शहराला पाणी पुरवठा करणारी धरणे जवळपास पुर्ण क्षमतेने भरली असतानाही पुणेकरांवर पाणी कपातीची टांगती तलवार उभी राहिली आहे. महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार साडेअकरा टिएमसी वापर होण्यासाठी प्रशासनाने सद्यस्थितीला पंधरा दिवसातून एकदा पाणी कपातीचा प्रस्ताव आयुक्तांपुढे मंजुरीसाठी ठेवला आहे.
खडकवासला धरण साखळीतील धरणांमधून शहराला पाणी पुरवठा होतो. या धरणांमधून शहरासाठी जलसंपदा विभागाने 11. 50 टिएमसी इतका पाणीसाठा मंजुर केला आहे. प्रत्यक्षात मात्र महापालिकेकडून दरवर्षी 16 ते 17 टिएमसी इतके पाणी वापरले जाते. या अतिरिक्त पाणी वापरासंबधीच्या तक्रारीवर महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने 11.30 टिएमसी इतकेच पाणी वापरण्याचे बंधन घातले आहे.
मात्र, अद्याप पालिकेकडून पाणी वापर कमी करण्यात आलेला नाही. त्यातच शहराच्या पुर्व भागासाठी महापालिका भामा आसखेड धरणातून सव्वा दोन टिएमसी पाणी घेते. त्यामुळे एवढाच पाणीसाठा खडकवासला धरणसाखळीतून कमी उचलावा असेही जलसंपदा विभागाकडून कमी करण्यात आलेला नाही. आता जलसंपदा विभागाकडून प्राधिकरणाच्या आदेशानुसार पाण्याचा वापर कमी करावा यासाठी सातत्याने पत्राच्या माध्यमातून सुचना दिल्या जात आहेत.
प्राधिकरणाच्या आदेशाची अंमलबजावणी न झाल्यास महापालिकेला कारवाईला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. यासगळ्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने पाणी कपातीच्या हालचाली सुरू केल्या आहेत. यासंदर्भात पाणी कपातीचा प्रस्ताव तयार केला आहे. त्यावर निर्णय घेण्यासाठी महापालिका आयुक्तांनी तातडीने पक्षनेत्यासंमवेत बैठक घेण्यात यावी असे म्हटले आहे.
शहरात सद्यस्थितीला एकदम मोठ्या प्रमाणात पाणी कपात लागू न करता शहराचा पाणी पुरवठा दर 15 दिवसांनी एकदा बंद ठेवण्याचा पर्याय पाणी पुरवठा विभागाने आयुक्तांनी दिलेल्या प्रस्तावात सुचविला आहे. त्यामुळे पुणेकरांवर त्याचा फारसा परिणाम होणार नाही.
जलसंपदा प्राधिकरणाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीसाठी प्रशासनाने पाणी कपातीचा प्रस्ताव ठेवला असला तरी आगामी महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर सर्वच राजकीय पक्षांकडून या निर्णयास विरोध होणार असल्याचे स्पष्ट आहे. प्रशासनानेच तसे प्रस्तावात नमुद केले आहे. त्यामुळे तुर्तास तरी पाणी कपात लागू होणे अशक्य वाटत आहे.