरील बेकायदा अतिक्रमणांची गुरुवारी (दि. 24) जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे प्रशासनाची धावपळ उडाली आहे.
खडकवासला धरणसाखळीतील तिन्ही धरणक्षेत्रात धनदांडग्या बिल्डरसह हॉटेल, रिसॉर्ट, फार्म हाऊसची अतिक्रमणे वाढली आहेत. थेट पाणलोट क्षेत्रातच मोठमोठे भराव टाकून 10 ते 20 फूट उंचीचे बेकायदा संरक्षण भिती, बांधकामे उभी केल्याने धरणाच्या पाणी साठवणक्षमतेवर परिणाम झाला आहे. दुसरीकडे स्थानिक भूमिपुत्र शेतकर्यांसह जनावरांचे शिवकाळापासूनचे वहिवाटीचे रस्तेच बंद झाले आहेत.
पानशेत, खडकवासला आणि वरसगाव धरणक्षेत्रातील सरकारी मालकीच्या संपादित जमिनींची दलाल एजंटांनी मोठ्या प्रमाणात बेकायदा खरेदी-विक्री केल्याचा गंभीर प्रकार उघडकीस आला आहे. जलसंपदा विभागाच्या मालकीच्या धरणक्षेत्रातील जमिनींची 60 ते 70 वर्षांपूर्वीच्या जुन्या सातबारा उतार्याच्या अधारे दस्तऐवज, नोटरी करून पुणे-मुंबईतील धनदांडग्यांना विक्री करण्यात आली आहे. त्यावर बेकायदा आलिशान बांधकामेही उभी आहेत. या प्रकरणीही खडकवासला जलसंपदा विभागाने सखोल चौकशी सुरू केली आहे.
खडकवासला, पानशेत, वरसगावसह सर्व अतिक्रमणे काढण्यात यावीत, असे आदेश जलसंपदामंत्री (कृष्णा खोरे) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात दिले होते. त्यानंतर अतिक्रमण करणार्या संबंधितांना समक्ष भेटून जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्यांनी अतिक्रमणे स्वतःहून काढण्यात यावीत, अशा सूचना दिल्या होत्या. मात्र, अद्यापही बहुतांश ठिकाणी अतिक्रमणे उभी आहेत. जलसंपदा विभागाच्या संपादित जमिनींवरील अतिक्रमणे काढण्यासाठी पोलिस, महसूल व पालिका प्रशासनाच्या मदतीने कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश जलसंपदामंत्र्यानी त्या वेळी दिले होते.
खडकवासला जलसंपदा विभागाने तिन्ही धरणक्षेत्रासह मुठा कालव्यावरील अतिक्रमणे करणाऱ्यांना समक्ष भेटून सूचना दिल्या आहेत. त्यांनी स्वतःहून अतिक्रमणे न काढल्यास शासन निर्णयानुसार धडक मोहीम राबविण्यात येणार असून, सर्व अतिक्रमणे जमीनदोस्त करण्यात येणार आहेत.