Government Land Management
पुणे : कृष्णा खोरे विकास महामंडळांतर्गत पुणे विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये धरण प्रकल्प आणि कालव्यासाठी संपादित केलेल्या जमिनींची नोंद करून त्याची लँड बँक करण्याचा निर्णय महामंडळाने निर्णय घेतला आहे, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले. जलसंपदा विभागाच्या जमिनींचा शोध घेऊन त्या जमिनीचा सातबारा जलसपंदा विभागाच्या नावे करण्याचे आदेश देण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले.
कृष्णा खोरे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत जलसंपदा विभागाच्या विविध ठिकाणी असलेल्या जमिनींची माहिती घेण्यात आली. त्या बैठकीनंतर विखे पाटील यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. ते म्हणाले, भूसंपादन केल्यानंतर अनेक ठिकाणी सातबारा उता-यावर जलसपंदा विभागाचे नाव नाही. काही ठिकाणी जमिनीवर अतिक्रमणे आहेत. त्यामुळे सर्व जमिनींची माहिती संकलित करण्यासाठी एका खासगी संस्थेला काम देण्याचा निर्णय घेतला. त्यासाठी निविदा काढण्यात येणार आहे. जमिनींची मोजदाद केली जाईल, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.
विखे म्हणाले, विभागाचे बजेट तीस हजार कोटी रुपये आहेत. एक ते तीन वर्षांत पूर्ण होऊ शकण-या सर्व प्रकल्पांचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर सादरीकरण झाले आहे. या प्रकल्पांसाठी नाबार्डकडे आम्ही 15 हजार कोटी रुपये मागितले आहेत. नाबार्डकडून वेळेत निधी उपलब्ध झाल्यास आम्हाला प्रकल्पांची कामे पूर्ण करता येतील. अनेक कालवे जुने झाले आहेत. त्यांचे अस्तरीकरण, मजबुतीकरण करावे लागेल. तसेच बंदिस्त कालव्यातून पाणी पुरवठा करता आला तर पाणी गळती थांबेल तसेच खर्चही कमी होईल.
पुणे मनपाला जलसंपदाने 14.61 अब्ज घनफूट (टीएमसी) पाणी कोटा मंजूर केला आहे. त्याबाबत विचारता विखे पाटील म्हणाले, गेल्या वर्षीच्या 0.46 टीएमसी इतका पाणी कोटा वाढवून दिला आहे. पुण्याच्या पाणी वापराबाबत आम्ही टास्क फोर्स तयार केला आहे. त्याच्याकडून मनपाच्या पाणी वापराबाबत अभ्यास केला जात आहे. दुर्देवाने महापालिकेकडून पाण्याचे शुद्धीकरण करून नदीत सोडण्याची कोणतीही उपाययोजना होत नाही. केवळ 20 टक्केच पाणी शुद्ध करून सोडले जाते. पुण्यासह राज्यातील सर्वच मनपामध्ये पाण्याच्या शुद्धीकरणाचा प्रश्न आहे. दूषित पाणी नदीत सोडून दिल्याने शेतीच्या पाण्याचा, तसेच पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न निर्माण होतो.
खडकवासला ते फुरसुंगी बोगद्याचे काम आणि भूमीपूजन यांचा काही संबंध नाही. या संदर्भात हैदराबाद येथील एका कंपनीला कार्यादेश देण्यात आले असून, अडीच वर्षात हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित आहे. त्या संदर्भात अधिका-र्यांना पाठपुरावा करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, असे जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी सांगितले.